funlearn99

Thursday, January 9, 2025

1 असा आहे अहमदनगर जिल्हा!

असा आहे अहमदनगर जिल्हा!

डाॅ बारहाते जी एच

दि २६ जानेवारी २०११

भारतीय द्विपकल्पाच्या उत्तर पश्चिम भागात वसलेला महाराष्ट्र हा प्रामुख्याने पठारी प्रदेश आहे महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झालेली आहे महाराष्ट्राचा दक्षिणोत्तर विस्तार सुमारे ७०० कि मी व पूर्व-पश्चिम विस्तार ८०० कि मी असून एकूण क्षेत्रफळ ३ ०८ लाख चौ कि मी आहे किनारपट्टीस समांतर दक्षिणोत्तर गेलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगामुळे व पश्चिम घाट रांगामुळे राज्याचे कोकण आणि पठार असे दोन प्रमुख भाग पडलेले आहेत

सह्याद्रीमध्ये उगम होऊन पश्चिमेकडे वाहत जाणाÅया नद्या कोकण किनारपट्टीत आढळून येतात महाराष्ट्रातील सह्याद्रीची लांबी सुमारे ८०० कि मी असून सरासरी उंची सुमारे ९०० मीटर आहे थळघाट, फोंडाघाट, अंबोलीघाट,हे सह्याद्री पर्वतातील प्रमुख घाट आहेत सह्याद्रीच्या पूAवेस घाटमाथ्यावर १४३८ मीटर उंचीवर महाबळेश्वरसारखे पठार आहे तर १६४६ मीटरवर कळसुबाईचे सAवोच्च शिखर आहे सह्याद्रीच्या पूAवेस महाराष्ट्राचे विस्तीर्ण असे पठार पसरलेले आहे सह्याद्रीमध्ये उगम पावून पूAवेस वा आग्नेयेस वाहणाÅया गोदावरी, भीमा व कृष्णा या महत्वाच्या नद्या पठारावरुन वाहत गेल्या आहेत

तापमान व पर्जन्य ः- महाराष्ट्र हे राज्य उष्ण कटीबंधीय मोसमी हवामानाच्या प्रदेशात येते राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीतील हवामान सम व दमट असून जसजसे पूAवेकडे जावे तसतसे विषम व कोरडे होत गेले आहे मोसमी पावसामुळे उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे प्रमुख ऋतू दिसून येतात राज्याच्या मध्य-पूर्व भागातील सरासरी तापमान ४० डिग्री सेंटीग्रेडच्या पुढे असते तुलनेने नासिक, अहमदनगर,पुणे,कोल्हापूर,सातारा,सांगली या भागातील तापमान कमी असते समुद्राच्या सानिध्यामुळे कोकणातील तापमान तुलनेत सAवात कमी असते

राज्यातील पावसाचे प्रमाणही असमान आहे राज्याच्या शुष्क प्रदेशात ४५ सें मी इतका कमी तर पश्चिम घाट प्रदेशात सरासरी ६०० सें मी पाऊस पडतो मुंबई,कोकणातील पर्जन्यमान चांगले असते पावसाळी नक्षत्राची सुरुवात साधारणपणे ७ जूनच्या आसपास होते तर शेवट नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस असतो काही वेळेस पूर्व हंगामी पावसामुळे शेतीला फायदाही होतो

शेती ः- महाराष्ट्रात पिकाखालील क्षेत्र २ २४ कोटी हेक्टर इतके आहे, परंतु यापैकी सिंचनाखालील क्षेत्र ३६ ६७ लाख हेक्टर आहे म्हणजेच केवळ १६ ४० प्रतिशत क्षेत्रासाठी सिंचनसुविधा उपलब्ध आहे यापैकी अन्नधान्य पिकाचे प्रमाण एकूण लागवड योग्य क्षेत्राशी ६१ प्रतिशत असे आहे राज्यातील वन क्षेत्राचे प्रमाण १६ ९४ % आहे तसेच ओसाड क्षेत्राचे प्रमाण ५ ६१ % आहे महाराष्ट्रात बिगर सिंचनाखालील क्षेत्रामध्ये ज्वारी हे महत्वाचे पीक असून जवळपास ५० लाख हेक्टर क्षेत्र हे एकाच प्रकारच्या पिकाचे आहे महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, गहू, कापूस, तांदुळ, ऊस, तृणधान्ये,कडधान्ये,भुईमुग अशा महत्वाच्या पिकांचा समावेश होतो पावसाचे प्रमाण, कृषीमालाचे बाजारभाव, नगदी पिकांचे दर, भांडवलाची उपलब्धता, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता इ विविध घटकांवर महाराष्ट्रातील पीक पद्धती अवलंबून आहे एखाद्या वAषी उसाचे प्रचंड उत्पादन होते, दर कमी मिळतो तर पुढच्या वAषी उसाकडे शेतकÅयाने पाठ फिरविलेली असते उसाच्या कमतरतेमुळे पळवापळवी सुरु होते कांदा साठवण कालावधी कमी असतो तसेच साठवण क्षमता कमी असल्याने दर वाढतात, परंतु एकूण उत्पन्नात वाढ होत नाही अशा चक्रात महाराष्ट्रातील शेतकरी सापडलेला आहे

अहमदनगर जिल्हा ः- अहमदनगर जिल्ह्याची ऐतिहासिक,सांस्कृतिक,अध्यात्मिक व सहकाराच्या पार्श्वभूमीमुळे या जिल्ह्यास विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे तथापि हा जिल्हा लगतच्या जिल्ह्यांच्या तुलनेत अविकसित आहे महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागी उर्ध्व गोदावरी आणि भीमा नद्यांच्या खोÅयात बसलेला आहे अहमदनगर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १७४१२ चौ कि मी असून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हा जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात सAवाधिक मोठा आहे महाराष्ट्र राज्याच्या ५ ६६ % क्षेत्रफळ एकट्या अहमदनगर जिल्ह्याचे आहे प्रशासकीय सोयीसाठी महसूल खात्याने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांची विभागणी अहमदनगर, कर्जत, श्रीरामपूर, संगमनेर अशा चार उपविभागात केली आहे

जिल्ह्यातील तालुक्यांची विभागणी

अ क्रं

उपविभाग

समाविष्ट केलेले तालुके

१

अहमदनगर

अहमदनगर,पारनेर,पाथAडी,शेवगाव

२

कर्जत

कर्जत,श्रीगोंदा,जामखेड

३

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर,नेवासा,राहुरी,राहाता

४

संगमनेर

अकोले,संगमनेर,कोपरगाव

अहमदनगर जिल्ह्याची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे ४० ८८ लाख इतकी असून,त्यापैकी ८० ३४ % लोकसंख्या ग्रामीण व उर्वरित १९ ६६ % लोकसंख्या शहरी भागात राहते जिल्ह्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ कि ला २३५ असून महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा (३१४ व्यक्ती) कमी आहे जिल्ह्यात सAवाधिक लोकसंख्येची दाटी श्रीरामपूर तालुक्यात असून प्रति चौ मी मध्ये ४५० लोक राहतात पारनेर तालुक्यात सAवात कमी म्हणजे प्रति चौ मी मध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण केवळ १२८ आहे म्हणजेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण विषम आहे

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचे एकूण चौ कि मी क्षेत्रफळ व खेड्यांची संख्या

अ क्रं

तालुका

चौ कि मी

खेड्यांची संख्या

१

अहमदनगर

१५२४ ७५

११२

२

पारनेर

१९३३ २५

१३१

३

पाथAडी

१२०३ ४९

१३५

४

शेवगाव

१०३१ २९

११२

५

कर्जत

१४९३ ०७

१२१

६

श्रीगोंदा

१६०५ ८३

११५

७

जामखेड

८७२ ६२

८७

८

श्रीरामपूर

५६९ ८७

५६

९

नेवासा

१२८६ ५५

१२९

१०

राहुरी

१०२० १२

९८

११

राहाता

६५९ १९

६०

१२

संगमनेर

१६७८ ८२

१७१

१३

अकोले

१५०३ ७९

१९१

१४

कोपरगाव

७२५ १६५

८१

यावरुन स्पष्ट होत की, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पारनेर तालुका सAवात मोठा आहे, परंतु लोकसंख्येची घनता मात्र कमी आहे अकोला तालुक्याचा बराचसा भाग आदिवासी असून या तालुक्यात एकूण १९१ खेडी आहेत तर श्रीरामपूर तालुक्यात केवळ ६० खेडी आहे

जमीन ः- ज्वालामुखीच्या लाव्हारसापासून संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्याचा भूस्तर तयार झालेला असून तो " दख्खन टापू " नावाने ओळखला जातो जिल्ह्यातील जमिनीचे साधारणपणे तीन भाग पडतात

१ नदीकाठची पोयट्याची पांढरट जमीन २ डोंगराळ उतारावरची काळी दगडी गोटे मिश्रीत जमीन ३ पांढरट चुनखडीयुक्त जमीन भूजल सAव्हेक्षण विकास यंत्रणा,अहमदनगर यांच्याकडील माहितीनुसार अहमदनगर जिल्हा गोदावरी,भीमा व सीना यांच्या खोÅयातील ८० % पाणलोट क्षेत्रात विभागला आहे प्रवरा व मुळा खोÅयातील जमीन जास्त सुपिक आहे पारनेर तालुक्यातील मात्र बराचसा भाग चुनखडीयुक्त जमिनीने व्यापला आहे काही ठराविक भाग वगळता जिल्ह्यातील भूजल घरगुती वापरासाठी व शेतीसाठी चांगल्या प्रतिचे आहे काही भागातील भूजल क्षारयुक्त असून पिण्यासाठी अयोग्य आहे जमिनीत सर्वसाधारणपणे ३०० फुटापर्यत पाणी उपलब्ध आहे

अहमदनगर जिल्ह्यात खरीप,रब्बी आणि उन्हाळी असे तीन कृषी उत्पादनांचे हंगाम प्रचलित आहेत खरीप हंगामाची सुरुवात जूनपासून होते बाजरी, खरीप ज्वारी, तांदूळ, नाचणी ही धान्य पिके तर मठ, मूग ही कडधान्य आणि भुईमुग, सूर्यफूल व सोयाबीन ही तेल गळीताची पिके घेतली जातात रब्बी हंगामात मुख्यतः गहू, कांदा,हरबरा ही पिके घेतली जातात तसेच नगदी पिकांमध्ये प्रामुख्याने ऊस, कपाशी, कांदा ही महत्वाची पिके आहेत अलिकडच्या काळात मात्र आल्याचे पीक व कपाशीच्या धारणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते २००९-१० मध्ये कपाशीची प्रतिक्विंटल सरासरी किंमत ३००० रुपये होती २०१०-११ मध्ये ही किंमत ४००० रुपयांपेक्षाही अधिक आहे जानेवारी २०११ च्या सुरुवातीस कापसाचा दर प्रतिक्विंटल ५००० रुपयांपेक्षाही अधिक झाल्याने पुढील वAषी कपाशीच्या लागवड क्षेत्रात निश्चितपणे वाढ होईल अशी परिस्थिती कांदा पिकाच्या बाबतीत आहे कांदा कधी शेतक-यांच्या डोळ्यात पाणी आणतो तर कधी ग्राहकांच्या-गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी आणतो यावAषी मात्र सरकारच्या डोळ्यात कांद्याने पाणी आणले याचा परिणाम म्हणजे यावAषीच्या हंगामामध्ये कांद्याच्या लागवड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली बाजारपेठेतील कांद्याचे दर पाहून शेतक-यांना प्रचंड पैसा मिळाला असा गैरसमज निAमाण झाला व कांद्याच्या बियाणापासून तर सर्व मजुरीचे दर दोन ते तीन पटीने वाढले काही मोजक्या शेतक-यांचा फायदा झाला, परंतु सर्वच घटकांच्या किंमतीत वाढ झाली

