Kar aani Samanya Janata by Dr Adik B R , Dt २७th Feb  २०११

कर  आणि सामान्य जनता

डाॅ  आदिक बी  आर 

दि २७ फेब्रुवारी २०११

उद्या २८ फेब्रुवारी  रोजी प्रणव मुखAजी २०११-१२ सालचे बजेट संसदेसमोर मांडणार  आहेतû  बजेटमुळे देशाची चांगली  प्रगती व्हावी  व सAवाचे जीवनमान उंचावे  अशी सAवानाच अपेक्षा असते; परंतु सAवात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या खिशाला जास्त चाट पडू नये, व आपले घरचे बजेट आणखी विस्कळीत होवू नये ही सAवाचीच अपेक्षा असते  वाढत्या महागाईमुळे सर्व सामान्य माणसाचे वैयक्तिक बजेट कोलमडलेले आहे हे बजेट सावरले जावे ही वित्तमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेû  महागाईने त्रस्त झालेला सामान्य जनतेच्या खिशाला पूAवीपेक्षा जास्त कात्री लावली जावू नये अशी संपुआ सरकारची व पAयायाने वित्तमंत्र्यांची धडपड सुरŠ आहे देशाच्या उत्पादना वाढीचा  दर किमान ९ टक्के ठेवणे व त्याचवेळी अर्थसंकल्पीय तुट आटोक्यात ठेवुन महागाईचा दर कमी करणे हे अर्थमंत्र्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे  भ्रष्टाचार आणि महागाईग्रस्त नागरिकांना दिलासा देतांना हे आवाहन पेलण्याची कसरत प्रणवदांना करावी लागणार आहे 

आयकराबाबत अपेक्षा ः- आयकर हा सर्व पगारदारांचा जिव्हाळयाचा विषय असतो  आयकराची करमाफ उत्पन्न मAयादा, करांचे दर व त्यातील सवलतीबाबत अर्थमंत्री काय निर्णय घेतात? याबाबत प्रचंड उत्सुकता असते चालू वAषी सर्व सामान्य आयकर दात्यांसाठी आयकर मा उत्पन्न मAयादा १ ६० लाख स्ति्रयांसाठी १ ९० लाख व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २ ४० लाख रŠपये अशी आहे ही करमा उत्पन्न मAयादा वाढवून करदात्यांची संख्या आणि आयकर उत्पन्न करण्याची वित्त मंत्र्यांची तयारी नसतेच  देशाचे बजेट सांभाळायचे असते 

          आयकर दात्यांना मात्र करमाफ उत्पन्न मAयादा वाढावी अशी अपेक्षा असते  वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठीही करमाफ मAयादा महागाई निAदेशांकाला जोडली जावी, असे वाटत असते  ही मAयादा २ लाख रूपये व्हावी, असे सर्वसामान्यांना वाटते  करमाफ उत्पन्न मAयादेबाबत स्त्री-पुरूष असा भेदभाव करणे खटकते  उत्पन्न कोणीही कमविले तरी ते कुटुंबासाठीच खर्च होत असल्याने हा भेदभाव अनावश्यक व समानतेच्या तत्वाला भर देणारा आहे  स्त्री-पुरूष दोन्हीसांठी समान करमाफ उत्पन्न मAयादा असावी  ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्यविषयक प्रश्न खAचिक असल्याने त्यांची मAयादा २ ५० लाख व्हावी, असे करून प्रणवदांना ज्येष्ठांचे आAशिवाद मिळावेत 

२०१२-१३ सालापासून बहुचAचित प्रत्यक्ष कर सcहbता (डायरेक्ट टॅक्स कोड- डिटीसी) विधेयक नवीन प्राप्तीकर कायदा म्हणून अंमलात येणार आहे  त्यामुळे प्राप्तीकर कायद्यात आमुलाग्र बदल होणार आहे  या विधेयकातील काही महत्वाच्या गोष्टी पुढील प्रमाणे आहेत  ६५ वAषाखालील महिला आणि पुरूष करदात्याची आयकर मुक्त उत्पन्नाची मAयादा समान २ लाख रूपये एवढी आहे  ६५ वAषाखालील ज्येष्ठ करदात्यांच्याबाबत ही मAयादा २ ५० लाख रूपये एवढी होणार आहे  विधेयकातील आयकराचे प्रस्तावित दर ०ते २ लाख रूपये- ९ टक्के, २ लाख ते ५ लाख रूपये -१० टक्के, ५ते १० लाख रूपये -२० टक्के, आणि १० लाख रूपयांहून अधिक -३० टक्के असे आहे  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कराचे पहिले दोन टप्पे ० ते २ ५० लाख- ० टक्के, २ ५० ते ५ लाख -१० टक्के असे असून पुढील टप्पे वरील प्रमाणेच आहेत 

आयकरात महत्वाचे बदल पुढील वAषी (२०१२-१३) होणार असल्याने सामान्य करदात्यांना खुश करण्यासाठी किरकोळ बदल अपेक्षित आहेत  आयमुक्त उत्पन्न मAयादेत थोडी वाढ सAवांनाच अपेक्षित आहे 

आयकर कायदा कलम ८० सी अंर्तगत बचतीच मAयादा केवळ १ लाख रूपये आहे  ती १ ५०लाख रूपये व्हावी, ही सAवांचीच अपेक्षा आहे  महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी व बचत वाढविण्यासाठी असे करणे देशाच्या हिताचे ठरेल  दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी स्वतंत्रपणे १ लाख रूपये बचत मAयादा करावी म्हणजे बचत वाढेल 

