Shoshanmukta Samaj Nirman Karnyas Sahakar Chalvalila Apayash by Dr Barhate G H , Dt २६th Jan  २००८

शोषणमुक्त समाज निAमाण करण्यास सहकार चळवळीला अपयश

डाॅ  बारहाते जी  एच 

२६ जानेवारी २००८

एकमेकांच्या सहकाAयाने आपल्या आAथिक अडचणी सोडविण्याच्या भावनेतून सहकारी चळवळीचा जन्म झाला  मानवाच्या उत्पत्तीपासून त्यांच्यामध्ये सहकाAयाने जीवन जगण्याची उपजत प्रवृत्ती असल्याचे दिसून येते  पुरातन काळापासून आपले विविध प्रश्न सामुदायिकपणे सोडविण्याकडे मानवाचा कल होता  मानवाच्या सAवांगीण प्रगतीचे मूळ सहकारात आहे व सहकाराचे तत्व मानवी समाजाइतकेच पुरातन आहे  मानवाच्या विकासाबरोबर हळूहळू विविध क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना झाल्याचे दिसून येते  सध्याच्या आधुनिक युगातील आAथिक क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या संघटना कार्य करतांना आपणास दिसून येतात  या सर्व संस्थांचा खासगी क्षेत्र किंवा सहकारी क्षेत्र यामध्ये समावेश होतो  आAथिक क्षेत्रामध्ये खासगी तसेच सहकारी संस्थांबरोबरच सहकारी संस्थांचे अस्तित्व व भरीव कामगिरी उल्लेखनीय आहे  सहकारी संस्था वित्तपुरवठा (बँकbंग) पाणीपुरवठा, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, कुक्कटपालन, ग्राहक भांडारे, पणन, दूध संस्था, गृहनिAमाण संस्था, वाहतूक विद्यूत पुरवठा, उपसा जलसिंचन, शेतीसेवा पुरवठा इ  विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांची कामगिरी ठळकपणे नजरेत भरते          

शोषणमुक्त समाज निAमाण करणे, गरजू आणि दुर्बल घटकांना एकत्रित करुन सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आवश्यक उत्पादन व्यवस्था निAमाण करणे, सर्व गरजूंना मुक्त प्रवेश देणे, लोकशाही पध्दतीने कामकाज चालविणे या मूळ सिध्दांतावर आधारित असलेल्या सहकारी चळवळीत फार मोठी ताकद असून तिच्या माध्यमातून समाजाचा निश्चितच कायापालट झाला आहे  सहकाराने गेल्या १०० वAषात कृषिप्रधान असलेल्या क्षेत्रात हरितक्रांती, धवलक्रांती घडविलेली आहे  जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात खासगीकरण व भांडवलशाहीला योग्य पAयाय सहकारच आहे  हे या चळवळीने सिध्द केले आहे  भारतीय अर्थव्यवस्थेत, समादवादी समाजरचनेच्या ध्येयानुसार खासगी व सार्वजनिक उपक्रमाबरोबरच सहकारी क्षेत्राचाही सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे  विविध क्षेत्रात कार्य करणा-या अनेक सहकारी संस्थांनी ग्रामीण व नागरी भागाच्या विकासात मोलाची भर टाकलेली आहे  विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे सभासद सहकारी चळवळीच्या सप्तरंगी ध्वजाखाली एकत्रित येवून स्वतःच्या सभासदांच्या व समाजाच्या आAथिक विकासात सहभागी होत आहे  सभासदांना व दुर्बल घटकांना अधिकाधिक सहाय्य व्हावे यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक पावले उचलली आहेत  उत्पादकता, समान न्याय व उपक्रमशिलता यांना बांधील असणारे सहकारी क्षेत्र दुर्बल घटकांचे आशास्थान आहे  सहकाराचा पराभव झाला तरी सहकार यशस्वी होणे आवश्यक आहे, असे गोरवाल समितीने (१९५४) म्हटले होते ते यामुळेच  समाजातील दुर्बल घटकांचे शोषण, संपत्तीची विषम वाटणी, वर्ग संघर्ष, राजकीय सत्तासंघर्ष या सAवांचा लोप करुन समानतेवर आधारलेला नवीन समाज निAमाण करण्याच्या काAयात मात्र सहकारी चळवळीला यश मिळाले नाही, हे विदारक सत्य आहे 