अहमदनगर जिल्ह्यातील जमीन वापराचे क्षेत्र

अ क्रं

तालुका

चौ कि मी

खेड्यांची संख्या

१

जंगलव्याप्त क्षेत्र

१५२

८ २०

२

शेतीलायक नसलेले क्षेत्र

१३३

७ ६६

३

लागवड न केलेली इतर जमीन

१०३

५ ९५

४

एकूण पड जमीन (चालू व इतर)

१३८

७ ९४

५

निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र

१२१५

६९ ७५

एकूण

१७४१

१०० ००

अलिकडच्या काळात जमिनीच्या विविध सुधारणा, पाण्याची उपलब्धता, शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यामध्ये सकारात्मक बदल झाल्याने लागवडीखालील शेती क्षेत्रात वाढ होत आहे एकूण लागवड १४०० हजार हेक्टरच्या जवळपास आहे यापैकी ऊस व गळीताच्या नगदी पिकांचे क्षेत्र ११ ते १२% आहे

पीक पध्दती - तृणधान्ये,कडधान्ये, मसाल्याची पिके, फळे व भाजीपाला, कपाशी, सोयाबीन, सूर्यफूल, ऊस इ महत्वाची पिके अहमदनगर जिल्ह्यात घेतली जातात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सहकारी साखर कारखाना आहे तसेच जिल्ह्यातील एकूण १७ सहकारी, १ खासगी कारखाना असून अजून दोन खासगी कारखान्यांची उभारणी चालू आहे सिझन काळात दररोज सरासरी ५०००० मे टनापेक्षा अधिक गाळप होते साखरेचे उत्पादनही सरासरी ११ ५% साखर उतारा असल्याने दररोज जवळपास ५०००० क्विंटलपेक्षा अधिक साखर उत्पादन होते अलिकडच्या काळात गोदावरी, भीमा खो-यातील पाण्याची उपलब्धता, पावसाचे योग्य प्रमाण, भूगर्भतील पाणी पातळीत वाढ व २००९-१० च्या गळीत हंगामामध्ये ऊसाला ब-यापैकी मिळालेला दर यामुळे ऊसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ झालेली आहे जवळपास जिल्ह्यातील ११% क्षेत्र ऊस लागवडीखाली आहे २०१०-११ च्या गळीत हंगामामध्ये मात्र ऊसाच्या उत्पादन खAचात वाढ होवूनही साखरेच्या दरातील संघAषातून पहिली उचल १८०० रुपये देण्याचे साखर कारखान्यांनी मान्य केले शासकीय स्तरावर करार होवूनही प्रत्यक्षात १४५० ते १६०० रुपये प्रतिटन याप्रमाणे पहिले पेमेंट वाटप सुरु केले असून शेतक-यांची आAथिक पिळवणूक केली आहे ऊसाचे आगार समजल्या जाणा-या अहमदनगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांची परिस्थिती जरा नाजूकच आहे वास्तविक ऊसासाठी जास्त पाणी लागते ऊसाच्या पक्वतेचा कालावधी किमान १३ ते १४ महिने त्यानंतर ऊसाचे गळीत व एकूण तीन टप्प्यात पेमेंट होते वरील दीड वAषाच्या कालावधीत इतर दोन-तीन पिके घेता येतात, परंतु नगदी पीक म्हणून व मजुरांची कमतरता यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी पीक पद्धतीमध्ये फारसा बदल करण्यास तयार नाहीत काही प्रगतशील शेतकÅयांनी फळे व भाजीपाल्याकडे आपला मोAचा वळविला, परंतु अशा बदलाचे प्रमाण अल्प आहे तसेच काही भागात पावसावर अवलंबून पिके घ्यावी लागतात उदा अकोले भागात भाताचे पीक मोठ्या प्रमाणात होते तर राहुरी, श्रीरामपूर, कोपरगाव, नेवासा, शेवगाव, श्रीगोंदा, पारनेर या भागात गहू पिकाचे क्षेत्र लक्षणीय असते उत्पादन खर्च व पिकाला येणारी किंमत यांचा तुलनात्मक विचार केला तर शेतीच्या पिकांचे अर्थशास्त्र फारसे समाधानकारक नसते तरीही अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकÅयाने काही प्रमाणात तरी आधुनिक शेतीचा मार्ग स्वीकारलेला आहे

अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण लागवड क्षेत्रापैकी ७० % क्षेत्रात तृणधान्ये व कडधान्याचे पीक घेतले जाते उसाचे क्षेत्र १० % , फळ व भाजीपाला ३%, कपाशी १ %, तेलबिया ५%, अशी प्रमुख पीक पद्धती आहे अलिकडच्या २ ते ३ वAषापासून मात्र शेतकÅयांनी कापसाला अधिक अधिक पसंती दिली असून, कांद्याच्या बाबतीत नाशिक जिल्ह्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो

जलसिंचन सुविधा ः- अहमदनगर जिल्ह्यात मुळा, भंडारदरा,निळवंडे हे मोठे प्रकल्प तसचे गंगापूर (गोदावरी (उर्ध्व कालवा) जि नाशिक, घोड, कुकडी या पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांच्या कालव्यांच्या पाण्याद्वारे तसेच जायकवाडी धरणाच्या बॅक वाॅटरमुळे नेवासा, शेवगाव व पाथAडी या तालुक्यातील काही क्षेत्र ओलीताखाली आले आहे या सर्व प्रकल्पांची एकूण सिंचनक्षमता २०८ हजार हेक्टर आहे त्याच प्रमाणे विसापूर, आढळा, पारगाव, घाटशिळ, मांडओहोळ, भोजापूर, माहेसांगवी व सीना मध्यम प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता ७१ हजार हेक्टर असून ९० लघु पाटबंधाÅयाच्या विविध कामांची सिंचन क्षमता २३ हजार हेक्टर आहे तसेच जिल्ह्यामध्ये गोदावरी खोÅयामध्ये प्रामुख्याने मुळा-प्रवरा नदीच्या क्षेत्रात व जिल्ह्याच्या दक्षिणेच्या भागात लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत मुख्यतः कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाÅयाची साखळी निAमाण केली असून त्याद्वारे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे

मोठे, मध्यम व लघु सिंचनाचे प्रकल्प, उपसा जलसिंचन योजना, विहिरी, कुपनलिका ही जिल्ह्यातील प्रमुख जलसिंचनाची साधने आहेत व त्याद्वारे जवळपास ३६ ५३% क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे सिंचनासाठी आधुनिक पद्धतीचा वापर केल्यास (तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन) व पाण्याचा अपव्यय टाळल्यास जिल्ह्यातील ४८% क्षेत्र ओलिताखाली आणता येईल ओलिताखालील एकूण क्षेत्रापैकी लागवडीखालील क्षेत्राची तालुकानिहाय माहिती (२००२-०३) पुढीलप्रमाणे आहे

अ क्र

तालुका

ओलिताखालील एकूण

क्षेत्राची लागवड क्षेत्राची%

अ क्र

तालुका

ओलिताखालील एकूण

क्षेत्राची लागवड क्षेत्राची%

१

अकोले

१२

८

पाथAडी

१५

२

संगमनेर

२२

९

नगर

२०

३

कोपरगाव

४७

१०

राहूरी

८४

४

राहाता

४०

११

पारनेर

२०

५

श्रीरामपूर

६६

१२

श्रीगोंदा

६६

६

नेवासा

५६

१३

कर्जत

२३

७

शेवगाव

२४

१४

जामखेड

१४

जिल्ह्याची सरासरी ३६

अहमदनगर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, हा जिल्हा सुजलाम सुफलाम व्हावा, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 'व्हिजन २०२०' सिंचनाविषयीचे नियोजन करण्यात आले आहे तसेच एकूणच जिल्ह्याच्या सर्व क्षेत्रात विकास होण्यासाठी आगामी १० वAषात करावयाच्या कामाचे नियोजनही शासकीय स्तरावर कराण्यात आले आहे

अहमदनगर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्राच्या वाढीसाठी जिल्हास्तरावर सिंचन क्षेत्र विकास समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे समितीमध्ये १० सदस्य असून अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर, हे समन्वयक आहेत तसेच जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता हेही सदस्य आहेत

अहमदनगर जिल्हा कृष्णा व गोदावरी खोरे यामध्ये विभागला आहे उत्तरेकडील ३४ टक्के भाग गोदावरी खो-याच्या क्षेत्रात येतो दक्षिणेकडील ३४ टक्के भाग कृष्णा खो-याच्या क्षेत्रात येतो गोदावरी खोरे अंतर्गत गोदावरी, मुळा, प्रवरा, आढळा, म्हाळुंगी, मांडओहोळ, किन्हा या नद्यांचा समावेश होतो कृष्णा खोरे अंतर्गत भीमा, घोड, सीना व खैरी या नद्यांचा समावेश होतो वरील दोन महत्वाच्या नद्यांच्या व उपनद्यांच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील विविध लघुसिंचन प्रकल्पांचा लाभ शेतक-यांना व इतर घटकांना होतो असे एकूण ३९२७ लघु प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत तसेच धरणे व लघु प्रकल्पांद्वारे पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा वापर होतो व अशा २१६ योजना जिल्ह्यात कार्यरत आहेत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर, यांनी 'व्हिजन २०२०' साठी अहमदनगर जिल्ह्याची सिंचन व्यवस्थेची सcक्षbप्त माहिती पुढीलप्रमाणे दिली आहे त्यातील काही ठळक मुद्दे-

· जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ- १७०४८ चौ कि मी

· लागवडीखालील क्षेत्र-१४ ४९ लाख हेक्टर

· अcतbम सिंचनक्षमता- ५ ४० लाख हेक्टर

· लागवडीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी- ३६ ५३%

· जिल्ह्याच्या सिंचनातील कायमस्वरुपी अनुशेष -निरंक

· जून २०१० अखेर निAमाण झालेली सिंचन क्षमता-४ ४३ लाख हेक्टर

· प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर निAमाण होणारी सिंचन

क्षमता - ९७२५८ हेक्टर

यावरुन स्पष्ट होते की, सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांद्वारे ३६ ५३% क्षेत्र ओलीताखाली येवू शकते पाणी प्रवाही पध्दतीने देण्यापेक्षा ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यास जवळपास ५०% क्षेत्र ओलिताखाली येवू शकेल

अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय निमाAण झालेले व अcतbम निAमाण होणारे सिंचन क्षेत्र (हेक्टर)

अ क्र

तालुका

लागवडीलायक क्षेत्र

जून २०१० अखेर निAमाण झालेले सिंचन क्षेत्र

टक्केवारी

जून २०१० अखेर निAमाण होणारे सिंचन क्षेत्र

टक्केवारी

१

अकोले

१०३८७६

३१३७९

३० २१

४२००७

४० ४४

२

संगमनेर

१३२१५२

२५६६१

१९ ४२

५३७९०

४० ७०

३

कोपरगाव

६२९९८

२४४३०

३८ ८३

३०६३५

४८ ६९

४

राहाता

६५८३३

१८१३२

२७ ५४

३९८४६

६० ५३

५

श्रीरामपूर

४६७८१

२१८९३

४६ ८०

२७५६८

५८ ९३

६

नेवासा

९२२०९१

५६२४५

४६ १०

५६२८५

४६ १३

७

शेवगाव

१०५१५५

२८८२६

२७ ४१

३५९३०

३४ १७

८

पाथAडी

११२५२२

१६३३५

१४ ५२

१७४५१

१५ ५१

९

नगर

१३१४५२

१७७७६

१३ ५२

१९८३०

१५ ०९

१०

राहूरी

८३४४७

२९५४१

३५ ४०

३७७९५

४५ २९

११

पारनेर

१५६९९३

३४९०८

२२ २४

३८८८२

२४ ७७

१२

श्रीगोंदा

१४१९९६

६३५८७

४४ ७८

६४१७२

४५ १९

१३

कर्जत

१३४१६९

६२८६६

४६ ८६

६३१२५

४७ ०५

१४

जामखेड

८०९८९

११५७५

१४ ४३

१३०९६

१६ ३३

एकूण

१४७९४९४

४४३१५४

२९ ९५

५४०४१२

३६ ५३

संदर्भ लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर

जिल्ह्यातील प्रगतीपथावरील सिंचन प्रकल्प -

भंडारदरा, मुळा, कुकडी हे मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांचा फायदा जिल्ह्याला होतो तसेच पूर्ण झालेल्या मध्यम प्रकल्पांमध्ये आढळा, मांडओहोळ, घाटशिळ, पारगाव, सीना या प्रकल्पांचा समावेश होतो या व्यतिरिक्त पुढील प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे

१) उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे २) - या प्रकल्पाची क्षमता ८ ३२ टीएमसी आहे उजव्या व डाव्या कालव्याची लांबी अनुक्रमे ९७ व ९५ कि मी असून प्रस्तावित सिंचन क्षमता ६४२६० हेक्टर आहे या प्रकल्पामुळे अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी व कोपरगाव या तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे साधारणपणे जून २०१८ अखेर सर्व प्रलcबbत कामाची पूर्तता होऊन वरीलप्रमाणे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे

२) मध्य प्रकल्प - ताजना उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र २ (खानापूर उपसा सिंचन योजना) या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने शेवगाव तालुक्याला मिळणार आहे यासाठी जायकवाडी धरणातील ३८७८ द ल घ फू पाणी आरक्षित केले आहे या योजनेद्वारे मिळणा-या पाण्याचा वापर मुख्यतः तुषार सिंचन व ठिबक सिंचनासाठी मिळणार आहे तसेच पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे प्रयोजन आहे ठिबक व तुषार सिंचनासाठी हा प्रकल्प जिल्ह्यात पारदAशी प्रकल्प ठरणार आहे

सीना मध्यम प्रकल्प-भोसेखिंड बोगदा- कर्जत तालुक्याला फायदेशीर

भंडारदरा व मुळा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी पश्चिमेकडे वाहून अरबी समुद्राला मिळते हे वाया जाणारे जास्तीचे पाणी पूAवेकडे वळविण्याच्यादृष्टीने प्राथमिक पाहणी झाली असून भविष्यकाळात पाणी मुळा व प्रवरा नदीच्या खो-यात वळविता आले तर त्याचा फायदा अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतक-यांना व बिगर सिंचनासाठी होणार आहे

भंडारदरा धरण हे १९१० ते १९२६ या कालावधीत अकोले तालुक्यातील भंडारदरागावाजवळ प्रवरा नदीवर बांध्ण्यात आले आहे या धरणाचे आयुष्य ८४ वर्ष झाले असून धरणाचे आयुष्य वाढविण्यासाठी मजबुतीकरणाच्या ठोस उपाययोजना राबविणे आवशयक आहे धरणावरील ८२ वAषाचे जुने व्हाॅल्व बदलून नवीन बसविणे, धरणातील गाळ काढणे आवश्यक आहे त्यामुळे साठवण क्षमतेतही वाढ होईल शासकीय स्तरावर याचा विचार होऊन निधीची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे

वरील सर्व बाबींचा विचार केला तर लक्षात येते की, अविकसित असणारा अहमदनगर जिल्हा विकासाच्या वाटेने निश्चितपणे मार्गक्रमण करणार आहे सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीचा, व्यवसायाचा व उद्योगाचा विकास होणार आहे जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने सिंचन व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याने शेतक-यांच्या व कारखान्यांच्यादृष्टीने विविध सिंचन प्रकल्प महत्वाचे आहेत जिल्ह्याच्या विकासासाठी मुलभूत सुविधांची उपलब्धता व विकास होण्यासाठी 'व्हिजन २०२०'ची कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व जनता 'व्हिजन २०२०'च्या अंमलबजावणीवर लक्ष देवून आहे

Aasa Aahe Ahmednagr Jilha by Dr Barhate G H , Dt २६ th Jan २०११

असा आहे अहमदनगर जिल्हा!

डाॅ बारहाते जी एच

दि २६ जानेवारी २०११

जिल्ह्यातील तालुक्यांची विभागणी

अ क्रं

उपविभाग

समाविष्ट केलेले तालुके

१

अहमदनगर

अहमदनगर,पारनेर,पाथAडी,शेवगाव

२

कर्जत

कर्जत,श्रीगोंदा,जामखेड

३

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर,नेवासा,राहुरी,राहाता

४

संगमनेर

अकोले,संगमनेर,कोपरगाव

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचे एकूण चौ कि मी क्षेत्रफळ व खेड्यांची संख्या

अ क्रं

तालुका

चौ कि मी

खेड्यांची संख्या

१

अहमदनगर

१५२४ ७५

११२

२

पारनेर

१९३३ २५

१३१

३

पाथAडी

१२०३ ४९

१३५

४

शेवगाव

१०३१ २९

११२

५

कर्जत

१४९३ ०७

१२१

६

श्रीगोंदा

१६०५ ८३

११५

७

जामखेड

८७२ ६२

८७

८

श्रीरामपूर

५६९ ८७

५६

९

नेवासा

१२८६ ५५

१२९

१०

राहुरी

१०२० १२

९८

११

राहाता

६५९ १९

६०

१२

संगमनेर

१६७८ ८२

१७१

१३

अकोले

१५०३ ७९

१९१

१४

कोपरगाव

७२५ १६५

८१

अहमदनगर जिल्ह्यातील जमीन वापराचे क्षेत्र

अ क्रं

तालुका

चौ कि मी

खेड्यांची संख्या

१

जंगलव्याप्त क्षेत्र

१५२

८ २०

२

शेतीलायक नसलेले क्षेत्र

१३३

७ ६६

३

लागवड न केलेली इतर जमीन

१०३

५ ९५

४

एकूण पड जमीन (चालू व इतर)

१३८

७ ९४

५

निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र

१२१५

६९ ७५

एकूण

१७४१

१०० ००

अ क्र

तालुका

ओलिताखालील एकूण

क्षेत्राची लागवड क्षेत्राची%

अ क्र

तालुका

ओलिताखालील एकूण

क्षेत्राची लागवड क्षेत्राची%

१

अकोले

१२

८

पाथAडी

१५

२

संगमनेर

२२

९

नगर

२०

३

कोपरगाव

४७

१०

राहूरी

८४

४

राहाता

४०

११

पारनेर

२०

५

श्रीरामपूर

६६

१२

श्रीगोंदा

६६

६

नेवासा

५६

१३

कर्जत

२३

७

शेवगाव

२४

१४

जामखेड

१४

जिल्ह्याची सरासरी ३६

· जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ- १७०४८ चौ कि मी

· लागवडीखालील क्षेत्र-१४ ४९ लाख हेक्टर

· अcतbम सिंचनक्षमता- ५ ४० लाख हेक्टर

· लागवडीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी- ३६ ५३%

· जिल्ह्याच्या सिंचनातील कायमस्वरुपी अनुशेष -निरंक

· जून २०१० अखेर निAमाण झालेली सिंचन क्षमता-४ ४३ लाख हेक्टर

· प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर निAमाण होणारी सिंचन

क्षमता - ९७२५८ हेक्टर

अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय निAमाण झालेले व अcतbम निAमाण होणारे सिंचन क्षेत्र (हेक्टर)

अ क्र

तालुका

लागवडीलायक क्षेत्र

जून २०१० अखेर निAमाण झालेले सिंचन क्षेत्र

टक्केवारी

जून २०१० अखेर निAमाण होणारे सिंचन क्षेत्र

टक्केवारी

१

अकोले

१०३८७६

३१३७९

३० २१

४२००७

४० ४४

२

संगमनेर

१३२१५२

२५६६१

१९ ४२

५३७९०

४० ७०

३

कोपरगाव

६२९९८

२४४३०

३८ ८३

३०६३५

४८ ६९

४

राहाता

६५८३३

१८१३२

२७ ५४

३९८४६

६० ५३

५

श्रीरामपूर

४६७८१

२१८९३

४६ ८०

२७५६८

५८ ९३

६

नेवासा

९२२०९१

५६२४५

४६ १०

५६२८५

४६ १३

७

शेवगाव

१०५१५५

२८८२६

२७ ४१

३५९३०

३४ १७

८

पाथAडी

११२५२२

१६३३५

१४ ५२

१७४५१

१५ ५१

९

नगर

१३१४५२

१७७७६

१३ ५२

१९८३०

१५ ०९

१०

राहूरी

८३४४७

२९५४१

३५ ४०

३७७९५

४५ २९

११

पारनेर

१५६९९३

३४९०८

२२ २४

३८८८२

२४ ७७

१२

श्रीगोंदा

१४१९९६

६३५८७

४४ ७८

६४१७२

४५ १९

१३

कर्जत

१३४१६९

६२८६६

४६ ८६

६३१२५

४७ ०५

१४

जामखेड

८०९८९

११५७५

१४ ४३

१३०९६

१६ ३३

एकूण

१४७९४९४

४४३१५४

२९ ९५

५४०४१२

३६ ५३

संदर्भ लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर

जिल्ह्यातील प्रगतीपथावरील सिंचन प्रकल्प -

सीना मध्यम प्रकल्प-भोसेखिंड बोगदा- कर्जत तालुक्याला फायदेशीर

Vikasasathi Visthapan by Dr Adik B R , Dt २९th January २०११

विकासासाठी विस्थापन

डाॅ आदिक बी आर

२९ जानेवारी २०११

- जैतपूरला होणाÅया अणुऊAजा प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक व काही सामाजिक व राजकिय

