Thursday, January 9, 2025

 Apekshanche Aavhan Pelnare Budget by Dr Adik B R , Dt ०६ ०३ २०११

अपेक्षांचे आव्हान पेलणारे बजेट !

डाॅ  आदिक बी  आर 

०६ ०३ २०११

सोमवार, २८ फेब्रुवारीला प्रणव मुखAजी यांनी २०११-१२ चे बजेट संसदेत सादर केले  गेल्या पाच दिवसात या बजेटबाबत समाजातील विविध घटकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत  अत्यंत अचाटपासून अत्यंत पुचाट बजेट,अशा परस्पर विरोधी प्रतिक्रीया नोंदविण्यात आल्या आहेत  लोकशाहीमध्ये आपले मत मांडण्याचा सAवांनाच अधिकार आहे  त्यामुळे बजेट ज्याला जसे भावले,समजले तशी प्रतिक्रिया येणे स्वभाविकच आहे  टाईप केलेले ३३ पानांचे बजेट प्रणव मुखAजी संसदेत वाचत असताना अनेक खासदारांना झोप येत होती! प्रणव मुखजाëच्या बजेटमध्ये सनसनाटी असे काहीच नव्हते! टाळ्या वाजवून स्वागत करावे, असेही काही नव्हते आणि निषेध करुन,आरडाओरड करुन सभात्याग करावा,असेही काही नव्हते!म्हणूनच अनेकांना ऐकताना कंटाळा सभात्याग करावा,असेही काही नव्हते! म्हणूनच अनेकांना ऐकताना कंटाळा येत होता,परंतु या बजेटमध्ये चमकदार असे काहीही नसले तरी देशाच्या भावी विकासाची वाटचाल कशी राहील याचा नकाशा आहे  भावी काळात तरुणांच्या वाढत्या अपेक्षांचे आव्हान कसे पेलले जावे याबाबत हे बजेट दिशादर्शक बजेट आहे !

          तिसÅया जगातील एक गरीब देश अशी भारताची प्रतिमा पुसली जावून जगातील तीन नंबरची अर्थव्यवस्था अशी आपली आजची ओळख आहे  आAथिक घडामोडींमध्ये जगातील सर्व देशांना आज भारताची दखल घ्यावीच लागते आAथिक जगतामध्ये आपल्या बजेटबद्दलही प्रचंड उत्सुकता असते  गेल्या दोन वAषात प्रगत देशांमध्ये प्रचंड मंदी असूनही भारताचा विकासदर आठ टक्के राहिला हा कौतुकाचा विषय आहे  या वAषी विकासाचा दर नऊ टक्के राहील हे अर्थमंत्र्यांनी ठामपणे साcगbतले आहे  बजेट मांडताना जमा-खAचाचे अर्थशास्त्र सांभाळल्याने शेअरबाजारसह सर्वजण खूष झालेत तसेच राजकारण सांभाळल्याने सोनियासह सत्ताधारी आघाडी प्रणवदांवर खूष आहेत  सAवांना खूष करतानाच देशासमोरील सर्व आव्हानांचे त्यांना भान असल्याची प्रचिती बजेटवरुन येते  हवे असलेले सर्व बदल एका वAषात करता येणार नाहीत,याचीही पूर्ण जाणीव त्यांना आहे  म्हणूनच कृषी,उद्योग,सेवा,संरक्षण,बँकbंग,सार्वजनिक वितरण व्यवस्था,परकीय गुंतवणूक,काळा पैसा,शेतमाल विक्री व्यवस्था,शिक्षण,माहिती तंत्रज्ञान,तळातील दरिद्री लोक,अशा सर्व घटकांना स्पर्श करणारा सर्वस्पAशी अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आहे  यातील अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आगामी काळात कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत व त्या कशाप्रकारे केल्या जाव्यात याबाबत बजेटमध्ये दिशा निश्चित केलेली आहे 

          २०२५ साली भारतातील ७० टक्के लोकसंख्या कामकरी तरुण वAगाची असणार आहे  म्हणजे ७५ कोटी तरुणांचा आपला देश असणार आहे !

          अमेरिका,जपान व युरोपमधील सर्व राष्ट्रे मिळून जी तरुणांची संख्या असेल त्यापेक्षा जास्त तरुण भारतात असतील ! आपल्या तरुणांची संख्या चीनपेक्षा जास्त असेल या अफाट तरुणाईचा भांडवल म्हणून,उत्पादक मालमत्ता म्हणून उपयोग झाल्यास भारत निश्चितच जागतिक महासत्ता असेल  असे झाले नाहीतर हीच तरुणाई सAवात गंभीर प्रश्न होवू शकेल  असे होवू नये म्हणून सर्वच क्षेत्रामध्ये झपाट्याने बदल करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे  देशातील तरुणांना बदल हवा आहे  चांगले जीवनमान जगण्याच्या त्यांच्या आशा-आकांक्षा फुललेल्या आहेत  अरब विश्वात लोकशाही व्यवस्था निAमाण करण्यासाठी रक्तरंजीत लढे चालू आहेत  भारतात अस्तित्वात असलेली लोकशाही स्वच्छ,निकोप,कार्यक्षम व लोकसहभागी करण्यासाठी सुप्त व शांततेच्या माAगाने क्रांती चालू आहे  या शांततामय क्रांतीमध्ये विरोधी पक्षांसह सर्व जनतेने सहभागी होण्याची इच्छा या बजेटमध्ये दिसते 

