Sabsidi Galtichi Samasya by Dr Adik B R , Dt १९ March २०११

सबसिडी गळतीची समस्या

डाॅ  आदिक बी  आर 

१९ मार्च २०११

२०११-१२ च्या बजेटमध्ये प्रणव मुखAजी यांनी धान्य, राॅकेल, व खतांवरील सबसिडीची रक्कम लाभधारकांना प्रत्यक्षपणे देण्याबाबतची योजना पहिल्यांदाच जाहीर केली आहे  आधार नंबर देणाÅया यंत्रणेचे प्रमुख नंदन निलकेणी यांचेवर ही योजना साकार करण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे  दारिद्र्य  रेषेखालील कुटुंबे आणि गरीब शेतकÅयांच्या बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम थेट जमा करण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे  असे झाल्यास भ्रष्टाचाराने किडलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला चांगला पAयाय निAमाण होईल आणि गरिबांनाही लाभ होईल  या योजनेची अमंलबजावणी करण्यात अत्यंत अडचणी आहेत  सध्याच्या भ्रष्ट व्यवस्थेतील राजकारणी आणि शासकीय नोकरशाही नवीन योजनेला खो घालण्यासाठी आटापिटा करतील  परंतु ही योजना यशस्वी करणे सAवांच्याच हिताचे आहे, हे जाणले पाहीजे 

जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाÅया आपल्या भारतात दारिद्र्य ाची गंभीर समस्या आहे  देशातील तीस कोटी लोकांना आत्मा आणि शरीर एकत्र ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्न अजूनही मिळविता येत नाही  जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती वाढविल्यास या लोकांची स्थिती दयनीय होते  यावर मात करण्यासाठी १९६० च्या दशकात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निAमाण करण्यात आली  आज देशभर जवळपास पाच लाख स्वस्त धान्य दुकांनामार्फत दीड कोटी कुटूंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो  जगातील सAवात विस्तृत व मोठी अशी ही व्यवस्था आहे  या व्यवस्थेमार्फत दारिद्र्य  रेषेखालील कार्डधारकांना सवलतीच्या दराने तांदूळ, गहू, डाळी, साखर खाद्यतेल अशा वस्तूंचा पूरवठा केला जातो  या योजनेवरील खर्च आज दीड लाख कोटी असला तरी तो सतत वाढत जाणारा खर्च राहणार आहे 

गरीबांना सवलतीच्या दराने जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्याबाबत कोणचाही विरोध नाही  परंतू सवलत दारिद्र्य  रेषेखाली जगणाÅया गरजूंपर्यंत पोहोचते का हा मोठा प्रश्न आहे आजपर्यंत झालेल्या अभयासामध्ये ही सवलत खÅया गरजूंपैकी केवळ १४ टक्के लोकांपर्यंतच पोहोचते असे सिध्द् झालेले आहे  दारिद्र्य  रेषेखाली नसणारे अनेक कुटूंबे या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत  गावातील तलाठयांचे हात ओले करून अनेकांना दारिद्र्य  रेषेखालील कार्ड घेतलेली आहे  स्वस्त धान्य वितरीत करणारी शासकीय यंत्रणा आाणि विक्री करणारे दुकानदार ही सबंध साखळी व्यवस्थाच भ्रष्टाचाराने खिळखिळी झालेली आहे  गरिबांसाठी असणारा गहू, तांदूळ, दाळी व खाद्यतेल खुल्या बाजारात विकले जातात  अत्यंत निकृष्ट धान्य असेल तर तेच गरिबांना विकले जाते  स्वस्त दरातील निळे राॅकेल गरिबांना क्वचितच मिळते  ते डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी बाजारात विकले जाते   या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे अनेक भस्मासूर निAमाण झाले आहेत  शासकीय व्यवस्थेच्या वरदानामुळे मोठे मोठे झालेले आहेत  शासकीय व्यवस्थेच्या वरदानामुळे मोठे झालेले हे भस्मासूर आज शासकीय अधिकाÅयांना दिवसा जाळतांना कचरत नाहीत  अशा प्रकारे गरिबांना मदत करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणाच मोठी समस्या झालेली आहे 

          भ्रष्ट झालेल्या या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला एक चांगला पAयाय म्हणून ही नवीन योजना जाहीर झाली आहे  सवलतीची रक्कम थेट गरिबांच्या हातात देण्याची ही खूप चांगली योजना आहे  परंतु संकल्प आणि सिध्द्ी यांमध्ये मोठे अंतर असते  योजनेचा संकल्प हेतू चांगला असला तरी तिची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यात असंख्य अडचणी आहेत  या योजनेची चांगली अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्यांदा दारिद्र्य  रेषेखालील कुटूंबे निश्चित करावी लागतील  त्यानंतर या सर्व कुटुंबाची बँकेत खाती उघडावी लागतील  मग सबसिडीची रक्कम दरमहा त्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्यक्षपणे वर्ग करणे शक्य होईल  दारिद्र्रय रेषा ठरविण्यापासून थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक स्तरावर अनेक अडचणी आहेत  सतत वाढणाÅया महागाईमुळे दारिद्र्य रेषा नेहमी बदलत राहील  सवलत मिळण्यासाठी दारिद्र्य  रेषेखालीच नेहमी राहण्याचा विचार काहीजण करू शकतील  दारिद्र्य  रेषेखालील कुटुंबे कोण निश्चित करणार हा कळीचा प्रश्न आहे आज शासकीय यंत्रण हे ठरवित असल्याने दारिद्र्य  रेषेखालील कार्ड  विकत मिळते  पैसे मोजून कोणीही दारिद्र्य  रेषेखाली जावू शकले  सवलती मिळविण्यासाठी जात बदलणारेही आहेत 

दारिद्र्य  रेषेखालील कुटुंबे निश्चीत करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींंना दिला जावा व त्यासाठी व्यवहार्य निकष ठरविण्यात यावेत  ग्रामसभेत गरीब कुटूंबांची यादी निश्चित केली जावी  एकदा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे निश्चित केलीत म्हणजे पुढील टप्पे पार पाडता येतील  सवलतीच्या दराने गरीब शेतकÅयांना खते मिळावित म्हणून खत उत्पादन करणाÅया कंपन्यांना मागील बजेटमध्ये रु ५५०००/- कोटी देण्यात आले आहेत  या सवलतीचा फायदा खत उत्पादक कंपन्यांनाच होतो  गरीब शेतकÅयांना ही खते मिळत नाहीत  बहुतेक मोठे शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेतात  म्हणूनच नवीन योजनेत खÅया अAथाने गरीब शेतकÅयांच्या हातात पैसे देण्याचे धोरण आहे  आता या चांगल्या योजनेत ही एक प्रश्न आहेच  गरीब शेतकरी पैसे मिळाल्यानंतर खते न घेता इतर गरजांवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहेच  त्यांनी खतांवरच खर्च करावा अशी अपेक्षा असेल  एक वेगळीच व्यवस्था निAमाण करावी लागणार आहे