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा उगम

प्राचीन काळात दक्षिण भारतात पैसा उभारण्याचे चिटफंड, निधी, फंड, गोंची इ  सहकाराचे प्रकार अस्तित्वात होते  त्यापैकी चिटफंड आणि निधी विदर्भ विभागात आणि फंडपध्दती कोल्हापूर विभागात प्रचलित होती  या पध्दतींच्या माध्यमातून जनतेने आपले आAथिक प्रश्न सामुदायिक प्रयत्नातून सोडविण्याच्या प्रयत्न केला होता  आजच्या आधुनिक युगात वरील प्रकार शहरी तसेच ग्रामीण भागातही 'भिशी' या नावाने प्रचलित आहे 

मराठी सत्तेच्या अस्तानंतर ब्रिटीशांच्या काळात जनतेचे आAथिक शोषण सुरु झाले  १८५७ चा स्वातंत्र्य लढा, १८७० नंतरचा दुष्काळ, रोगराई, आAथिक विवंचना इ  प्रश्नांनी जनता हैराण झाली होती  अर्थव्यवस्थेची भीषणता व त्यातून निAमाण झालेल्या समस्या यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी व समाज यांनी एकत्रित येण्याचा मार्ग स्वीकारला  त्यावेळी ७८ टक्केपेक्षाही अधिक शेतकरी सावकाराच्या कर्ज विळख्यात गुरफटलेले होते  शेतक-यांचे दाग-दागिने, जमिनी, भांडी-कुंडी,सावकाराकडे गहाण पडल्या होत्या  सावकाराच्या पठाणी व्याजाला कंटाळून शेतक-यांनी कर्जरोखे फाडीची मोहीम हाती घेतली  मे १८७५ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा येथे शेतक-यांनी बंड केले  यातूनच सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली व सहकारी चळवळीला योग्य दिशा देण्यासाठी ३० मे १९०४ रोजी सहकारी कायदा लागू झाला  महाराष्ट्रात राज्य स्तरावर नवीन सहकारी कायद्याचे विधेयक सन १९६० मध्ये मंजूर झाले  २६ जानेवारी १९६२ या भारतीय गणराज्य दिनाच्या शुभ ऐतिहासिक दिनापासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली  हा कायदा १९६० मध्ये पास झाला म्हणूनच यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा १९६० असे संबोधण्यात येते  या कायद्यामध्ये सहकारी संस्थांची नोंदणी, सभासदांचे हक्क व जबाबदा-या, सहकारी संस्थांची कर्तव्ये, जबाबदा-या, सरकारचे सहाय्य, संस्थेचे विसर्जन, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी, सहकारी न्यायालये, संस्थेचे अपराध व शिक्षा, अपिले व त्यांचे पुनAविलोकन निवडणुका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद इत्यादीबाबत अधिक व्य्ापक व स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत 