          गेल्या दोन वAषातील जागतिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा विपरीत परिणाम झाला नाही  यामध्ये सुदैवापेक्षा आपल्या योग्य आAथिक धोरणांचा जास्त वारा होता,हे जगानेच मान्य केले आहे  जागतिक मंदीचा फटका टाळण्यासाठी गेल्या दोन बजेटमध्ये सरकारने सैल हाताने खर्च केलेला आहे  मंदीचे सावट असल्याने या बजेटमध्ये कडक आAथिक शिस्तीचे पालन केल्याचे स्पष्ट जाणवते  देशाची लोकसंख्या मोठी असल्याने एकूण वाAषिक खAचाचा,साडेबारा लाख कोटींचा आकडा मोठा आहे  मागील वAषाच्या खAचापेक्षा हा खर्च १३ ४ टक्यांनी वाढीव आहे  एकूण कर व बिगरकर महसूल साडेदहा लाख कोटींचा असल्याने २ लाख कोटींची तूट आहेच  ही तूट टू जी स्पेक्ट्रम विक्री,कर्जरोखे विक्री बाजारातून कAजे घेवून व सार्वजनिक उद्योगांचे काही भाग भांडवल विकून भरुन काढण्याची योजना आहे शासकीय खर्च प्रचंड प्रमाणात होणार असल्याने बाजारात पैसा व पAयायाने महागाईचे सावट राहणारच  एकाच वेळी विकासाचा दर जास्त ठेवणे व महागाईचा दर कमी ठेवणे ही अशक्य नसली तरी अत्यंत कठीण बाब आहे  ही कठीण बाब साध्य करण्यासाठी बजेटमध्ये योग्य योजना आहे  परंतु काही बाबी अर्थमंत्र्याच्याही हातात नसतात  कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती प्रती बॅरल ७५ डाॅलर सरासरीने राहतील,असे गृहीत आहे,परंतु सध्या याच किंमती प्रती बॅरल १०० डाॅलरपेक्षाही जास्त आहेत  अरब देशातील स्थिती आणखी बिघडल्यास आपले तेलाचे बजेट बिघडेल  तेल किंमतीतील वाढ संपूर्णतः लोकांवर ढकलल्यास संपुआ सरकारचे राजकीय गणित बिघडेल,असा हा पेच आहे! या बजेटमधील एकूण खAचाच्या तपशीलवार विचार केल्यास सर्व महत्त्वाच्या बाबींवर कमी-अधिक प्रमाणात खर्च करण्याचा संकल्प असल्याचे जाणवते  मागील वAषापेक्षा सर्व बाबींवर खर्च जास्त प्रमाणात आहे, हे देखील दिसते  विकासाच्या दृष्टीने प्रमुख गोष्टींवरील खर्च जास्त आहे, ही समाधानाची बाजू आहे  रस्ते,रेल्वे,बंदरे अशा संरचनात्मक सुधारणेवर २,१४,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहे  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेवर १,६०,८८७ कोटी रुपये खर्च होतील  वाहतूक विकास व अन्न सुरक्षेवरील खर्च एकूण नियोजित खAचाच्या ८० टक्के आहे  उर्वरित खAचातीलû प्रमुख बाबी म्हणजे संरक्षणावर १,६४,४१५, भारत निAमाण योजनेवर ५८,९७० कोटी,कृषि विकासावर ७,८६० कोटी व न्याय व्यवस्था सुधारण्यावर १००० कोटी असा खर्च होणार आहे  विविध खात्यांमार्फत हा खर्च उत्पादक स्वरुपाचा व्हावा यासाठी या खात्यांनी वAषा अखेर फलश्रुती अहवाल तयार करावा,अशीही योजना आहे  सवलतीच्या दराने दिले जाणारे राॅकेल व खते गरजूपर्यंत पोहचत नाहीत  यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यगट स्थापून राॅकेल खते व एलपीजी गॅसची सबसिडी लाभधारकांच्या बँक खात्यावर रोख स्वरुपात जमा करण्याची अभिनव व उत्कृष्ट योजना पहिल्यांदाच मांडली गेली आहे  यामुळे भ्रष्टाचाराला आपोआप आळा बसेल 

