Budget Deshach aani Khishach by Dr Adik B R , २०th Feb  २०११

बजेट देशाचं आणि खिशाचं    

डाॅ  आदिक बी  आर 

२० फेब्रुवारी २०११

          संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन आता सुरू होईल  फेब्रुवारी अखेर रेल्वेचे व मार्चच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत २०११-२०१२ सालचे बजेट सादर होईल  क्रिकेट वर्ल्डकपचा धमाका विसरून सर्व भारतीय आगामी वAषाचा जमा-खर्च कसा राहील? याबाबत चिंता व चिंतन करतील  बजेट दरवAषीच मांडले जात असले तरी प्रत्येक वेळची परिस्थिती मात्र भिन्न असते  मागील दोन्ही वAषाच्या बजेटवर जागतिक मंदीचे सावट होते  मंदी दूर ठेवण्यासाठी सरकारने सैल हाताने खर्च करण्याचे व व्याज दर खाली ठेवण्याचे धोरण स्विकारले होते  आता यावAषी परिस्थिती वेगळीच आहे  आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा आज दबाव नसला तरी देशांतर्गत महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यंत भयानक आहे  संपआ सरकारमधील घटक पक्ष, द्रमुकचे ए  राजा यांचे २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरण आदी भ्रष्टचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत  देशातील जनता भडकलेल्या महागाईने त्रस्त झाली आहे  महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे गमवावा लागलेला महसूल यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकार प्रचंड दडपणाखाली आहे  या आव्हानांना तोंड देत प्रणव मुखAजी यांना २०११-१२ चे बजेट सादर करावे लागणार आहे 

भ्रष्टाचाराची कीड ः-

          ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था जगातील देशांची भ्रष्टाचाराच्या अनुमानानुसार क्रमवारी वेळोवळी प्रसिध्द् करीत असते  अलिकडच्या पाहणीनुसार १८० देशांच्या यादीत भ्रष्टाचाराबाबत भारताचा क्रम ७२ वा आहे  न्यूझीलंड, स्वीडन, स्विझरलँड, वॅŠनडा, इंग्लंड, जर्मनी या प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्ट्राचार चालतो  त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब म्हणजे या भ्रष्ट १८० देशांमध्ये आपल्या शेजारील पाकिस्तानचा १३८ वा तर बांगलादेशाचा १६२ वा क्रमांक आहे  ज्या देशांमध्ये राजकीय अशांती असते, त्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार बोकळलेला असतो  परंतु भारतात स्थिर राजकीय व्यवस्था असतांना भ्रष्टाचार वाढत आहे  ही बाब अतिशय चिंतेची आहे  भ्रष्ट राज्यकAते आणि शासकीय अधिकाÅयांनी भ्रष्ट माAगाने गोळा केलेल्या पैशाची आकडेवारी महागाईच्या वणव्यात सापडलेल्या जनतेला वरचेवर ऐकावी लागते  महागाईने हैराण झालेल्या जनतेचा आता संयम सुटत चालला आहे  भ्रष्ट नेते अणि अधिकाÅयांना धडा शिकविण्याची भाषा ऐकू येवू लागली आहे 

          पंतप्रधान डाॅ  मनमोहन सिंग हे स्वच्छ आणि चारित्र्यवान आहेत, याबाबत शंकाच नाही  मात्र भ्रष्ट मंत्री, राजकारणी आणि आधिकाÅयांना ते खपवून का घेतात ? त्यांना शिक्षा का करीत नाहीत ? असे प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करतात  याबाबत पंतप्रधानांनी कठोर पावले उचलली नाहीत तर संपुआ सरकारला घरघर लागु शकेल, अशी अवस्था आहे  भ्रष्ट्राचाराबाबत विश्वसनीय असा विरोधी पक्ष म्हणून भाजप किंवा अन्य पक्ष वाटत नाही  या पार्श्वभूमीवरच काँग्रेस बिनधास्त असते  असे असले तरी इजिप्तमधील होन्सी मुबारक यांची राजवट महागाई आणि बेरोजगारीमुळेच जनतेने उलथवून टाकली आहे  यामुळे संपुआ सरकारदेखèल महागाई आणि भ्रष्ट्राचाराबाबत चिंतातूर आहे 

          भारताला गाव पातळीपासून ते राजधानीपर्यंत भ्रष्ट्राचाराची वाळवी पोखरत आहे  भ्रष्ट्राचारामुळे सर्वसामान्यांची कामे होत नाहीत  सार्वजनिक प्रकल्पांना दिरंगाई होते  कामाचा दAजाही चांगला नसतो  जनतेची संपत्ती काही राजकीय व्यक्ती आणि अधिकाÅयांकडे केंद्रीत होते  मोजके नेते व अधिकारी श्रीमंत होत असले तरी सामान्य समाज मात्र दरिद्री होत चालला आहे  आज गावापासून ते दिल्लीपर्यंतचे बहुतांश कर्मचारी, अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय कोणत्याच कामाला हात लावत नाहीत  काही सन्माननीय अपवाद असतीलही; परंतु अपवादानेच नियम सिध्द् होतो 