संघटना विरोध करत आहेत फ्रान्स सरकारच्या सहकाAयाने होणाÅया या प्रकल्पामुळे आपल्या विजेचा प्रश्न सुटेल असा सरकारचा दावा आहे, तर या प्रकल्पामुळे पAयावरणाची प्रचंड हानी होणार आहे व स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांचे संसार उद्ध्दस्त होतील अशी विरोध करणाÅयांची भूमिका आहे विस्थापन ही विकासाची अत्यावश्यक किंमत आहे इथपासून ते विस्थापन ही विस्थापितांसाठी नव्याने जीवन सुरू करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे इथपर्यंत अनेक मुद्े मांडले गेलेत अणुउAजा प्रकल्प पAयावरणाच्या दृष्टीने बिनधोक आहे हे पटविण्यासाठी वर्तमानपत्रातून भरपूर माहिती दिली गेली परंतु विस्थापनाचा अभयास करणारे संशोधक व पAयावरणवाद्यांना हे मुा मान्य राहील विरोधी पक्षांना एक चांगला मुा मिळाल्याने तेही हा प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची धमकी देत आहेत या गदारोळात विकास आणि विस्थापन याबाबत सारासार विचार व्हावा यासाठी हा फेरफटका

विकास आणि व्यवस्थापन यातील जवळचे नाते भारतीयांना आता चांगले स्पष्ट होऊ लागले आहे देशात विविध विकास ठिकाणी विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या किंवा होऊ घातलेल्या स्थानिक लोकांनी, पAयावरणवादी तसेच सामाजिक - राजकीय कार्यकAत्यांच्या मदतीने जी आंदोलने उभारली त्याचा हा परिणाम आहे वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्राॅनिक मिडीयामुळेही विस्थापितांच्या प्रश्नांची जाणीव समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत असते

नर्मदा धरणविरोधी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने विस्थापितांचा प्रश्न प्रथमचा देशासमोर आला होता नर्मदेवरील धरणामुळे गुजरातमधील शेतीला पाणी उपलब्ध होणार होते परंतु या धरणामुळे अनेक आदिवासी लोकांची वस्ती असणारी अनेक गावे विस्थापित होणार होती मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आदिवासी आंदोलनात सामील झालेत "डुबेंगें पर नही हटेंगे" असे ललकारत ते लढत होते हा प्रश्न जागतिक स्तरापर्यंत नेण्याचे काम मिडीयाने केले यामुळे विस्थापितांच्या प्रश्नाकडे प्रशासन व सरकारचे लक्ष गेले १९२० पूAवी विल्यन डॅम (भंडारदरा धरण ) बांधले गेले यावेळीही अनेक आदिवासी गावे हलविण्यात आली पण विस्थापितांच्या प्रश्नाबाबत फारसा विचार झाला नाही भंडारदरा धरणाचे पाणी ज्यांना मिळाले ते सुखी झालेत, मात्र अनेक आदिवासी कुटूंबं उद्ध्दस्त झालीत

सध्या आपल्या देशात लोकसंख्या जास्त असल्याने मोकळी अतिरीक्त जमीन शिल्लक नाही छोटया मोठया प्रकल्पासाठी जमिनीची मागणी सतत वाढत आहे विशेष आAथिक क्षेत्र कायदा २००५ साली संमत झाला या क्षेत्रासाठी अनेक राज्यांमध्ये व विशेषतः महाराष्ट्रात लाखो एकर जमीन संपादित करण्यात आली कायद्यामध्ये संपादन केली जाणारी जमीन नापीक असावी असे बंधन असलेतरी उत्साही दलालांनी चांगली उपजाऊ जमीन विकसकांच्या घशात घातली आहे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अशा जमीन संपादनाविरोधात आंदोलनेही झाली आहेत मात्र या जमीन सौदेबाजीत राजकीय नेते असल्याने पोलीस बळाचा आंदोलकाcवbरुध्द् वापर करण्यात आला आंदोलकांना विकासाचे विरोधक म्हणून दोषी ठरविण्यात आले साम दाम दंड व भेद नितीचा वापर करून गरीब शेतकÅयांच्या जमिनी अत्यंत कमी किमतीमध्ये विकत घेतल्या गेल्या अनेक ठिकाणी अडाणी आदिवासी यांना भूमिहीन करण्यात आले आहे

विस्थापितांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर असतात कोणत्याही प्रकल्पाचा लाभ किती व कोणाला आणि हानी किती व कोणाला याचा सारासार विचार आधीच होणे अत्यंत महत्वाचे आहे अनेक गरीब शेतकरी कुटूंब एकरभर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणेवर आपली उपजिविका चालवत असतात घरातील सAवांना मालकीच्या जमीनीवर रोजगार असतो गरीबीत असतील, मात्र ते सन्मानाने जीवन जगत असतात एखाद्या प्रकल्पांमुळे अशी कुटूंबे विस्थापित झाल्यास गंभीर परिस्थीती निAमाण होते जमिनीची किंमत म्हणून मिळालेला पैसा अज्ञानामुळे खर्च होतो शिक्षण किंवा इतर कौशल्य नसल्यामुळे रोजगार मिळत नाही अशा कुटूंबाची अवस्था अत्यंत केविलवाणी होती ते उद्ध्दस्त होवून जातात

विकासासाठी भूसंपादन आवश्यक असतेच परंतु ते गांAभीयाने व विचारपूर्वक व्हावे प्रकल्प सुरू होण्यापूAवी विस्थापितांची सुविधा प्रथम केली जावी त्यांचे पूAवीचे जीवनमान त्यांना मिळेल याची व्यवस्था व्हावी विकासाची किंमत गरीबांना आपल्या आहूतीव्दारे द्यावी लागणार नाही याची सर्व समाजाने दखल घ्यावी

Budget Deshach aani Khishach by Dr Adik B R , २०th Feb २०११

बजेट देशाचं आणि खिशाचं

डाॅ आदिक बी आर

२० फेब्रुवारी २०११

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन आता सुरू होईल फेब्रुवारी अखेर रेल्वेचे व मार्चच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत २०११-२०१२ सालचे बजेट सादर होईल क्रिकेट वर्ल्डकपचा धमाका विसरून सर्व भारतीय आगामी वAषाचा जमा-खर्च कसा राहील? याबाबत चिंता व चिंतन करतील बजेट दरवAषीच मांडले जात असले तरी प्रत्येक वेळची परिस्थिती मात्र भिन्न असते मागील दोन्ही वAषाच्या बजेटवर जागतिक मंदीचे सावट होते मंदी दूर ठेवण्यासाठी सरकारने सैल हाताने खर्च करण्याचे व व्याज दर खाली ठेवण्याचे धोरण स्विकारले होते आता यावAषी परिस्थिती वेगळीच आहे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा आज दबाव नसला तरी देशांतर्गत महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यंत भयानक आहे संपआ सरकारमधील घटक पक्ष, द्रमुकचे ए राजा यांचे २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरण आदी भ्रष्टचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत देशातील जनता भडकलेल्या महागाईने त्रस्त झाली आहे महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे गमवावा लागलेला महसूल यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकार प्रचंड दडपणाखाली आहे या आव्हानांना तोंड देत प्रणव मुखAजी यांना २०११-१२ चे बजेट सादर करावे लागणार आहे

भ्रष्टाचाराची कीड ः-

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था जगातील देशांची भ्रष्टाचाराच्या अनुमानानुसार क्रमवारी वेळोवळी प्रसिध्द् करीत असते अलिकडच्या पाहणीनुसार १८० देशांच्या यादीत भ्रष्टाचाराबाबत भारताचा क्रम ७२ वा आहे न्यूझीलंड, स्वीडन, स्विझरलँड, वॅŠनडा, इंग्लंड, जर्मनी या प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्ट्राचार चालतो त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब म्हणजे या भ्रष्ट १८० देशांमध्ये आपल्या शेजारील पाकिस्तानचा १३८ वा तर बांगलादेशाचा १६२ वा क्रमांक आहे ज्या देशांमध्ये राजकीय अशांती असते, त्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार बोकळलेला असतो परंतु भारतात स्थिर राजकीय व्यवस्था असतांना भ्रष्टाचार वाढत आहे ही बाब अतिशय चिंतेची आहे भ्रष्ट राज्यकAते आणि शासकीय अधिकाÅयांनी भ्रष्ट माAगाने गोळा केलेल्या पैशाची आकडेवारी महागाईच्या वणव्यात सापडलेल्या जनतेला वरचेवर ऐकावी लागते महागाईने हैराण झालेल्या जनतेचा आता संयम सुटत चालला आहे भ्रष्ट नेते अणि अधिकाÅयांना धडा शिकविण्याची भाषा ऐकू येवू लागली आहे

पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंग हे स्वच्छ आणि चारित्र्यवान आहेत, याबाबत शंकाच नाही मात्र भ्रष्ट मंत्री, राजकारणी आणि आधिकाÅयांना ते खपवून का घेतात ? त्यांना शिक्षा का करीत नाहीत ? असे प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करतात याबाबत पंतप्रधानांनी कठोर पावले उचलली नाहीत तर संपुआ सरकारला घरघर लागु शकेल, अशी अवस्था आहे भ्रष्ट्राचाराबाबत विश्वसनीय असा विरोधी पक्ष म्हणून भाजप किंवा अन्य पक्ष वाटत नाही या पार्श्वभूमीवरच काँग्रेस बिनधास्त असते असे असले तरी इजिप्तमधील होन्सी मुबारक यांची राजवट महागाई आणि बेरोजगारीमुळेच जनतेने उलथवून टाकली आहे यामुळे संपुआ सरकारदेखèल महागाई आणि भ्रष्ट्राचाराबाबत चिंतातूर आहे

भारताला गाव पातळीपासून ते राजधानीपर्यंत भ्रष्ट्राचाराची वाळवी पोखरत आहे भ्रष्ट्राचारामुळे सर्वसामान्यांची कामे होत नाहीत सार्वजनिक प्रकल्पांना दिरंगाई होते कामाचा दAजाही चांगला नसतो जनतेची संपत्ती काही राजकीय व्यक्ती आणि अधिकाÅयांकडे केंद्रीत होते मोजके नेते व अधिकारी श्रीमंत होत असले तरी सामान्य समाज मात्र दरिद्री होत चालला आहे आज गावापासून ते दिल्लीपर्यंतचे बहुतांश कर्मचारी, अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय कोणत्याच कामाला हात लावत नाहीत काही सन्माननीय अपवाद असतीलही; परंतु अपवादानेच नियम सिध्द् होतो

