Shetkaryanche Uttpanna aani Bajarpetha by Dr Adik B K , Dt २६th Jan  २००८

शेतकÅयांचे उत्पन्न आणि बाजारपेठा

दि  २६ जानेवारी २००८

     प्रा डाॅ बबनराव आदिक

     अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,

     चंद्ररुप डाकले जैन काॅलेज आॅफ काॅमर्स, श्रीरामपूर

 ‘आज अस्तित्वात असलेल्या लहान-मोठ्या संघटना कार्य करत आहेत  शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेचे कार्य अनेक वAषापासून चालू आहे  आज जागतिक परिस्थितीत जे बदल झाले आहेत याचे भाकीत शरद जोशींनी ३० वAषापूAवीच केलेले होते  शेतकÅयांमध्ये जागृती निAमाण करण्याचे काम निश्चितच झाले आहे,परंतु आता केवळ जागृती असून चालणार नाही तर संघटनेला चांगली ताcत्रbक माहिती व व्यवहार करण्याचे तंत्र अवगत पाहिजे  ज्या विविध संघटना आहेत त्याची जबाबदारी फार मोठी आहे  जोपर्यंत शेतकÅयांच्या पिकवार मजबूत संघटना तयार होत नाहीत तोपर्यंत मुक्त अर्थव्यवस्थेतील फायदे त्यांच्यापर्यंंत जाणार नाहीत  अशा संघटना उभया करण्यासाठी सुरुवातीला प्रगत देशातील संघटनांपासून मार्गदर्शन घ्यावे लागेल  बिगर सरकारी संस्थांनी शेतकÅयांना याबाबत मार्गदर्शन करणे हितावह ठरेल ’

१९७० पर्यंत अमेरिकेतील लाल गव्हावर जगणारा भारत आज अन्नधान्याच्याबाबत स्वयंपूर्ण होऊन निAयात करत आहे  तेलबिया सोडून इतर गळीत धान्य व तृणधान्याच्याबाबतीतही देश स्वयंपूर्ण आहे  साखरेचे अतिरिक्त साठे कोठे ठेवावेत हा प्रश्न      ? कापसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याचे किंमती घसरतात व कापूस उत्पादकांना आत्महत्या कराव्या लागतात  देशात जोपर्यंत अन्नधान्य व इतर शेतमालाची मागणीपेक्षा कमतरता होती  तोपर्यंत किंमती जास्त असल्याने शेतकÅयांना बÅयापैकी उत्पन्न मिळत होते  आज बहुतेक शेतमालांचे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होत आहे व शेतकÅयांचे उत्पन्न मात्र घटत आहे  ही विचित्र स्थिती १९३५ चा अत्यावश्यक वस्तू कायदा,उत्पादन खर्च भरुन न देणाÅया किमान आधारभूत किंमती आणि अत्यंत अकार्यक्षम ठरलेल्या नियcत्रbत बाजारपेठ यामुळे झालेली आहे  जागतिकीकरणाच्या मुक्त व्यवस्थेत भारतीय शेतकरी सक्षमपणे उभा करायचा असेल तर वरील तीन बाबींमध्ये तात्काळ सुधारणा होणे गरजेचे आहे  मुक्त व्यवस्थेमध्ये शासनाने हस्तक्षेप कमी करुन केवळ नियंत्रक म्हणून आपली भूमिका चोख बजवावी  अनावश्यक कायदे व नियंत्रणे दूर करावेत  त्याचबरोबर शेतकÅयांनीही मुक्त बाजारपेठांमधील विक्रीतंत्र आत्मसात करावे  हे झाले तरच शेतकÅयांचे उत्पन्न वाढेल, अन्यथा ‘उत्पादन जादा आणि उत्पन्न आधा!’अशीच स्थिती राहील 

शेतमाल

गव्हू

तांदूळ

कांदा

भुईमूग

सफरचंद

शेतकÅयांचा हिस्सा

१००

१००

१००

१००

१००

इतर मध्यस्थांचा हिस्सा

प्राथमिक

ठोक विक्रेता

११९

गिरण

मालक

१२९

स्थानिक

एजंट

१७४

स्थानिक

एजंट

१०३

स्थानिक

एजंट

१२८

द्वितीय

ठोक विक्रेता

१३९

ठोक

विक्रेता

१४२

ठोक

विक्रेमा

१८२

तेल

गिरणी

१३५

प्राथमिक

ठोक विक्रेता

१६९

किरकोळ विक्रेता

किरकोळ विक्रेता

किरकोळ विक्रेता

ठोक

विक्रेता

द्वितीय

ठोक

ठोक

विक्रेता

शेतात जिंकणे व बाजारात हरणे !