गेली अनेक वAषे व विशेषतः गेल्यावAषी संसदेतील गदारोळामुळे कामकाज ठप्प ठेवावे लागले  अनेक महत्वाचे विषय आणि कायदे संसदेसमोर असतांना हे घडतय  सर्वसामान्य माणूस आणि विकासाबाबत चAचा होत नाही  ए  राजा यांनी किती पैसा खाल्ला या प्रश्नावरच चAचा झडते  बÅयाचदा अशा गोंधळातच संसदेचे कामकाज बंद केले जाते  भ्रष्टाचाराची आकडेवारी हजार, लाख किंवा कोटीतही नसतात, ती असते लाखाच्यापुढे अगदी कोटयावधी रुपयांपर्यंत द्य्

भारताची वाAषिक महसुली जमा असते, साधारणतः ७ लाख कोटी रुपयांची तर ए  राजाच्या भ्रष्टाचाराचा आकडा आहे, १ लाख ७० हजार कोटी रूपयांचा असे भ्रष्टमंत्री आणि आधिकाÅयांकडून असा अवैध पैसा वसूल केला तर कोणत्याही नागरीकाला कर भरण्याची गरजच पडणार नाही  अगदी पोटाला चिमटा घेऊन सामान्य जनता कर भरते  हाच पैसा भ्रष्टाचार करणारी मंडळी ओरबाडत असते  महागाईने होरपळलेल्या जनतेला ही मंडळी जणू सोलून खात आहे 

भ्रष्टाचाराविरूध्द् येत्या बजेटमध्ये प्रभावीपणे काही उपाययोजना करता येतील अशी स्थिती निश्चितच नाही  परंतु कर रुपाने गोळा होणारा महसूल योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी कारणी लागतो का? हे पाहणे गरजेचे आहे  यासाठी नेहमीच्या बजेटबरोबरच फलश्रूती बजेट दरवAषी मांडलेच गेले पाहीजे  प्रत्येक नागरीकाने शासकीय जमा खर्च कसा होतो? याबाबत जागरूक असायला हवे  गैरव्यवहार आढळल्यास माहितीचा अधिकार कायदा उपयोगात आणला पाहिजे 

भ्रष्टाचाराचा अगदी कडेलोट झाल्यामुळे त्याविरूध्द् विशेष कायदा करण्याचे ठरले आहे  या कायद्यामध्ये मंत्र्यांचे विशेष अधिकार काढून घेणे किंवा ते मAयादित करणे करण्याबाबत तरतूद करण्याची चAचा आहे  काही मंत्री स्वतःला राजा किंवा संस्थानिक समजतात  लोकशाहीत आपण जनतेचे सेवक आहोत  ही भावनाच अभावानेच दिसते  स्वतःच्या लाभासाठी काहीही करण्याची तयारी अनेकांना केल्याचे स्पष्ट झाले आहे  काही मंत्र्यांबदद्ल त्यांना मंत्रीपदावर ठेवणे योग्य नसल्याची टिपण्णी सुप्रीम कोAटाने केली आहे  येणाÅया कायद्यात भ्रष्ट नोकरशहाcवbरूध्द्च्या खटल्याच्या परवानगीसाठी नव्वद दिवसांची मुदत आणि संबcधbत व्यक्ती न्यायालयात दोषी ठरल्यास तिची हकालपटट्ी करण्याची तरतूद केली जाणार आहे  असे होणे अत्यंत गरजेचे आहे  सध्या कोणत्याही भ्रष्ट कर्मचाÅयांना कायद्याची भितीच वाटत नाही  खात्यांतर्गत तपासणी असल्याने संपूर्ण खातेच भ्रष्ट असल्याने जो कोणी भ्रष्टाचारास सहभागी नसतो त्यालाच बळीचा बकरा केला जातो 

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन या अनेक भ्रष्टाचारांच्या प्रकारांमुळे गाजणार आहे  या गदारोळातच २०११-१२ चे बजेट मांडले जाईल 