गेली अनेक वAषे व विशेषतः गेल्यावAषी संसदेतील गदारोळामुळे कामकाज ठप्प ठेवावे लागले अनेक महत्वाचे विषय आणि कायदे संसदेसमोर असतांना हे घडतय सर्वसामान्य माणूस आणि विकासाबाबत चAचा होत नाही ए राजा यांनी किती पैसा खाल्ला या प्रश्नावरच चAचा झडते बÅयाचदा अशा गोंधळातच संसदेचे कामकाज बंद केले जाते भ्रष्टाचाराची आकडेवारी हजार, लाख किंवा कोटीतही नसतात, ती असते लाखाच्यापुढे अगदी कोटयावधी रुपयांपर्यंत द्य्

भारताची वाAषिक महसुली जमा असते, साधारणतः ७ लाख कोटी रुपयांची तर ए राजाच्या भ्रष्टाचाराचा आकडा आहे, १ लाख ७० हजार कोटी रूपयांचा असे भ्रष्टमंत्री आणि आधिकाÅयांकडून असा अवैध पैसा वसूल केला तर कोणत्याही नागरीकाला कर भरण्याची गरजच पडणार नाही अगदी पोटाला चिमटा घेऊन सामान्य जनता कर भरते हाच पैसा भ्रष्टाचार करणारी मंडळी ओरबाडत असते महागाईने होरपळलेल्या जनतेला ही मंडळी जणू सोलून खात आहे

भ्रष्टाचाराविरूध्द् येत्या बजेटमध्ये प्रभावीपणे काही उपाययोजना करता येतील अशी स्थिती निश्चितच नाही परंतु कर रुपाने गोळा होणारा महसूल योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी कारणी लागतो का? हे पाहणे गरजेचे आहे यासाठी नेहमीच्या बजेटबरोबरच फलश्रूती बजेट दरवAषी मांडलेच गेले पाहीजे प्रत्येक नागरीकाने शासकीय जमा खर्च कसा होतो? याबाबत जागरूक असायला हवे गैरव्यवहार आढळल्यास माहितीचा अधिकार कायदा उपयोगात आणला पाहिजे

भ्रष्टाचाराचा अगदी कडेलोट झाल्यामुळे त्याविरूध्द् विशेष कायदा करण्याचे ठरले आहे या कायद्यामध्ये मंत्र्यांचे विशेष अधिकार काढून घेणे किंवा ते मAयादित करणे करण्याबाबत तरतूद करण्याची चAचा आहे काही मंत्री स्वतःला राजा किंवा संस्थानिक समजतात लोकशाहीत आपण जनतेचे सेवक आहोत ही भावनाच अभावानेच दिसते स्वतःच्या लाभासाठी काहीही करण्याची तयारी अनेकांना केल्याचे स्पष्ट झाले आहे काही मंत्र्यांबदद्ल त्यांना मंत्रीपदावर ठेवणे योग्य नसल्याची टिपण्णी सुप्रीम कोAटाने केली आहे येणाÅया कायद्यात भ्रष्ट नोकरशहाcवbरूध्द्च्या खटल्याच्या परवानगीसाठी नव्वद दिवसांची मुदत आणि संबcधbत व्यक्ती न्यायालयात दोषी ठरल्यास तिची हकालपटट्ी करण्याची तरतूद केली जाणार आहे असे होणे अत्यंत गरजेचे आहे सध्या कोणत्याही भ्रष्ट कर्मचाÅयांना कायद्याची भितीच वाटत नाही खात्यांतर्गत तपासणी असल्याने संपूर्ण खातेच भ्रष्ट असल्याने जो कोणी भ्रष्टाचारास सहभागी नसतो त्यालाच बळीचा बकरा केला जातो

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन या अनेक भ्रष्टाचारांच्या प्रकारांमुळे गाजणार आहे या गदारोळातच २०११-१२ चे बजेट मांडले जाईल

महागाईचा वणवा- गेल्या दहा वAषापासून महागाईचा प्रश्न कमी अधिक प्रमाणात सतावत आहे परंतु मागील संपुर्ण वर्षभर महागाई हा एकच चAचेचा विषय ठरला आहे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती महागाईच्या दृष्टीने निAणायक असतात गेल्या वर्षभरात या दोन्हींच्या किंमती तब्बल सहावेळा वाढविण्यात आल्या आहेत आपल्या देशांतर्गत इंधन गरजेपैकी ८० टक्के गरज निAयातीव्दारे भागवावी लागते आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारतीय तेल कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागतात किंमत वाढ केली नाही तर शासकीय तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो सहा वेळा किंमतवाढ करूनही २०१०-११ सालचा तेल कंपन्यांचा तोटा ७५ हजार कोटी रूपयांचा आहे आणखी किंमत वाढ करणे किंवा तेल कंपन्यांना सबसिडी देणे सरकारला शक्य वाटत नाही

इंधनाची किंमत एक टक्क्याने वाढली तर सर्वसामान्य किंमत पातळी जवळपास चार टक्क्यांनी वाढते यावर उपाय म्हणून येत्या बजेटमध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील आयात शुल्क हटवावे व विक्री कराचे दर कमी करावेत यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांचा महसूल काहिसा कमी होईल मात्र महागाईग्रस्त जनतेला थोडासा दिलासा मिळेल

महागाई संदAभात सAवात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे कृषी मालाची भाववाढ गेल्या वर्षभरात अन्नधान्य, फळे, पालेभाज्या, तांदूळ, खाद्यतेल, कांदा, लसून, या सर्व दैनcदbन लागणाÅया शेतमालाने अक्षरक्षः रडविले आहे सध्या आपल्याकडे भाव अगदीच गडगडले आहेत, तो भाग वेगळा

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २००८ साली जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती ६१ टक्के, मका ५७, तांदूळ ७२, गळू ७४, केळी ७६ तर साखर ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत २००८ पासून शेतमाल महागाई जागतिक स्तरावर असली तरी आपल्या देशात वर्षभर चालू असलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट अगदी कोलमडून गेले आहे रोज लागणारे पेट्रोल, किराणा, भाजीपाला महाग झाल्याने सामान्यांना जगणेही अवघड झाले आहे अशातच शिक्षण आणि औषधपाण्यावरचा खर्चही प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेमार्फत चलनी उपाय योजना केल्या गेल्या आहेत व्याजाचे दर वाढविण्यात आले आहेत; परंतु व्याज दरात वाढ केल्यास त्याचा औद्योगिक विकासावर लगेच विपरीत परिणाम होतो कारण त्यांना खर्च वाढतो वाढत्या व्याजदराचा फायदा होण्यासाठी परकीस पैसा देशात येत असतो याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होतो म्हणजेच व्याजदर वाढविण्याचा धोरणामुळे देशात महागाई भडकते आणि विकासाची हानी होते

कृषी माल महागाई विरोधात चलनी उपाय प्रभावी ठरत नाही हे स्पष्ट झाले आहे देशातील धान्य, कडधान्य, तेलबिया, फळे, पालेभाज्या व दुधाचे उत्पन्न वाढविणे हाच मुख्य उपाय आहे यासाठी कृषी विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणूक या बजेटमध्ये वाढवावीच लागणार आहे खतांच्या किमती वाढू नयेत म्हणून खतांवरील अनुदान वाढविण्यात आले आहे हा खर्च १ हजार कोटी रूपयांपर्यंत सहज जाईल शेतीचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकÅयांना योग्य उत्पन्न मिळणे सAवात महत्वाचे आहे शेतमालाच्या किमती ठरविण्याचे धोरण अत्यंत स्पष्ट असले पाहिजे आधार वर्ष निश्चित करून, सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च निश्चित केला जावा व नंतर पाच वAषे त्या उत्पादन खAचात महागाई निAदेशांकानुसार वाढ केली जावी यामुळे दरवAषी पेटणारी शेतकÅयांची आंदोलने कमी होतील व उत्पादन वाढीला चालना मिळेल

भ्रष्टाचारामुळे बाजारात येणारा अवैध पैसा महागाईला चालना देत असतो याविरूध्द् कठोर पावले उचलली गेल्यास काहीसा दिलासा निश्चित मिळेल वाढती लोकसंख्या, विकासामुळे वाढणारे उत्पन्न, परकीय गुंतवणूक यामुळेही देशात पैसा सतत वाढत आहे ही बाब विकासाला पोषक असली तरी शेतमाल, इंधन, औद्योगिक वस्तू व सेवेचा पुरवठा मागणीच्या प्रमाणात कमी पडत असल्याने महागाई आटोक्यात राहात नाही जागतिकीकरणामुळे सर्व देश एकमेकांना जोडले गेले आहेत देशातील मागणी पुरवठयाचा विचार करतांना जागतिक स्थितीचाही अंदाज घ्यावाच लागतो यावAषी खराब हवामानामुळे चीन व अमेरिकेतील कापूस उत्पादन कमी झाले त्याचा पŠायदा भारतीय शेतकÅयांना झाला या उलट कांद्याची स्थिती झाली भारतात कांदा उत्पादन घटल्याने काहीकाळ कांद्याची भाववाढ सहन करावी लागली

बजेट २०११-१२

देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि वाढती महागाई या पार्श्वभुमीवर २०११-१२ चे बजेट सादर होणार आहे येवू घातलेल्या नवीन कायद्याव्दारे भ्रष्टाचारावर निश्चितच अंकुश राहिल, असे आश्वासन दिले जाईल भारतीय लोक अत्यंत सोशीक व आशावादी आहेत त्यामुळे तुAतास भ्रष्टाचाराचा प्रश्न मागे पडेल

महागाईबाबत व्याज दरात वाढ करण्याचा पुन्हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घेण्यास भाग पाडले जाईल महागाई कमी करणे ही राजकीय अपरिहार्यता आहे परंतु विकासाचा दर ८ टक्क्यांहून १० टक्के केल्याशिवाय दीर्घकाळात महागाई कमी होणार नाही, हे देखील सत्य आहे तेव्हा विकासदर वाढविणे आणि महागाई कमी करणे ही अशक्य गोष्ट शक्य करण्याचे काम २०११-१२ च्या बजेटमध्ये प्रणव मुखAजी यांना करावे लागणार आहे

सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्यासाठी काही तरी करावेच लागणार आहे यासाठी विविध विकास योजना जाहीर होतील त्याचबरोबर मध्यमवAगीयांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल असे दाखविण्यासाठी आयकर मAयादा काही प्रमाणात वाढविण्याची शक्यता आहे ८०-सी कलमांतर्गत बचत रक्कम जी १ लाख रूपये आहे ती किमान दीड लाख रूपये होण्याची शक्यता आहे सहाव्या वेतन आयोगाच्या वाढीमुळे संघटीत व असंघटीत अशा सर्व कामगारांचे उत्पन्न वाढले आहे कर माफ बचतीची मAयादा केवळ एक लाख रूपये ठेवणे उचित नाही म्हणून ती वाढविली जाण्याची दाट शक्यता आहे अनेक वस्तूंवरील निAयात जकाती कमी करून महागाई नियcत्रbत करण्याचा प्रयत्न राहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँडवरील २० हजार रूपयांपर्यंतची गुंतवणूक केवळ मागील वAषाकरीता करमुक्त केलेली होती यावेळी ही रक्कम व माफीचा कालखंड दोन्हीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे कंपनी करांच्या दरांमध्ये किंवा इतर तरतुदींमध्ये फारसे बदल होण्याची शक्यता नाही