          या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान आणि महत्व जाणून कृषी विकासाकडे लक्ष दिलेले दिसते  कृषी विकास हा खरा तर राज्य शासनांचा विषय आहे  राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात त्वरीत सुधारणा कराव्यात,अशी बजेटमध्ये अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे  कृषीमाल विक्री व्यवस्था सुधारल्यास शेतकÅयांना योग्य भाव व ग्राहकांना योग्य किंमतीत शेतमाल उपलब्ध होवू शकेल  शहरी भागात भाजीपाल्याच्या किंमती खूप अस्थिर राहतात  यासाठी यापूAवी ३० आणि या वAषात नवीन १५ मेगा फूडपार्कस उभारण्याची योजना आहे  तांदूळ,कडधान्य,पामतेल,धान्य,दूध,मासे व चाÅयाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी स्वतंत्रपणे १९०० कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे  बँकांनी शेतीसाठी ४,७५,००० कोटीची कAजे द्यावीत अशी व्यवस्था केलेली आहे  ही कAजे ७ टक्के दराने द्यावीत व वेळेवर कर्जफेड करणाÅया शेतकÅयांना पीककAजे केवळ ४ टक्के दराने उपलब्ध होतील  ग्रामीण गृहनिAमाण निधीसाठी रुपये ३००० हजार कोटींची तरदूत आहे  कृषी वित्त निधी देण्यात आला आहे ग्रामीण भागात शेतमाल साठविण्यासाठी गोडावून बांधण्यासाठीही विशेष योजना आहे  कृषी व्यवसाय आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने बजेट आश्वासक आहे 

          कृषी क्षेत्राप्रमाणेच लहान,मध्यम व मोठ्या उद्योगांच्या विकासासाठी बजेटमध्ये योग्य तरतूद करण्यात आली आहे  जागतिक मंदीमुळे हातमाग व्यवसाय अडचणीत आला होता  यासाठी हातमाग सोसायट्यांना ३००० कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे  याचा लाभ तीन लाख विणकरांना होणार आहे  अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनिसांचे मासिक वेतन दुप्पट केले गेले आहे २२ लाख कर्मचाÅयांना याचा फायदा होणार आहे 

          या बजेटमध्ये अनुसूचित जाती आणि आदिवासींसाठी स्वतंत्र योजना करण्यात आली आहे  प्रत्येक खात्याने हा खर्च स्वतंत्र ठेवण्याबाबत पहिल्यांदाच पाऊल टाकण्यात आले आहे  देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी "स्वाभिमान" योजनेद्वारे गरीबांपर्यंत बँकbंग सुविधा पोहचविण्याची योजना आहे  असंघटीत क्षेत्रातील लोकांसाठी "स्वावलंबन निवृत्तीवेतन योजना" आहे  पAयावरण व हवामान बदलावर मात करण्यासाठी हरित भारत योजना, शुध्द इंधन योजना,नद्या व तलाव सफाई योजना यासाठी ६०० कोटींचा खर्च प्रस्ताव आहे 

          देशाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने वित्तीय क्षेत्रातील अनेक प्रलcबbत विधायके पारीत करण्याची आवश्यकता बजेटमध्ये व्यक्त केलेली आहे विमा,आयुAविमा पेन्शन,बँकिंग अशा विविध महत्वाच्या गोष्टींबाबत कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे  यासाठी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे अत्यंत गरजेचे आहे  काळा पैसा निAमाण होवू नये यासाठी मंत्र्यांची एक सगिती गठीत केली जाणार आहे  त्यांच्या सूचनेनुसार उपाय केले जातील  इतर देशांबरोबरही याबाबत समझोता करण्यात आला आहे व येणार आहे  पुढील वAषापासून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा करण्याचे निश्चित झालेच आहे  प्रत्यक्ष कर सcहbता आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी पुढील वAषापासून होणार आहे  यामुळे एकूण कर व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत  शासकीय कार्यप्रणाली पारदर्शक व तत्पर करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान सुविधांचे जाळे निAमाण करण्याची चांगली योजना आहे 


          थोडक्यात प्रणव मुखजाëचे ३३ पानांचे बजेट बारकाईने पाहिल्यास अनेक चांगल्या गोष्टी दिसतात  अAथात एक व्यक्ती केवळ एकाच वAषात सर्वकाही करणार नाही  परंतु या बजेटप्रमाणे आधी वाटचाल आपण सAवांनी निAधारपूर्वक केल्यास २०२५ साल हे भारताचे असेल हे खात्रीपूर्वक सांगता येईल !

No comments:

Post a Comment

1 असा आहे अहमदनगर जिल्हा!

 असा आहे अहमदनगर जिल्हा! डाॅ  बारहाते जी  एच दि  २६ जानेवारी २०११ भारतीय द्विपकल्पाच्या उत्तर पश्चिम भागात वसलेला महाराष्ट्र हा प्रामुख्याने...