महागाईचा वणवा- गेल्या दहा वAषापासून महागाईचा प्रश्न कमी अधिक प्रमाणात सतावत आहे  परंतु मागील संपुर्ण वर्षभर महागाई हा एकच चAचेचा विषय ठरला आहे  पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती महागाईच्या दृष्टीने निAणायक असतात  गेल्या वर्षभरात या दोन्हींच्या किंमती तब्बल सहावेळा वाढविण्यात आल्या आहेत  आपल्या देशांतर्गत इंधन गरजेपैकी ८० टक्के गरज निAयातीव्दारे भागवावी लागते  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारतीय तेल कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागतात  किंमत वाढ केली नाही तर शासकीय तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो  सहा वेळा किंमतवाढ करूनही २०१०-११ सालचा तेल कंपन्यांचा तोटा ७५ हजार कोटी रूपयांचा आहे  आणखी किंमत वाढ करणे किंवा तेल कंपन्यांना सबसिडी देणे सरकारला शक्य वाटत नाही 

इंधनाची किंमत एक टक्क्याने वाढली तर सर्वसामान्य किंमत पातळी जवळपास चार टक्क्यांनी वाढते  यावर उपाय म्हणून येत्या बजेटमध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील आयात शुल्क हटवावे व विक्री कराचे दर कमी करावेत  यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांचा महसूल काहिसा कमी होईल  मात्र महागाईग्रस्त जनतेला थोडासा दिलासा मिळेल 

महागाई संदAभात सAवात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे कृषी मालाची भाववाढ   गेल्या वर्षभरात अन्नधान्य, फळे, पालेभाज्या, तांदूळ, खाद्यतेल, कांदा, लसून, या सर्व दैनcदbन लागणाÅया शेतमालाने अक्षरक्षः रडविले आहे  सध्या आपल्याकडे भाव अगदीच गडगडले आहेत, तो भाग वेगळा 

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २००८ साली जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती ६१ टक्के, मका ५७, तांदूळ ७२, गळू ७४, केळी ७६ तर साखर ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत  २००८ पासून शेतमाल महागाई जागतिक स्तरावर असली तरी आपल्या देशात वर्षभर चालू असलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट अगदी कोलमडून गेले आहे  रोज लागणारे पेट्रोल, किराणा, भाजीपाला महाग झाल्याने सामान्यांना जगणेही अवघड झाले आहे  अशातच शिक्षण आणि औषधपाण्यावरचा खर्चही प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे 

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेमार्फत चलनी उपाय योजना केल्या गेल्या आहेत  व्याजाचे दर वाढविण्यात आले आहेत; परंतु व्याज दरात वाढ केल्यास त्याचा औद्योगिक विकासावर लगेच विपरीत परिणाम होतो  कारण त्यांना खर्च वाढतो  वाढत्या व्याजदराचा फायदा होण्यासाठी परकीस पैसा देशात येत असतो  याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होतो म्हणजेच व्याजदर वाढविण्याचा धोरणामुळे देशात महागाई भडकते आणि विकासाची हानी होते 

कृषी माल महागाई विरोधात चलनी उपाय प्रभावी ठरत नाही हे स्पष्ट झाले आहे  देशातील धान्य, कडधान्य, तेलबिया, फळे, पालेभाज्या व दुधाचे उत्पन्न वाढविणे हाच मुख्य उपाय आहे  यासाठी कृषी विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे  शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणूक या बजेटमध्ये वाढवावीच लागणार आहे  खतांच्या किमती वाढू नयेत म्हणून खतांवरील अनुदान वाढविण्यात आले आहे  हा खर्च १ हजार कोटी रूपयांपर्यंत सहज जाईल  शेतीचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकÅयांना योग्य उत्पन्न मिळणे सAवात महत्वाचे आहे  शेतमालाच्या किमती ठरविण्याचे धोरण अत्यंत स्पष्ट असले पाहिजे  आधार वर्ष निश्चित करून, सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च निश्चित केला जावा व नंतर पाच वAषे त्या उत्पादन खAचात महागाई निAदेशांकानुसार वाढ केली जावी  यामुळे दरवAषी पेटणारी शेतकÅयांची आंदोलने कमी होतील  व उत्पादन वाढीला चालना मिळेल 

भ्रष्टाचारामुळे बाजारात येणारा अवैध पैसा महागाईला चालना देत असतो  याविरूध्द् कठोर पावले उचलली गेल्यास काहीसा दिलासा निश्चित मिळेल  वाढती लोकसंख्या, विकासामुळे वाढणारे उत्पन्न, परकीय गुंतवणूक यामुळेही देशात पैसा सतत वाढत आहे  ही बाब विकासाला पोषक असली तरी शेतमाल, इंधन, औद्योगिक वस्तू व सेवेचा पुरवठा मागणीच्या प्रमाणात कमी पडत असल्याने महागाई आटोक्यात राहात नाही  जागतिकीकरणामुळे सर्व देश एकमेकांना जोडले गेले आहेत  देशातील मागणी पुरवठयाचा विचार करतांना जागतिक स्थितीचाही अंदाज घ्यावाच लागतो  यावAषी खराब हवामानामुळे चीन व अमेरिकेतील कापूस उत्पादन कमी झाले  त्याचा पŠायदा भारतीय शेतकÅयांना झाला  या उलट कांद्याची स्थिती झाली  भारतात कांदा उत्पादन घटल्याने काहीकाळ कांद्याची भाववाढ सहन करावी लागली 