भारतातील ८० टक्के शेतकÅयांची जमीनधारणा क्षेत्र ११/२  हेक्टरपेक्षा कमी आहे  असे असूनही १९७० च्या दशकातील हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला  जमिनींचा आकार लहान असला तरी १९८० पर्यंत शेतकÅयांना बÅयापैकी उत्पन्न मिळत होते, परंतु १९९५ नंतर व विशेषतः २००० नंतर उत्पादन वाढूनही उत्पन्न कमी होत आहे  ही शेतकÅयांची शोकाcतbका आहे  शेतात उत्पादनाच्या आघाडीवर जिंकणारा शेतकरी बाजारात कसा हरतो हे खालील तक्तावरुन लक्षात येईल 

          वरील तक्त्यावरुन हे दिसून येते की, ग्राहकाने शेतमालाला मोजलेल्या किंमतीपैकी शेतकÅयाला जवळपास ४० % हिस्सा प्राप्त होतो  मध्यस्थांची साखळी कमी केल्यास शेतकÅयांचे उत्पन्न किमान २५-३० %  वाढविणे सहज शक्य आहे  देशातील शेतमाल विक्री व्यवस्था अत्यंत अकार्यक्षम व खAचिक आहे  उत्पादक शेतकरी व ग्राहक या दोन्हीवर अन्याय करणारी आहे  शेती व शेती निगडीत बाकी राज्य सरकारांच्या अखत्यारित असल्याने कृषीमाल विक्री करणाÅया बाजारांबाबत प्रत्येक राज्य सरकारचे स्वतंत्र कायदे आहेत  या कायद्याद्वारे नियcत्रbत केल्या जाणाÅया कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच कृषी मालाची विक्री होते  देशभर अशा ७३१० बाजार समित्या आहेत  सुरुवातीच्या काळात शेतकÅयांना आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी एक सुरक्षित ठिकाण म्हणून बाजार समितंची मदत निश्चित झाली  परंतु सध्याचे चित्र मात्र अत्यंत चिंताजनक आहे  बाजार समित्यावर अडते,व्यापारी,हमाल यांच्याबरोबरच शेतकÅयांचेही प्रतिनिधी असतात,परंतु शेतमालाची विक्रीची पद्धत,साठवणुकीच्या सुविधा प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा,माल तारण कर्ज सुविधा याबाबत या समित्यांनी भरीव असे काहीच केलेले नाही 

          कृषी उत्पन्न  बाजार समित्यांच्या बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाणाÅया बहुतेक शेतकÅयांची स्थिती अत्यंत दयनीय असते  प्रतिकूल हवामान,पावसाचा लहरीपणा,वीज पुरवठ्यातील अनियमितपणा अशा अनेक संकटांशी टक्कर देऊन किमान तीन ते सहा महिने राबून तयार केलेला शेतमाल बाजारात आणला जातो  या बाजारात उत्पादक शेतकरी हा कवडी मोलाचा असतो  बाजारातील हमालांनादेखील विनंती करुन माल उतरावा लागतो  आपल्या मालापासून काही ‚ांतरावर उभा राहून आता आडत्या किती किंमत ठरवितो याची तो वाट पाहतो  बहुतेक बाजारांमध्ये परंपरागत काही मोजकेच मोठे व्यापारी लायसन्स काढून बसलेले आहेत याची साखळी ठरलेली असते  अनेक शेतकरी असंघटीत व अगतिक असतात  आडते लिलाव पुकारतात  अनेकदा किमान आधारभूत किंमतीपेक्षाही कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी केला जातो  आपल्या मालाला आधारभूत किंमत किती आहेत याची बहुतेक शेतकÅयांना माहित नाही  या अन्यायकारक यंत्रणेकडून विक्री केलेल्या शेतमालाचे सर्व पैसे एकरकमी लगेच मिळतही नाहीत  हळूहळू काही टप्प्यांमध्ये ते व्यापाÅयांकडून भीक मिळाल्याप्रमाणे घ्यावे लागतात  हमाल,आडते,व्यापारी,बाजार समितीचे सदस्य या घटकांपैकी क्वचितच एखाद्याकडून शेतकÅयाला सन्मानाची वागणूक मिळते 