एकूणच प्रत्यक्ष कर म्हणजे आयकर, आयात-निAयात, जकाती व अप्रत्यक्ष कर म्हणजे केंद्रीय उत्पादन शुल्क यामध्ये फारसे बदल केले जाण्याची शक्यता नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे पुढील वAषी नवीन कर सcहbता लागू होणार आहे मागच्या वAषीच हा निर्णय होणार होता तो होऊ शकला नाही परंतु २०११-१२ पासून नवीन कर पध्द्ती निश्चित लागू आहे त्यामुळे यावAषी करांच्या दरात किंवा रचनेत फारसे बदल होणार नाहीत

सरकारला कायद्यानुसार वित्तीय तूट कमी करावयाची असल्याने योजनांवरील खर्च फारसा न वाढवता केवळ आश्वासने देण्यावर भर द्यावा लागणार आहे २-जी स्पेक्ट्रम व सार्वजनिक उद्योगांच्या समभाग विक्रीतून येणाÅया महसूली उत्पन्नामुळे वित्तीय तूट एकूण स्थूल उत्पादनाच्या ५ टक्के ठेवण्यात यश येईल

अलिकडे बजेट संतुलित आहे, असे दाखविण्यासाठी कAजाव्दारे उभा केलेला पैसा जमेच्या बाजूस दाखविला जातो जेवढी वित्तीय तूट असेल तेवढेच कर्ज उभेकेले जाईल, असे भासविले जाते ही पध्द्त धूळेकीची आहे सर्वसामान्यांना बजेट संतूलित आहे, असे भासविले जाते; परंतु सत्य स्थिती वेगळीच असते वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाई रोखण्यासाठी आणि त्याचवेळी विकासदर वाढविण्यासाठी प्रणवदा कशी कसरत करतात ? या प्रश्नाचे उत्तर बजेटनंतरच मिळेल तोपर्यंत वाट पाहूया द्य्

Kar aani Samanya Janata by Dr Adik B R , Dt २७th Feb २०११

कर आणि सामान्य जनता

डाॅ आदिक बी आर

दि २७ फेब्रुवारी २०११

उद्या २८ फेब्रुवारी रोजी प्रणव मुखAजी २०११-१२ सालचे बजेट संसदेसमोर मांडणार आहेतû बजेटमुळे देशाची चांगली प्रगती व्हावी व सAवाचे जीवनमान उंचावे अशी सAवानाच अपेक्षा असते; परंतु सAवात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या खिशाला जास्त चाट पडू नये, व आपले घरचे बजेट आणखी विस्कळीत होवू नये ही सAवाचीच अपेक्षा असते वाढत्या महागाईमुळे सर्व सामान्य माणसाचे वैयक्तिक बजेट कोलमडलेले आहे हे बजेट सावरले जावे ही वित्तमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेû महागाईने त्रस्त झालेला सामान्य जनतेच्या खिशाला पूAवीपेक्षा जास्त कात्री लावली जावू नये अशी संपुआ सरकारची व पAयायाने वित्तमंत्र्यांची धडपड सुरŠ आहे देशाच्या उत्पादना वाढीचा दर किमान ९ टक्के ठेवणे व त्याचवेळी अर्थसंकल्पीय तुट आटोक्यात ठेवुन महागाईचा दर कमी करणे हे अर्थमंत्र्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे भ्रष्टाचार आणि महागाईग्रस्त नागरिकांना दिलासा देतांना हे आवाहन पेलण्याची कसरत प्रणवदांना करावी लागणार आहे

आयकराबाबत अपेक्षा ः- आयकर हा सर्व पगारदारांचा जिव्हाळयाचा विषय असतो आयकराची करमाफ उत्पन्न मAयादा, करांचे दर व त्यातील सवलतीबाबत अर्थमंत्री काय निर्णय घेतात? याबाबत प्रचंड उत्सुकता असते चालू वAषी सर्व सामान्य आयकर दात्यांसाठी आयकर मा उत्पन्न मAयादा १ ६० लाख स्ति्रयांसाठी १ ९० लाख व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २ ४० लाख रŠपये अशी आहे ही करमा उत्पन्न मAयादा वाढवून करदात्यांची संख्या आणि आयकर उत्पन्न करण्याची वित्त मंत्र्यांची तयारी नसतेच देशाचे बजेट सांभाळायचे असते

आयकर दात्यांना मात्र करमाफ उत्पन्न मAयादा वाढावी अशी अपेक्षा असते वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठीही करमाफ मAयादा महागाई निAदेशांकाला जोडली जावी, असे वाटत असते ही मAयादा २ लाख रूपये व्हावी, असे सर्वसामान्यांना वाटते करमाफ उत्पन्न मAयादेबाबत स्त्री-पुरूष असा भेदभाव करणे खटकते उत्पन्न कोणीही कमविले तरी ते कुटुंबासाठीच खर्च होत असल्याने हा भेदभाव अनावश्यक व समानतेच्या तत्वाला भर देणारा आहे स्त्री-पुरूष दोन्हीसांठी समान करमाफ उत्पन्न मAयादा असावी ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्यविषयक प्रश्न खAचिक असल्याने त्यांची मAयादा २ ५० लाख व्हावी, असे करून प्रणवदांना ज्येष्ठांचे आAशिवाद मिळावेत

२०१२-१३ सालापासून बहुचAचित प्रत्यक्ष कर सcहbता (डायरेक्ट टॅक्स कोड- डिटीसी) विधेयक नवीन प्राप्तीकर कायदा म्हणून अंमलात येणार आहे त्यामुळे प्राप्तीकर कायद्यात आमुलाग्र बदल होणार आहे या विधेयकातील काही महत्वाच्या गोष्टी पुढील प्रमाणे आहेत ६५ वAषाखालील महिला आणि पुरूष करदात्याची आयकर मुक्त उत्पन्नाची मAयादा समान २ लाख रूपये एवढी आहे ६५ वAषाखालील ज्येष्ठ करदात्यांच्याबाबत ही मAयादा २ ५० लाख रूपये एवढी होणार आहे विधेयकातील आयकराचे प्रस्तावित दर ०ते २ लाख रूपये- ९ टक्के, २ लाख ते ५ लाख रूपये -१० टक्के, ५ते १० लाख रूपये -२० टक्के, आणि १० लाख रूपयांहून अधिक -३० टक्के असे आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कराचे पहिले दोन टप्पे ० ते २ ५० लाख- ० टक्के, २ ५० ते ५ लाख -१० टक्के असे असून पुढील टप्पे वरील प्रमाणेच आहेत

आयकरात महत्वाचे बदल पुढील वAषी (२०१२-१३) होणार असल्याने सामान्य करदात्यांना खुश करण्यासाठी किरकोळ बदल अपेक्षित आहेत आयमुक्त उत्पन्न मAयादेत थोडी वाढ सAवांनाच अपेक्षित आहे

आयकर कायदा कलम ८० सी अंर्तगत बचतीच मAयादा केवळ १ लाख रूपये आहे ती १ ५०लाख रूपये व्हावी, ही सAवांचीच अपेक्षा आहे महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी व बचत वाढविण्यासाठी असे करणे देशाच्या हिताचे ठरेल दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी स्वतंत्रपणे १ लाख रूपये बचत मAयादा करावी म्हणजे बचत वाढेल

२००९ सालापासून आयकर कलम ८० ई व्दारे करदात्याला पती, पत्नी आणि अपत्यांच्या शैक्षणिक कAजाच्या भरलेल्या व्याजाला आयकरमुक्त करण्यात आले आहे शिक्षण अत्यंत महागडे होत असल्याने ही सूट महत्वाची आहे

आपले स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते सध्या गृहकAजावरील केवळ १ ५० लाख रूपयांचे व्याज करमुक्त आहे घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत म्हणून करमुक्त व्याजाची मAयादा किमान २ ते २ ५० लाख रूपये व्हावी, त्यामुळे मध्यमवAगीयांना दिलासा मिळेल तसेच घर बांधणी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल यातून विकास आणि रोजगार वाढीलाही चालना मिळेल वैद्यकीय खAचाबाबत दिली जाणारी सुट केवळ गंभीर आजारांसाठीच आहे ती केवळ ४० हजार रूपये एवढीच आहे नागरिकांसाठी योग्य शासकीय आरोग्य सुविधा नसल्याने ही मAयादा वाढविणे सुज्ञपणाचे होईल

आयकरदात्यांना अतिरिक्त भरलेल्या आयकराचा परतावा मिळण्यासाठी अजूनही काही महिने थांबावेच लागते याबाबत आयकर खात्याने रेल्वेचे अनुकरण करावे लाखो लोक रेल्वेचे आरक्षण तिकिट परत करत असतात त्यातील नियमानुसार विशिष्ट रक्कम कापून विशिष्ट परतावा तात्काळ परत केला जातो संगणकाच्या वापरामुळे जे रेल्वेला शक्य आहे ते आयकर खात्याला का जमू नये? परतावा मिळण्यासाठी करदात्यांना अनेकांचे हात ओले करावे लागतात यात बदल व्हावा कंपनी कराचे दर जागतिक स्तरावर जास्त असल्याबाबत नेहमीच ओरड होत असते, परंतु संशोधन व इतर बाबतीत अनेक सवलती असल्याने ३० टक्के कराचा दर जास्त नाही, असे वाटते किमान पAयायी कराचा दर १५ टक्केही योग्यच आहे हे कर कंपन्या प्रथम भरत असल्या तरी उत्पादनाच्या किमतीत मिसळून ह कर शेवटी ग्राहकांवरच ढकलला जात असतो

अप्रत्यक्ष कराबाबत अपेक्षा ः-

उत्पादन शुल्क, व्हॅट, आयात-निAयात जकाती आणि सेवाकर या अप्रत्यक्ष करांव्दारे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त महसूल मिळत असतो, परंतु अप्रत्यक्ष कराचा ग्राहकांना व पAयायाने गरिबांवर जास्त भार पडतो उत्पादन शुल्क, व्हॅट, आयात जकात यांमध्ये वाढ केल्यास संबcधbत वस्तुंच्या किंमती बजेटच्या दुसÅया दिवसापासून वाढत असतात

