Vikasasathi Visthapan by Dr Adik B R , Dt २९th January २०११

विकासासाठी विस्थापन

डाॅ  आदिक बी  आर 

२९ जानेवारी २०११

-         जैतपूरला होणाÅया अणुऊAजा प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक व काही सामाजिक व राजकिय

संघटना विरोध करत आहेत  फ्रान्स सरकारच्या सहकाAयाने होणाÅया या प्रकल्पामुळे आपल्या विजेचा प्रश्न सुटेल असा सरकारचा दावा आहे, तर या प्रकल्पामुळे पAयावरणाची प्रचंड हानी होणार आहे व स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांचे संसार उद्ध्दस्त होतील अशी विरोध करणाÅयांची भूमिका आहे  विस्थापन ही विकासाची अत्यावश्यक किंमत आहे  इथपासून ते विस्थापन ही विस्थापितांसाठी नव्याने जीवन सुरू करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे  इथपर्यंत अनेक मुद्े मांडले गेलेत  अणुउAजा प्रकल्प पAयावरणाच्या दृष्टीने बिनधोक आहे  हे पटविण्यासाठी वर्तमानपत्रातून भरपूर माहिती दिली गेली  परंतु विस्थापनाचा अभयास करणारे संशोधक व पAयावरणवाद्यांना हे मु­ा मान्य राहील  विरोधी पक्षांना एक चांगला मु­ा मिळाल्याने तेही हा प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची धमकी देत आहेत  या गदारोळात विकास आणि विस्थापन याबाबत सारासार विचार व्हावा यासाठी हा फेरफटका        

विकास आणि व्यवस्थापन यातील जवळचे नाते भारतीयांना आता चांगले स्पष्ट होऊ लागले  आहे  देशात विविध विकास ठिकाणी विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या किंवा होऊ घातलेल्या स्थानिक लोकांनी, पAयावरणवादी तसेच सामाजिक - राजकीय कार्यकAत्यांच्या मदतीने जी आंदोलने उभारली त्याचा हा परिणाम आहे  वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्राॅनिक मिडीयामुळेही विस्थापितांच्या प्रश्नांची जाणीव समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत असते 

नर्मदा धरणविरोधी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने  विस्थापितांचा प्रश्न प्रथमचा देशासमोर आला होता  नर्मदेवरील धरणामुळे गुजरातमधील शेतीला पाणी उपलब्ध होणार होते  परंतु या धरणामुळे अनेक आदिवासी लोकांची वस्ती असणारी अनेक गावे विस्थापित होणार होती  मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आदिवासी आंदोलनात सामील झालेत  "डुबेंगें पर नही हटेंगे" असे ललकारत ते लढत होते  हा प्रश्न जागतिक स्तरापर्यंत नेण्याचे काम मिडीयाने केले  यामुळे विस्थापितांच्या प्रश्नाकडे प्रशासन व सरकारचे लक्ष गेले  १९२० पूAवी विल्यन डॅम (भंडारदरा धरण ) बांधले गेले  यावेळीही अनेक आदिवासी गावे हलविण्यात आली   पण विस्थापितांच्या प्रश्नाबाबत फारसा विचार झाला नाही  भंडारदरा धरणाचे पाणी ज्यांना मिळाले ते सुखी झालेत, मात्र अनेक आदिवासी कुटूंबं उद्ध्दस्त झालीत 

           सध्या आपल्या देशात लोकसंख्या जास्त असल्याने मोकळी अतिरीक्त जमीन शिल्लक नाही  छोटया मोठया प्रकल्पासाठी जमिनीची मागणी सतत वाढत आहे  विशेष आAथिक क्षेत्र कायदा २००५ साली संमत झाला   या क्षेत्रासाठी अनेक राज्यांमध्ये व विशेषतः महाराष्ट्रात लाखो एकर जमीन संपादित करण्यात आली  कायद्यामध्ये संपादन केली जाणारी जमीन नापीक असावी असे बंधन असलेतरी उत्साही दलालांनी चांगली उपजाऊ जमीन विकसकांच्या घशात घातली आहे  महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अशा जमीन संपादनाविरोधात आंदोलनेही झाली आहेत  मात्र या जमीन सौदेबाजीत राजकीय नेते असल्याने पोलीस बळाचा आंदोलकाcवbरुध्द् वापर करण्यात आला  आंदोलकांना विकासाचे विरोधक म्हणून दोषी ठरविण्यात आले  साम दाम दंड व भेद नितीचा वापर करून गरीब शेतकÅयांच्या जमिनी अत्यंत कमी किमतीमध्ये विकत घेतल्या गेल्या  अनेक ठिकाणी अडाणी आदिवासी यांना भूमिहीन करण्यात आले आहे 

 विस्थापितांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर असतात  कोणत्याही प्रकल्पाचा लाभ किती व कोणाला आणि हानी किती व कोणाला याचा सारासार विचार आधीच होणे अत्यंत महत्वाचे आहे  अनेक गरीब शेतकरी कुटूंब एकरभर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणेवर आपली उपजिविका चालवत असतात  घरातील सAवांना मालकीच्या जमीनीवर रोजगार असतो  गरीबीत असतील, मात्र ते सन्मानाने जीवन जगत असतात  एखाद्या प्रकल्पांमुळे अशी कुटूंबे विस्थापित झाल्यास गंभीर परिस्थीती निAमाण होते  जमिनीची किंमत म्हणून मिळालेला पैसा अज्ञानामुळे खर्च होतो  शिक्षण किंवा इतर कौशल्य नसल्यामुळे रोजगार मिळत नाही  अशा कुटूंबाची अवस्था अत्यंत केविलवाणी होती ते उद्ध्दस्त होवून जातात 

विकासासाठी भूसंपादन आवश्यक असतेच परंतु ते गांAभीयाने व विचारपूर्वक व्हावे  प्रकल्प सुरू होण्यापूAवी विस्थापितांची सुविधा प्रथम केली जावी  त्यांचे पूAवीचे जीवनमान त्यांना मिळेल याची व्यवस्था व्हावी  विकासाची किंमत गरीबांना आपल्या आहूतीव्दारे द्यावी लागणार नाही याची सर्व समाजाने दखल घ्यावी