महाराष्ट्रात विशेषतः १९६० नंतरच्या काळात विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली  आज महाराष्ट्र सहकारी चळवळीच्याबाबतीत भारतात अग्रेसर आहे  महाराष्ट्रातील हरितक्रांती व धवलक्रांतीच्या यशामध्येही सहकारी चळवळीचा सहभाग अत्यंत मोलाचा व महत्वाचा आहे  महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीस खंबीर व गतीमान नेतृत्व लाभले  त्यामुळेच सहकारी चळवळीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे  महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रात अनेक सहकारी कारखाने कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहेत  त्यामध्ये साखर कारखाने, सूतगिरण्या, तेलगिरण्या, भात गिरण्या इत्यादींचा सहभाग महत्वाचा आहे  महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये सहकारी क्षोत्राचे योगदान फार महत्वाचे आहे  महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्रात सAवात मोठा प्रक्रिया उद्योग म्हणून सहकारी साखर कारखान्याचा उल्लेख करावा लागेल  पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व डाॅ  धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रयत्नाने इ  स  १९५० मध्ये पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे सुरु झाला  या पहिल्या यशस्वी प्रयोगाने असे सिध्द केले की, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने कृषी उद्योग हा सहकारी पध्दतीने चालविणे किफायतशीर आहे  महाराष्ट्राच्या औद्योगिक इतिहासाला सहकाराच्या माध्यमातून एक वेगळे वळण मिळाले व त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राने सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत भारतात आघाडी घेतली  देशातील २५३ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी २०१ साखर कारखाने एकट्या महाराष्ट्रात आहेत  व त्यापैकी १९५ कारखाने प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या प्रक्रियेत आहेत  राज्यातील साखर कारखान्याचे १३ लाख शेतकरी सभासद असून जवळपास ३००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे  भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी ५० टक्केपेक्षाही अधिक साखर महाराष्ट्रात तयार होते  या व्यवसायातील वाAषिक उलाढाल १२००० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असून १ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे  सहकारी साखर कारखान्याच्या यशस्वी प्रयोगामुळे ग्रामीण भागातील जनतेत व सहकारी कार्यकAत्यांमध्ये आत्मविश्र्वास निAमाण झाला  तसेच साखर कारखान्याच्या परिसरात अनेक छोटे-मोठे उद्योग सुरु झाले  काही सहकारी साखर कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नदीवर लघुबंधारे बांधण्यात मदत केली  त्यामुळे परिसराचा विकास होण्यास मदत झाली  कृषी क्षेत्रात कुक्कुटपालन, खरेदी-विक्री दुग्ध उत्पादन, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग संस्थांची निAमिती साखर कारखान्याच्या परिसरात झाली  त्यामुळेही क्षेत्रीय विकासास चालना मिळाली  तसेच शाळा, महाविद्यालये, वैद्यकीय व अभियाcत्रbकी महाविद्यालये, रस्ते विकास, जलसंवर्धन इ  विविध क्षेत्रात सहकारी साखर कारखान्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे  अलिकडच्या काळात अनेक कारखान्यांनी साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच अनेक उप-उत्पादनक घेण्यास सुरुवात केली  त्यामध्ये मद्यार्क निAमिती, रसायने, वीज निAमिती यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल, परंतु उप-उत्पादन निAमितीचा विशेष फायदा शेतक-यांना झाला नाही, असे वाटते  कारण त्यानुसार उसाच्या खरेदी किंमतीत वाढ करुन शेतक-यांचा आAथिक फायदा झाल्याचे चित्र दिसत नाही  तसेच शासनाने पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनाॅल मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही कारखान्यांनी इथेनाॅल प्रकल्प सुरु केले  अहमदनगर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात मा  साखर आयुक्त्यांनी म्हटले होते की, असे उप-उत्पादने घेणारे कारखाने शेतक-यांना सध्याच्या दरापेक्षा अधिक दर देऊ शकतात, परंतु तसे आशादायक चित्र पहावयास मिळत नाही  उप-उत्पादने घेणारे कारखानेसुध्दा २००७-०८ च्या गळीत हंगामात शेतकÅयांना किमान वैधानिक किंमत देत नाही  साखरेच्या किंमतीत घसरण झाली असली तर इतर अनेक माAगाने कारखान्याला उत्पन्न मिळत असते  उदा  उपपदाAथांची निAमिती, मळी, खत, बगॅस यांची विक्री, शासकीय मदत, अबकारी करातील सूट, सध्या सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात उसाचे क्षेत्र असले तरी शेतक-यांना केवळ ५६० रुपये पहिला हप्ता देवून त्याची आAथिक पिळवणूकच केली आहे  त्यामुळे यानंतरच्या काळात साखर कारखान्यांना ऊसाच्या तीव्र टंचाईचा प्रश्न भेडसावणार आहे हे निश्चितच  ऊसाचा उत्पादन खर्च व्याजासहीत वसूल होणार नसेल तर आतबट्टयाची ऊस शेती कोण करेल? असा प्रश्न आहे 

महाराष्ट्रातील सहकरी चळवळीतील महत्वाचा प्रक्रिया उद्योग म्हणून साखर कारखान्याची माहिती दिली आहे  याबरोबरच इतरही क्षेत्रात सहकारी चळवळीची प्रगती उल्लेखनीय आहे  महाराष्ट्रात कापसाचे लागवड क्षेत्र व उत्पादनही जास्त असल्याने महाराष्ट्रात सAवाधिक सह सूतगिरण्या आहेत, परंतु त्यांचीही परिस्थिती समाधानकारक नाही  एकूण २३० सह सूतगिरण्यांपैकी फक्त ४४ सूतगिरण्या चालू आहेत  दुग्ध उद्योग, बँकींग क्षेत्र, प्राथमिक पतपुरवठा संस्था यांची प्रगती ब-यापैकी असली तरी गावातील बहुतांश सह  सोसायट्या सभासदांना लाभांश देत नाहीत  विविध कार्यकारी सेवा, सहकारी असे त्यांच्या नावात असले तरी विविध प्रकारचे कार्य करीत नाही  काही कार्यक्षेत्रात असमाधानकारक कामगिरी असली तरी महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीत भारतात अग्रेसर आहे  देशातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी २७ ३० टक्के संस्था, (१८००००) १४ ६८ टक्के सदस्य संख्या २६ ३ टक्के भाग भांडवल, २३ ९ टक्के खेळते भांडवल एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील आहे  यावरुन महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा प्रसार लक्षात येतो 