दोन वAषापासून आपले उत्पादन शुल्क व सेवा करांचे दर १२ टक्के असे होते जागतिक मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या हेतूने हे दर १२ हून १०,१० हून ८ टक्के असे करण्यात आले आहेत सध्या मंदीचे सावट संपलेले असल्याने उत्पादन शुल्क व सेवाकरांचे दर किमान २ टक्क्यांहून वाढवून १० टक्के केले जाते यामुळे बहुतेक वस्तू व सेवाकर आकारल्या जाणाÅया शंभरहून अधिक सेवा महाग होतील यावAषी आणखी काही सेवा जाळयात घेतल्या जातील सर्व वस्तू सेवांवर भारतभर कराचा दर एकच असावा, ही सAवांची अपेक्षा आहे यासाठी सर्व सामान्य वस्तू व सेवा कर त्वरित लागू करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे यासाठी सर्व राज्यसरकारांनी मतैक्य करून धोरण स्विकारले पाहिजे असे झाल्यास देशात करांचे दर सर्वत्र सारखे व कमी राहतील मध्यपूर्व राष्ट्रांमधील अस्थिरतेमुळे पेट्रोल, डिझेलच्या जागतिक किमती भडकत आहेत आपण आपल्या एकुण गरजेच्या ७० टक्के तेल आयात करत असल्याने या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे मोठे प्रश्न निAमाण होणार आहेत यासाठी किमान तेलावरील आयात शुल्क ७ ५ वरून २ ५ टक्के करण्यात यावे यामुळे देशातील महागाई जास्त वाढणार नाही

पुढील वAषापासून प्रत्यक्षकराबाबत नवी प्रत्यक्ष कर सcहbता येत असल्याने त्यात जास्त हस्तक्षेप करता येणार नाही तसेच अप्रत्यक्ष कराच्या ऐवजी एकच वस्तू आणि सेवा कर सुरू करावयाचा असल्याने अप्रत्यक्ष करातही जास्त बदल करता येणार नाही महागाई रोखण्यासाठी करांचे दर कमी करण्यास वाव दिसत असल्याने वित्त मंत्र्यांची स्थिती चिंताजनक आहे प्रणवदा काय करतात? हे उद्या उघड होईलच द्य्

Apekshanche Aavhan Pelnare Budget by Dr Adik B R , Dt ०६ ०३ २०११

अपेक्षांचे आव्हान पेलणारे बजेट !

डाॅ आदिक बी आर

०६ ०३ २०११

सोमवार, २८ फेब्रुवारीला प्रणव मुखAजी यांनी २०११-१२ चे बजेट संसदेत सादर केले गेल्या पाच दिवसात या बजेटबाबत समाजातील विविध घटकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत अत्यंत अचाटपासून अत्यंत पुचाट बजेट,अशा परस्पर विरोधी प्रतिक्रीया नोंदविण्यात आल्या आहेत लोकशाहीमध्ये आपले मत मांडण्याचा सAवांनाच अधिकार आहे त्यामुळे बजेट ज्याला जसे भावले,समजले तशी प्रतिक्रिया येणे स्वभाविकच आहे टाईप केलेले ३३ पानांचे बजेट प्रणव मुखAजी संसदेत वाचत असताना अनेक खासदारांना झोप येत होती! प्रणव मुखजाëच्या बजेटमध्ये सनसनाटी असे काहीच नव्हते! टाळ्या वाजवून स्वागत करावे, असेही काही नव्हते आणि निषेध करुन,आरडाओरड करुन सभात्याग करावा,असेही काही नव्हते!म्हणूनच अनेकांना ऐकताना कंटाळा सभात्याग करावा,असेही काही नव्हते! म्हणूनच अनेकांना ऐकताना कंटाळा येत होता,परंतु या बजेटमध्ये चमकदार असे काहीही नसले तरी देशाच्या भावी विकासाची वाटचाल कशी राहील याचा नकाशा आहे भावी काळात तरुणांच्या वाढत्या अपेक्षांचे आव्हान कसे पेलले जावे याबाबत हे बजेट दिशादर्शक बजेट आहे !

तिसÅया जगातील एक गरीब देश अशी भारताची प्रतिमा पुसली जावून जगातील तीन नंबरची अर्थव्यवस्था अशी आपली आजची ओळख आहे आAथिक घडामोडींमध्ये जगातील सर्व देशांना आज भारताची दखल घ्यावीच लागते आAथिक जगतामध्ये आपल्या बजेटबद्दलही प्रचंड उत्सुकता असते गेल्या दोन वAषात प्रगत देशांमध्ये प्रचंड मंदी असूनही भारताचा विकासदर आठ टक्के राहिला हा कौतुकाचा विषय आहे या वAषी विकासाचा दर नऊ टक्के राहील हे अर्थमंत्र्यांनी ठामपणे साcगbतले आहे बजेट मांडताना जमा-खAचाचे अर्थशास्त्र सांभाळल्याने शेअरबाजारसह सर्वजण खूष झालेत तसेच राजकारण सांभाळल्याने सोनियासह सत्ताधारी आघाडी प्रणवदांवर खूष आहेत सAवांना खूष करतानाच देशासमोरील सर्व आव्हानांचे त्यांना भान असल्याची प्रचिती बजेटवरुन येते हवे असलेले सर्व बदल एका वAषात करता येणार नाहीत,याचीही पूर्ण जाणीव त्यांना आहे म्हणूनच कृषी,उद्योग,सेवा,संरक्षण,बँकbंग,सार्वजनिक वितरण व्यवस्था,परकीय गुंतवणूक,काळा पैसा,शेतमाल विक्री व्यवस्था,शिक्षण,माहिती तंत्रज्ञान,तळातील दरिद्री लोक,अशा सर्व घटकांना स्पर्श करणारा सर्वस्पAशी अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आहे यातील अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आगामी काळात कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत व त्या कशाप्रकारे केल्या जाव्यात याबाबत बजेटमध्ये दिशा निश्चित केलेली आहे

२०२५ साली भारतातील ७० टक्के लोकसंख्या कामकरी तरुण वAगाची असणार आहे म्हणजे ७५ कोटी तरुणांचा आपला देश असणार आहे !

अमेरिका,जपान व युरोपमधील सर्व राष्ट्रे मिळून जी तरुणांची संख्या असेल त्यापेक्षा जास्त तरुण भारतात असतील ! आपल्या तरुणांची संख्या चीनपेक्षा जास्त असेल या अफाट तरुणाईचा भांडवल म्हणून,उत्पादक मालमत्ता म्हणून उपयोग झाल्यास भारत निश्चितच जागतिक महासत्ता असेल असे झाले नाहीतर हीच तरुणाई सAवात गंभीर प्रश्न होवू शकेल असे होवू नये म्हणून सर्वच क्षेत्रामध्ये झपाट्याने बदल करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे देशातील तरुणांना बदल हवा आहे चांगले जीवनमान जगण्याच्या त्यांच्या आशा-आकांक्षा फुललेल्या आहेत अरब विश्वात लोकशाही व्यवस्था निAमाण करण्यासाठी रक्तरंजीत लढे चालू आहेत भारतात अस्तित्वात असलेली लोकशाही स्वच्छ,निकोप,कार्यक्षम व लोकसहभागी करण्यासाठी सुप्त व शांततेच्या माAगाने क्रांती चालू आहे या शांततामय क्रांतीमध्ये विरोधी पक्षांसह सर्व जनतेने सहभागी होण्याची इच्छा या बजेटमध्ये दिसते

गेल्या दोन वAषातील जागतिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा विपरीत परिणाम झाला नाही यामध्ये सुदैवापेक्षा आपल्या योग्य आAथिक धोरणांचा जास्त वारा होता,हे जगानेच मान्य केले आहे जागतिक मंदीचा फटका टाळण्यासाठी गेल्या दोन बजेटमध्ये सरकारने सैल हाताने खर्च केलेला आहे मंदीचे सावट असल्याने या बजेटमध्ये कडक आAथिक शिस्तीचे पालन केल्याचे स्पष्ट जाणवते देशाची लोकसंख्या मोठी असल्याने एकूण वाAषिक खAचाचा,साडेबारा लाख कोटींचा आकडा मोठा आहे मागील वAषाच्या खAचापेक्षा हा खर्च १३ ४ टक्यांनी वाढीव आहे एकूण कर व बिगरकर महसूल साडेदहा लाख कोटींचा असल्याने २ लाख कोटींची तूट आहेच ही तूट टू जी स्पेक्ट्रम विक्री,कर्जरोखे विक्री बाजारातून कAजे घेवून व सार्वजनिक उद्योगांचे काही भाग भांडवल विकून भरुन काढण्याची योजना आहे शासकीय खर्च प्रचंड प्रमाणात होणार असल्याने बाजारात पैसा व पAयायाने महागाईचे सावट राहणारच एकाच वेळी विकासाचा दर जास्त ठेवणे व महागाईचा दर कमी ठेवणे ही अशक्य नसली तरी अत्यंत कठीण बाब आहे ही कठीण बाब साध्य करण्यासाठी बजेटमध्ये योग्य योजना आहे परंतु काही बाबी अर्थमंत्र्याच्याही हातात नसतात कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती प्रती बॅरल ७५ डाॅलर सरासरीने राहतील,असे गृहीत आहे,परंतु सध्या याच किंमती प्रती बॅरल १०० डाॅलरपेक्षाही जास्त आहेत अरब देशातील स्थिती आणखी बिघडल्यास आपले तेलाचे बजेट बिघडेल तेल किंमतीतील वाढ संपूर्णतः लोकांवर ढकलल्यास संपुआ सरकारचे राजकीय गणित बिघडेल,असा हा पेच आहे! या बजेटमधील एकूण खAचाच्या तपशीलवार विचार केल्यास सर्व महत्त्वाच्या बाबींवर कमी-अधिक प्रमाणात खर्च करण्याचा संकल्प असल्याचे जाणवते मागील वAषापेक्षा सर्व बाबींवर खर्च जास्त प्रमाणात आहे, हे देखील दिसते विकासाच्या दृष्टीने प्रमुख गोष्टींवरील खर्च जास्त आहे, ही समाधानाची बाजू आहे रस्ते,रेल्वे,बंदरे अशा संरचनात्मक सुधारणेवर २,१४,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेवर १,६०,८८७ कोटी रुपये खर्च होतील वाहतूक विकास व अन्न सुरक्षेवरील खर्च एकूण नियोजित खAचाच्या ८० टक्के आहे उर्वरित खAचातीलû प्रमुख बाबी म्हणजे संरक्षणावर १,६४,४१५, भारत निAमाण योजनेवर ५८,९७० कोटी,कृषि विकासावर ७,८६० कोटी व न्याय व्यवस्था सुधारण्यावर १००० कोटी असा खर्च होणार आहे विविध खात्यांमार्फत हा खर्च उत्पादक स्वरुपाचा व्हावा यासाठी या खात्यांनी वAषा अखेर फलश्रुती अहवाल तयार करावा,अशीही योजना आहे सवलतीच्या दराने दिले जाणारे राॅकेल व खते गरजूपर्यंत पोहचत नाहीत यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यगट स्थापून राॅकेल खते व एलपीजी गॅसची सबसिडी लाभधारकांच्या बँक खात्यावर रोख स्वरुपात जमा करण्याची अभिनव व उत्कृष्ट योजना पहिल्यांदाच मांडली गेली आहे यामुळे भ्रष्टाचाराला आपोआप आळा बसेल