बजेट २०११-१२

देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि वाढती महागाई या पार्श्वभुमीवर २०११-१२ चे बजेट सादर होणार आहे  येवू घातलेल्या नवीन कायद्याव्दारे भ्रष्टाचारावर निश्चितच अंकुश राहिल, असे आश्वासन दिले जाईल  भारतीय लोक अत्यंत सोशीक व आशावादी आहेत  त्यामुळे तुAतास भ्रष्टाचाराचा प्रश्न मागे पडेल 

महागाईबाबत व्याज दरात  वाढ करण्याचा पुन्हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घेण्यास भाग पाडले जाईल  महागाई कमी करणे ही राजकीय अपरिहार्यता आहे  परंतु विकासाचा दर ८ टक्क्यांहून १० टक्के केल्याशिवाय दीर्घकाळात महागाई कमी होणार नाही, हे देखील सत्य आहे  तेव्हा विकासदर वाढविणे आणि महागाई कमी करणे ही अशक्य गोष्ट शक्य करण्याचे काम २०११-१२ च्या बजेटमध्ये प्रणव मुखAजी यांना करावे लागणार आहे 

सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्यासाठी काही तरी करावेच लागणार आहे  यासाठी विविध विकास योजना जाहीर होतील  त्याचबरोबर मध्यमवAगीयांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल  असे दाखविण्यासाठी आयकर मAयादा काही प्रमाणात वाढविण्याची शक्यता आहे  ८०-सी कलमांतर्गत बचत रक्कम जी १ लाख रूपये आहे ती किमान दीड लाख रूपये होण्याची शक्यता आहे  सहाव्या वेतन आयोगाच्या वाढीमुळे संघटीत व असंघटीत अशा सर्व कामगारांचे उत्पन्न वाढले आहे  कर माफ बचतीची मAयादा केवळ एक लाख रूपये ठेवणे उचित नाही  म्हणून ती वाढविली जाण्याची दाट शक्यता आहे  अनेक वस्तूंवरील निAयात जकाती कमी करून महागाई नियcत्रbत करण्याचा प्रयत्न राहिल  इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँडवरील २० हजार रूपयांपर्यंतची गुंतवणूक केवळ मागील वAषाकरीता करमुक्त केलेली होती  यावेळी ही रक्कम व माफीचा कालखंड दोन्हीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे  कंपनी करांच्या दरांमध्ये किंवा इतर तरतुदींमध्ये फारसे बदल होण्याची शक्यता नाही 

एकूणच प्रत्यक्ष कर म्हणजे आयकर, आयात-निAयात, जकाती व अप्रत्यक्ष कर म्हणजे केंद्रीय उत्पादन शुल्क यामध्ये फारसे बदल केले जाण्याची शक्यता नाही  याचे मुख्य कारण म्हणजे पुढील वAषी नवीन कर सcहbता लागू होणार आहे  मागच्या वAषीच हा निर्णय होणार होता  तो होऊ शकला नाही  परंतु २०११-१२ पासून नवीन कर पध्द्ती निश्चित लागू आहे  त्यामुळे यावAषी करांच्या दरात किंवा रचनेत फारसे बदल होणार नाहीत 

सरकारला कायद्यानुसार वित्तीय तूट कमी करावयाची असल्याने योजनांवरील खर्च फारसा न वाढवता केवळ आश्वासने देण्यावर भर द्यावा लागणार आहे  २-जी स्पेक्ट्रम व सार्वजनिक उद्योगांच्या समभाग विक्रीतून येणाÅया महसूली उत्पन्नामुळे वित्तीय तूट एकूण स्थूल उत्पादनाच्या ५ टक्के ठेवण्यात यश येईल 

अलिकडे बजेट संतुलित आहे, असे दाखविण्यासाठी कAजाव्दारे उभा केलेला पैसा जमेच्या बाजूस दाखविला जातो  जेवढी वित्तीय तूट असेल तेवढेच कर्ज उभेकेले जाईल, असे भासविले जाते  ही पध्द्त धूळेकीची आहे  सर्वसामान्यांना बजेट संतूलित आहे, असे भासविले जाते; परंतु सत्य स्थिती वेगळीच असते  वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाई रोखण्यासाठी आणि त्याचवेळी विकासदर वाढविण्यासाठी प्रणवदा कशी कसरत करतात ? या प्रश्नाचे उत्तर बजेटनंतरच मिळेल  तोपर्यंत वाट पाहूया   द्य्