          राज्य सरकारच्या कायद्याद्वारे निAमित व नियcत्रbत या सर्व बाजार समित्या शेतकÅयांसाठी छळ छावण्या ठरत आहेत  भाजीपाला,धान्य,कडधान्य,जनावरे विक्री करणाÅया कोणत्याही शेतकÅयाला त्याच्या बाजारातील अनुभवाबाबत विचारले तर धक्कादायक गोष्टी समजतात  भाजीपाला किंवा फळे बाजारात विक्रीसाठी आणणाÅया शेतकÅयांना कधी कधी वाहतूक खAचाइतकेही पैसे किंमत म्हणून मिळत नाही  त्याचा मशागत,बी-बीयाणे,फवारणी,खुरपणी,सिंचन खर्च,मजुरी खर्च,वाहतूक खर्च यांना कोणताही विचार या निर्दयी विक्री व्यवस्थेत गंभीरपणे होत नाही म्हणूनच अलिकडे काही बाजार समित्यांच्या आकारात किंमती अत्यंत कमी मिळाल्याने संतप्त शेतकÅयांची आंदोलन होत असतात  जनावरे विक्री व्यवहारांमध्ये तर अजूनही हजारो वAषापूAवीचे जुनाट तंत्र वापरले जाते  केवळ पAयाय उपलब्ध नसल्यामुळेच शेतकरी या छळ छावण्यांमध्ये येत असतो 

या जुनाट अन्यायी व्यवस्थेला पAयाय

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील गैरव्यवहार व अन्यायकारक गोष्टींबाबत दखल घेऊन २००१ साली कृषीमाल विक्री व्यवस्था सक्षम करण्याच्यादृष्टीने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली  तसचे २००२ साली कृषीमाल विक्री कायद्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती नियुक्त केली  यातूनच कृषीमाल विक्रीबाबतचा नवीन माॅडेल कायदा २००५ साली संमत झाला  या कायद्यामुळे कृषीमाल विक्री व्यवस्था बÅयापैकी मुक्त करण्यात आली आहे  पूAवीच्या कृषी उत्पन्न समित्यांच्या आवारात लायसनधारक व्यापाÅयांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतूद आहे  आज कृषी उत्पन्न समित्यांच्या आवारात खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी लायसनची गरज नाही,केवळ नोंदणी करुन कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था हे व्यवहार करु शकतात  या कायद्याद्वारे नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा कंपनी शेतकÅयांकडून प्रत्यक्ष शेतमाल खरेदी करु शकते  यामुळेच सध्या आय टी सी  सारख्या खाजगी कंपन्या कृषीमाल खरेदी करताना दिसतात  काही खाजगी बाजारपेठा स्थापन होण्याच्या माAगावर आहेत तसेच पुण्यामध्ये काही शेतकरी एकत्र येवून माॅल सुरु करण्याचा विचार करत आहेत 

          माॅडेल ॲक्टनुसार शेतीमाल खरेदी-विक्री करण्यासाठी मुक्त व्यवस्था निAमाण होण्यास काही काळ निश्चितच जाणार आहे  जोपर्यंत खाजगी कंपन्या,सहकारी सोसायट्या,खाजगी व्यक्ती,शेतकरी असे अनेक जण या रिंगणात येत नाहीत तोपर्यंत सर्वसामान्य शेतकÅयांचे शोषण चालूच राहणार आहे 