२००९ सालापासून आयकर कलम ८० ई व्दारे करदात्याला पती, पत्नी आणि अपत्यांच्या शैक्षणिक कAजाच्या भरलेल्या व्याजाला आयकरमुक्त करण्यात आले आहे  शिक्षण अत्यंत महागडे होत असल्याने ही सूट महत्वाची आहे 

आपले स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते  सध्या गृहकAजावरील केवळ १ ५० लाख रूपयांचे व्याज करमुक्त आहे  घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत        म्हणून करमुक्त व्याजाची मAयादा किमान २ ते २ ५० लाख रूपये व्हावी, त्यामुळे मध्यमवAगीयांना दिलासा मिळेल  तसेच घर बांधणी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल  यातून विकास आणि रोजगार वाढीलाही चालना मिळेल  वैद्यकीय खAचाबाबत दिली जाणारी सुट केवळ गंभीर आजारांसाठीच आहे  ती केवळ ४० हजार रूपये एवढीच आहे  नागरिकांसाठी योग्य शासकीय आरोग्य सुविधा नसल्याने ही मAयादा वाढविणे सुज्ञपणाचे होईल 

          आयकरदात्यांना अतिरिक्त भरलेल्या आयकराचा परतावा मिळण्यासाठी अजूनही काही महिने थांबावेच लागते  याबाबत आयकर खात्याने रेल्वेचे अनुकरण करावे  लाखो लोक रेल्वेचे आरक्षण तिकिट परत करत असतात  त्यातील नियमानुसार विशिष्ट रक्कम कापून विशिष्ट परतावा तात्काळ परत केला जातो  संगणकाच्या वापरामुळे जे रेल्वेला शक्य आहे ते आयकर खात्याला का जमू नये?  परतावा मिळण्यासाठी करदात्यांना अनेकांचे हात ओले करावे लागतात   यात बदल व्हावा  कंपनी कराचे दर जागतिक स्तरावर  जास्त असल्याबाबत नेहमीच ओरड होत असते, परंतु संशोधन व इतर बाबतीत अनेक सवलती असल्याने ३० टक्के कराचा दर जास्त नाही, असे वाटते  किमान पAयायी कराचा दर १५ टक्केही योग्यच आहे   हे कर कंपन्या प्रथम भरत असल्या तरी उत्पादनाच्या किमतीत मिसळून ह कर शेवटी ग्राहकांवरच ढकलला जात असतो 

अप्रत्यक्ष कराबाबत अपेक्षा ः-

उत्पादन शुल्क, व्हॅट, आयात-निAयात जकाती आणि सेवाकर या अप्रत्यक्ष करांव्दारे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त महसूल मिळत असतो, परंतु अप्रत्यक्ष कराचा ग्राहकांना व पAयायाने गरिबांवर जास्त भार पडतो  उत्पादन शुल्क, व्हॅट, आयात जकात यांमध्ये वाढ केल्यास संबcधbत वस्तुंच्या किंमती बजेटच्या दुसÅया दिवसापासून वाढत असतात 

दोन वAषापासून आपले उत्पादन शुल्क व सेवा करांचे दर १२ टक्के असे होते  जागतिक मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या हेतूने हे दर १२ हून १०,१० हून ८ टक्के असे करण्यात आले आहेत   सध्या मंदीचे सावट संपलेले असल्याने उत्पादन शुल्क व सेवाकरांचे दर किमान २ टक्क्यांहून वाढवून १० टक्के केले जाते  यामुळे बहुतेक वस्तू व सेवाकर आकारल्या जाणाÅया शंभरहून अधिक सेवा महाग होतील  यावAषी आणखी काही सेवा जाळयात घेतल्या जातील सर्व वस्तू सेवांवर भारतभर कराचा दर एकच असावा, ही सAवांची अपेक्षा आहे  यासाठी सर्व सामान्य वस्तू व सेवा कर त्वरित लागू करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे  यासाठी सर्व राज्यसरकारांनी मतैक्य करून धोरण स्विकारले पाहिजे  असे झाल्यास देशात करांचे दर सर्वत्र सारखे व कमी राहतील  मध्यपूर्व राष्ट्रांमधील अस्थिरतेमुळे पेट्रोल, डिझेलच्या जागतिक किमती भडकत आहेत  आपण आपल्या एकुण गरजेच्या ७० टक्के तेल आयात करत असल्याने या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे मोठे प्रश्न निAमाण होणार आहेत  यासाठी किमान तेलावरील आयात शुल्क ७ ५ वरून २ ५ टक्के करण्यात यावे  यामुळे देशातील महागाई जास्त वाढणार नाही  

पुढील वAषापासून प्रत्यक्षकराबाबत नवी प्रत्यक्ष कर सcहbता येत असल्याने त्यात जास्त हस्तक्षेप करता येणार नाही  तसेच अप्रत्यक्ष कराच्या ऐवजी एकच वस्तू आणि सेवा कर सुरू करावयाचा असल्याने अप्रत्यक्ष करातही जास्त बदल करता येणार नाही  महागाई रोखण्यासाठी करांचे दर कमी करण्यास वाव दिसत असल्याने वित्त मंत्र्यांची स्थिती चिंताजनक आहे  प्रणवदा काय करतात? हे उद्या उघड होईलच          द्य्