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीने संपूर्ण देशात स्वतःचे म्हणून एक वेगळे अस्तित्व निAमाण केले आहे  देशाच्या चळवळीच्या ध्येय धोरणामध्ये मराठी विचारवंतांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे  सहकारी चळवळीचा पाया त्यामुळे भक्कम झाला, परंतु १९७० पर्यंतची सहकारी चळवळीचे अधिष्ठान व त्यानंतरचा कालखंड यामध्ये विस्तारच्या मानाने गुण्वत्ता येऊ शकली नाही  याबाबतचा उहापोह इचलकरंजीच्या प्रबेाधन प्रकाशनाचे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची दिशा व दशा या मासिकामध्ये यथार्थपणे केला आहे  त्यानुसार सहकारी चळवळीचे गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने शासकीय स्तरावर प्रयत्न झाले नाहीत  सहकारी चळवळीच्या नेतृत्वाने मात्र आपल्या राजकीय फायद्यासाठी या चळवळीचा वापर करुन घेतला  राजकीय शक्ति प्रदर्शनाच्या उद्देशाने साखर सम्राट, दूध सम्राट (लाॅबी), सहकार सम्राट अशा लाॅब्या मात्र सहकारी चळवळीने जन्माला घातल्या  काहींनी इमाने इतबारे या चळवळीची सेवा केली  काहींनी प्रत्यक्ष राजकारण केले नसले तरी इतरांच्या राजकारणाला पाठिंबा दिला व राजकीय अलिप्तता हे सहकाराचे प्रमुख तत्व केवळ कागदावरच राहिले 

अलिकडच्या काळात आAथिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण यांची निAमिती झाली आहे  त्यामुळे विकासाचे संदर्भ बदलून टाकण्याची शक्यता निAमाण झाली आहे  स्पAधेशिवाय विकास नाही या तत्वानुसार सहकारी संस्थांना स्वतःच्या अस्ति्वासाठी व पAयायाने विकासासाठी स्पAधेला तयार राहिले पाहिजे  कारण आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत त्यांना विरोध न करता स्वागतच केले पाहिजे  सरकारी व खासगी क्षेत्रापलिकडची सहकार ही एक समर्थ अशी सामाजिक शक्ति आहे व तिचा विकास झालाच पाहिजे  १०० वAषापेक्षाही अधिक वय असलेल्या सहकारी चळवळीने आपली ताकद ओळखून राजकारणापेक्षा समाजकारणाला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे; कारण दुर्बलांच्या आAथिक उन्नतीचा तो एक मार्ग आहे  सध्याच्या काळात केवळ तात्विक विचारसरणी मांडण्याबरोबरच सहकारी तत्वाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सहकारकAत्यांनी केला पाहिजे  नाही तर दुर्बलांनाच आता आपली सुप्त शक्ती दाखवून देण्याची वेळ आली आहे  त्यांच्या विकासासाठी त्यांनीच प्रयत्न करावयास पाहिजे 

सहकारी हितचिंतकांच्या अपेक्षा

ग्    जागतिक सुधारणांतर्गत येणा-या नवीन सामाजिक व आAथिक स्वरुपाच्या बदलांमध्ये सहकारी अर्थव्यवस्था ही प्रभावी व्यवस्था म्हणून नावारुपास यावी  अशीच सर्वसामान्यांची इच्छा आहे  आज सहकारी चळवळीत काही दोष/समस्या निAमाण झाल्या आहेत  बदलत्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी चळवळ टिकून रहावी यासाठी समाजातील विविध घटकांच्या सहकार चळवळीकडून पुढीलप्रमाणे रास्त अपेक्षा आहेत 

ग्    सहकारी तत्वांचे योग्य पध्दतीने पालन व्हावे 

ग्    सहकारी संस्थांनी सुयोग्य नियोजन करुन स्पAधात्मक ताकद वाढवावी 

ग्    आAथिक सबलता निAमाण करावी व सभासदांच्या आAथिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करावेत 

ग्    कार्यक्षम व कुशल व्यवस्थापनाबरोबर व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा स्वीकार करावा 

ग्    उत्पादन खAचावर नियंत्रण ठेवावे  तसेच काॅस्ट आॅडिट करुन ते समाजाच्या/सभासदांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करावे 

ग्    व्यवस्थापकीय आॅडिट करुन सभासदांच्या हिताची जपवणूक करावी 

ग्    सहकारी संस्थांचा उपयोग राजकीय स्वाAथासाठी न करता सभासदांच्या व समाजाच्या विकासाचे साधन बनावे 

वरीलप्रमाणे सहकारी संस्थांनी कामकाज केल्यास जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतही त्यांचे स्थान अढळ राहील व सभासदांचा पाठिंबा मिळेल  अन्यथा सभासदच खासगीकरणाला पाठिंबा देतील