या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान आणि महत्व जाणून कृषी विकासाकडे लक्ष दिलेले दिसते कृषी विकास हा खरा तर राज्य शासनांचा विषय आहे राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात त्वरीत सुधारणा कराव्यात,अशी बजेटमध्ये अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे कृषीमाल विक्री व्यवस्था सुधारल्यास शेतकÅयांना योग्य भाव व ग्राहकांना योग्य किंमतीत शेतमाल उपलब्ध होवू शकेल शहरी भागात भाजीपाल्याच्या किंमती खूप अस्थिर राहतात यासाठी यापूAवी ३० आणि या वAषात नवीन १५ मेगा फूडपार्कस उभारण्याची योजना आहे तांदूळ,कडधान्य,पामतेल,धान्य,दूध,मासे व चाÅयाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी स्वतंत्रपणे १९०० कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे बँकांनी शेतीसाठी ४,७५,००० कोटीची कAजे द्यावीत अशी व्यवस्था केलेली आहे ही कAजे ७ टक्के दराने द्यावीत व वेळेवर कर्जफेड करणाÅया शेतकÅयांना पीककAजे केवळ ४ टक्के दराने उपलब्ध होतील ग्रामीण गृहनिAमाण निधीसाठी रुपये ३००० हजार कोटींची तरदूत आहे कृषी वित्त निधी देण्यात आला आहे ग्रामीण भागात शेतमाल साठविण्यासाठी गोडावून बांधण्यासाठीही विशेष योजना आहे कृषी व्यवसाय आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने बजेट आश्वासक आहे

कृषी क्षेत्राप्रमाणेच लहान,मध्यम व मोठ्या उद्योगांच्या विकासासाठी बजेटमध्ये योग्य तरतूद करण्यात आली आहे जागतिक मंदीमुळे हातमाग व्यवसाय अडचणीत आला होता यासाठी हातमाग सोसायट्यांना ३००० कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे याचा लाभ तीन लाख विणकरांना होणार आहे अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनिसांचे मासिक वेतन दुप्पट केले गेले आहे २२ लाख कर्मचाÅयांना याचा फायदा होणार आहे

या बजेटमध्ये अनुसूचित जाती आणि आदिवासींसाठी स्वतंत्र योजना करण्यात आली आहे प्रत्येक खात्याने हा खर्च स्वतंत्र ठेवण्याबाबत पहिल्यांदाच पाऊल टाकण्यात आले आहे देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी "स्वाभिमान" योजनेद्वारे गरीबांपर्यंत बँकbंग सुविधा पोहचविण्याची योजना आहे असंघटीत क्षेत्रातील लोकांसाठी "स्वावलंबन निवृत्तीवेतन योजना" आहे पAयावरण व हवामान बदलावर मात करण्यासाठी हरित भारत योजना, शुध्द इंधन योजना,नद्या व तलाव सफाई योजना यासाठी ६०० कोटींचा खर्च प्रस्ताव आहे

देशाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने वित्तीय क्षेत्रातील अनेक प्रलcबbत विधायके पारीत करण्याची आवश्यकता बजेटमध्ये व्यक्त केलेली आहे विमा,आयुAविमा पेन्शन,बँकिंग अशा विविध महत्वाच्या गोष्टींबाबत कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे यासाठी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे अत्यंत गरजेचे आहे काळा पैसा निAमाण होवू नये यासाठी मंत्र्यांची एक सगिती गठीत केली जाणार आहे त्यांच्या सूचनेनुसार उपाय केले जातील इतर देशांबरोबरही याबाबत समझोता करण्यात आला आहे व येणार आहे पुढील वAषापासून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा करण्याचे निश्चित झालेच आहे प्रत्यक्ष कर सcहbता आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी पुढील वAषापासून होणार आहे यामुळे एकूण कर व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत शासकीय कार्यप्रणाली पारदर्शक व तत्पर करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान सुविधांचे जाळे निAमाण करण्याची चांगली योजना आहे

थोडक्यात प्रणव मुखजाëचे ३३ पानांचे बजेट बारकाईने पाहिल्यास अनेक चांगल्या गोष्टी दिसतात अAथात एक व्यक्ती केवळ एकाच वAषात सर्वकाही करणार नाही परंतु या बजेटप्रमाणे आधी वाटचाल आपण सAवांनी निAधारपूर्वक केल्यास २०२५ साल हे भारताचे असेल हे खात्रीपूर्वक सांगता येईल !

Sabsidi Galtichi Samasya by Dr Adik B R , Dt १९ March २०११

सबसिडी गळतीची समस्या

डाॅ आदिक बी आर

१९ मार्च २०११

२०११-१२ च्या बजेटमध्ये प्रणव मुखAजी यांनी धान्य, राॅकेल, व खतांवरील सबसिडीची रक्कम लाभधारकांना प्रत्यक्षपणे देण्याबाबतची योजना पहिल्यांदाच जाहीर केली आहे आधार नंबर देणाÅया यंत्रणेचे प्रमुख नंदन निलकेणी यांचेवर ही योजना साकार करण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे आणि गरीब शेतकÅयांच्या बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम थेट जमा करण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे असे झाल्यास भ्रष्टाचाराने किडलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला चांगला पAयाय निAमाण होईल आणि गरिबांनाही लाभ होईल या योजनेची अमंलबजावणी करण्यात अत्यंत अडचणी आहेत सध्याच्या भ्रष्ट व्यवस्थेतील राजकारणी आणि शासकीय नोकरशाही नवीन योजनेला खो घालण्यासाठी आटापिटा करतील परंतु ही योजना यशस्वी करणे सAवांच्याच हिताचे आहे, हे जाणले पाहीजे

जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाÅया आपल्या भारतात दारिद्र्य ाची गंभीर समस्या आहे देशातील तीस कोटी लोकांना आत्मा आणि शरीर एकत्र ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्न अजूनही मिळविता येत नाही जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती वाढविल्यास या लोकांची स्थिती दयनीय होते यावर मात करण्यासाठी १९६० च्या दशकात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निAमाण करण्यात आली आज देशभर जवळपास पाच लाख स्वस्त धान्य दुकांनामार्फत दीड कोटी कुटूंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो जगातील सAवात विस्तृत व मोठी अशी ही व्यवस्था आहे या व्यवस्थेमार्फत दारिद्र्य रेषेखालील कार्डधारकांना सवलतीच्या दराने तांदूळ, गहू, डाळी, साखर खाद्यतेल अशा वस्तूंचा पूरवठा केला जातो या योजनेवरील खर्च आज दीड लाख कोटी असला तरी तो सतत वाढत जाणारा खर्च राहणार आहे

गरीबांना सवलतीच्या दराने जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्याबाबत कोणचाही विरोध नाही परंतू सवलत दारिद्र्य रेषेखाली जगणाÅया गरजूंपर्यंत पोहोचते का हा मोठा प्रश्न आहे आजपर्यंत झालेल्या अभयासामध्ये ही सवलत खÅया गरजूंपैकी केवळ १४ टक्के लोकांपर्यंतच पोहोचते असे सिध्द् झालेले आहे दारिद्र्य रेषेखाली नसणारे अनेक कुटूंबे या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत गावातील तलाठयांचे हात ओले करून अनेकांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड घेतलेली आहे स्वस्त धान्य वितरीत करणारी शासकीय यंत्रणा आाणि विक्री करणारे दुकानदार ही सबंध साखळी व्यवस्थाच भ्रष्टाचाराने खिळखिळी झालेली आहे गरिबांसाठी असणारा गहू, तांदूळ, दाळी व खाद्यतेल खुल्या बाजारात विकले जातात अत्यंत निकृष्ट धान्य असेल तर तेच गरिबांना विकले जाते स्वस्त दरातील निळे राॅकेल गरिबांना क्वचितच मिळते ते डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी बाजारात विकले जाते या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे अनेक भस्मासूर निAमाण झाले आहेत शासकीय व्यवस्थेच्या वरदानामुळे मोठे मोठे झालेले आहेत शासकीय व्यवस्थेच्या वरदानामुळे मोठे झालेले हे भस्मासूर आज शासकीय अधिकाÅयांना दिवसा जाळतांना कचरत नाहीत अशा प्रकारे गरिबांना मदत करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणाच मोठी समस्या झालेली आहे

भ्रष्ट झालेल्या या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला एक चांगला पAयाय म्हणून ही नवीन योजना जाहीर झाली आहे सवलतीची रक्कम थेट गरिबांच्या हातात देण्याची ही खूप चांगली योजना आहे परंतु संकल्प आणि सिध्द्ी यांमध्ये मोठे अंतर असते योजनेचा संकल्प हेतू चांगला असला तरी तिची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यात असंख्य अडचणी आहेत या योजनेची चांगली अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्यांदा दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबे निश्चित करावी लागतील त्यानंतर या सर्व कुटुंबाची बँकेत खाती उघडावी लागतील मग सबसिडीची रक्कम दरमहा त्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्यक्षपणे वर्ग करणे शक्य होईल दारिद्र्रय रेषा ठरविण्यापासून थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक स्तरावर अनेक अडचणी आहेत सतत वाढणाÅया महागाईमुळे दारिद्र्य रेषा नेहमी बदलत राहील सवलत मिळण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालीच नेहमी राहण्याचा विचार काहीजण करू शकतील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे कोण निश्चित करणार हा कळीचा प्रश्न आहे आज शासकीय यंत्रण हे ठरवित असल्याने दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड विकत मिळते पैसे मोजून कोणीही दारिद्र्य रेषेखाली जावू शकले सवलती मिळविण्यासाठी जात बदलणारेही आहेत

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे निश्चीत करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींंना दिला जावा व त्यासाठी व्यवहार्य निकष ठरविण्यात यावेत ग्रामसभेत गरीब कुटूंबांची यादी निश्चित केली जावी एकदा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे निश्चित केलीत म्हणजे पुढील टप्पे पार पाडता येतील सवलतीच्या दराने गरीब शेतकÅयांना खते मिळावित म्हणून खत उत्पादन करणाÅया कंपन्यांना मागील बजेटमध्ये रु ५५०००/- कोटी देण्यात आले आहेत या सवलतीचा फायदा खत उत्पादक कंपन्यांनाच होतो गरीब शेतकÅयांना ही खते मिळत नाहीत बहुतेक मोठे शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेतात म्हणूनच नवीन योजनेत खÅया अAथाने गरीब शेतकÅयांच्या हातात पैसे देण्याचे धोरण आहे आता या चांगल्या योजनेत ही एक प्रश्न आहेच गरीब शेतकरी पैसे मिळाल्यानंतर खते न घेता इतर गरजांवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहेच त्यांनी खतांवरच खर्च करावा अशी अपेक्षा असेल एक वेगळीच व्यवस्था निAमाण करावी लागणार आहे