          कालबाह्य झालेल्या १९३५ सालच्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्याचे शाहणपण केंद्र सरकारचे झाले हे शेतकÅयांच्यादृष्टीने चांगलेच आहे  २००१ साल केंद्र सरकारने एका आदेशाद्वारे गहू,तांदूळ,तेलबिया व साखर यावरील खरेदी,वाहतूक,साठवणूक व विक्रीवरील बंधने काढून टाकली आहेत तसेच यासाठी आता लायसन घेण्याचे बंधन नाही  यापुढे अत्यावश्यक कृषी मालाची कायमची यादी करण्याची व त्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावरील बंधने आणण्याची पध्दत बंद केली जाणार आहे  अत्यावश्यक कायद्यात बदल करताना केंद्र सरकारने एक मेख मात्र ठेवलेलीच आहे  ती म्हणजे आणीबाणीच्या प्रसंगी एखाद्या कृषी मालाला अत्यावश्यक ठरविण्याची तरतूद! याच अर्थ असा की, कायम उत्पादन खAचापेक्षाही कमी किंमत मिळणाÅया शेतकÅयाला कधीतरी शक्यता निAमाण झाली तर केंद्र सरकार या तरतुदीद्वारे तसे होऊ देणार नाही  इतर सर्व बाजारपेठांमध्ये सAरास चालणारी ही प्रथा शेतकÅयांना क्वचित प्रसंगीही मिळू नये, अशीच सरकारची इच्छा दिसते!

          भारतातील बहुसंख्य अल्प व मध्यम शेतकरी गहू, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, हरबरा अशा धान्यांचे उत्पादन करत असतात  अन्नधान्य कडधान्य व तेलबिया विक्री व्यवस्थेत जोपर्यंत स्पAधाशील विक्री व्यवस्था निAमाण होत नाही तोपर्यंत बहुसंख्य शेतकÅयांचे उत्पादन वाढूनही उत्पन्न वाढणार नाही  उत्पन्न वाढले नाही तर अल्पभूधारक शेतकरी व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे मजूर हे दारिद्रयरेषेखालील राहतील 

          केवळ १९३५ च्या अत्यावश्यक कायद्यात,कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात किंवा किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याच्या काAयान्वीत करण्याबाबत तसेच शेतकÅयांना याबाबत जागृत करण्याबाबतही सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत  शेतकÅयांच्या विविध संघटनांही याबाबत चांगले कार्य करु शकतील 

फळ उत्पादकांच्या व्यथा

          ज्वारी,बाजरी,गहू हरभरा इत्यादी पारंपारिक पिके घेणाÅया श्ोतकÅयांच्या व्यथा आपण पाहिल्यात  आता फळ उत्पादकांच्या पाहू  पारंपारिक पिके व्यवस्थित जगण्याइतके उत्पन्न देत नाहीत म्हणून शेतकरी फळबागांकडे वळत आहेत  १९९१ ते २००१ या दहा वAषात फळ बागांखालील देशातील क्षेत्र ११ लाख हेक्टरवरुन १५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे  याच काळात फळ उत्पादन १२ कोटी टनांवरुन २१ कोटी टनांपर्यंत वाढले आहे  यानंतरही फळ बागांखालील क्षेत्र व उत्पादन निश्चितच वाढत आहे 

          महाराष्ट्रामध्ये तर अनेक शेतकरी फळबागांकडे वळत आहेत  यामध्ये उत्पादन,उत्पन्न व रोजगार वाढ करण्याबाबत फार मोठी संधी आहे  परंतु सक्षम व अत्याधुनिक बाजारपेठांचा अभास हा शाप फळबागांना देखील आहेच !

          केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या मतानुसार दरवAषी एकूण फळ उत्पादनांपैकी ३०

टक्के उत्पादन वाहतूक व साठवणूक सुविधा नसल्याने वाया जाते  २००५-०६ सालच्या अंदाजपत्रकात फळबाग विकासासाठी ६३० कोटी रुपयांची तरदूत केलेली होती  याच दृश्यपरिणाम अजूनही दिसत नाहीत 

          भारतातील फळे व भाजीपाला विक्री व्यवस्था अत्यंत मागासलेली व उत्पादक आणि ग्राहकांवर अन्याय करणारी आहे  सध्या ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून ही खरेदी-विक्री चालते ती कालबाह्य झालेली आहे  जोपर्यंत खाजगी व्यक्ती,कंपन्या,सहकारी सोसायट्या मोठ्या प्रमाणावर या व्यवहारात उतरत नाहीत तोपर्यंत उत्पादक व ग्राहक यांना उपाशीच राहावे लागेल 

           

ऊस उत्पादकांच्या व्यथा

          देशात खाजगी व सहकारी कारखाने ऊस खरेदी करत असतात  या उसाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार इतर शेतमालाप्रमाणेच उत्पादक शेतकÅयाला नाही  सध्या उसाची किंमत तीन पध्द्तीने ठरविली जाते  एक केंद्रीय खर्च व किंमत आयोग किमान आधारभूत किंमत ठरवितो  दोन हाच आयोग प्रत्येक राज्यासाठी किंमत निश्चित करतो, परंतु जाहीर करत नाही  तीन राज्य सरकारे राज्यवार उसाच्या किंमती घोषित करत असतात  याबाबत असे दिसते की, केंद्रीय आयोगाच्या आणि राज्य सरकारच्या किंमती जवळपास सारख्याच असतात  यामुळे निदान महाराष्ट्रात तरी केंद्रीय आयोगाच्या किमान आधारभूत किंमती स्वीकारल्या जातात  महाराष्ट्रातील बहुसंख्य साखर कारखाने अजून तरी सहकारी क्षेत्रात आहेत 

          साखर उद्योग हा देशातील सAवात मोठा कृषी प्रक्रिया उद्योग आहे  देशांतर्गत साखरेचा वापर २ २ कोटी टनांचा आहे  २००५-०६ या वAषात साखर उत्पादन २ कोटी टन झाले  २००६-०७ मध्ये २ ९ कोटी टन झाले असून साखर हंगामाअखेर शिल्लक साठा सुमारे १२ लाख टनांचा आहे  चालू हंगामात उसाखालील क्षेत्र जास्त असल्याने एकूण साखर उत्पादन ३ ५ कोटी टनांवर जाण्याची शक्यता आहे  मागील वAषाचा शिल्लक साठा  व यावAषी होणारे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन यामुळे साखरेची किंमत घसरण्याची दाट शक्यता आहे  या समस्येमुळेच महाराष्ट्रातील साखर कारखाने केंद्रीय कृषी आयोगाने घोषित केलेली किमान आधारभूत किंमत देण्याबाबतही टाळाटाळ करत आहेत  कायद्याने ही किंमत देणे बंधनकारक असल्याने कारखाने व ऊस उत्पादक यांच्यातील संघर्ष चालूच राहील 

          ऊस उत्पादक शेतकरी,कारखान्यातील कर्मचारी व ऊस तोडणी वाहतूक करणारे या सAवांच्या दृष्टीने व देशहिताच्यसा दृष्टीने साखर उद्योग महत्वाचा आहे  हा उद्योग केवळ टिकवणेच महत्वाचे नाही तर त्याची उत्तरोत्तर प्रगती होणे अत्यावश्यक आहे यादृष्टीने खाजगी व सहकारी,कारखान्यांनी अनेक पAयांयी उपाययोजना करणे हितावह ठरणार आहे  एक टन उसापासून सर्वसाधारणपणे १०० किलो साखर,३५० किलो भुस्सा आणि ४५ किलो मळी तयार होते  मळीचा वापर करुन इथेनाॅल व मद्यनिAमिती होते  भुस्सापासून वीज,कागद असे उत्पादन घेता येईल साखरेबरोबरच इतर उपपदाAथांची निAमिती करुन ऊस उत्पादकांनी व्यवसायीक दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे  महाराष्ट्रातील किती सहकारी कारखाने सक्षमपणे हे शिवधनुष्य पेलू शकतील हाच यक्षप्रश्न आहे