Adhibharacha Bhar Kashasathi ? by Dr Adik B R , Dt २६th August २०१०

अधिभाराचा भार कशासाठी ?

डाॅ  आदिक बी  आर 

२६ आॅगस्ट २०१०

देशाचा प्रपंच करणे मोठे खAचिक काम आहे  २०१०-११ साली केंद्र सरकार यासाठी ११ लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे  हा खर्च भागविण्यासाठी आयकर व कंपनी करांव्दारे ४ २३ लाख कोटी, उत्पादन शुल्क व जकाती व सेवा करांव्दारे ३ १५ लाख कोटीअसे एकूण ७ ३८ लाख कोटी रूपये करदात्यांकडून घेतले जाणार आहेत  उर्वरीत खर्च भागविण्यासाठी काही प्रमाणात कर्ज घेतले जाईल किंवा नवीन नोटा छापल्या जातील  संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००४ साली आयकर, कंपनीकर, उत्पादन शुल्क, आयात- निAयात, जकाती आणि सेवाकरावर २ टक्के अधिभार घेण्याचा निर्णय घेतला  अधिभाराव्दारे उभी राहणारी रक्कम देशातील प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करावयाची आहे  माध्यमिक शिक्षणालाही आAथिक हातभार लावण्यासाठी हा अधिभार २००७ पासून ३ टक्के करण्यात आला आहे 

२००४-०५ पासून साली केंद्राचा एकूण कर महसूल ३ लाख कोटी रूपयांहून २०१०-११ सालापर्यंत ७ ३८ लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे  कर महसुलात भरघोस वाढ झालेली असूनही अधिभार हटविण्याबाबत विचार होत नाही  ७ ३८ लाख कोटी रुपयांच्या कर महसूलात १३००० कोटी रुपयांची अधिभाराची रक्कम तशी किरकोळच आहे  परंतु वैयक्तिक करदात्यांच्या दृष्टीने ती जाचक व महत्वाची ठरते  शिवाय आयकर, कंपनी कर, उत्पादन शुल्क, आयात निAयात, जकाती आणि सेवाकराचे निAधारण करतांना अडचणी येतात  करांची रक्कम काढतांना गुंतागुंत कमी होण्याच्या दृष्टीने हा अधिभार हटविणे गरजेचे आहे 

२००६-०७ साली या ३ टक्के अधिभाराव्दारे केंद्र सरकारला एकूण ८२०० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला  हीच रक्कम २००९-१० मध्ये १२,३०० कोटींपर्यंत वाढली  अधिभारातून प्राप्त होणारी रक्कम वाढत असतांनाच केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पातील हीस्सा कमी केलेला दिसतो  २००६-०७ सालच्या अर्थसंकल्पात  प्राथमिक शिक्षणासाठी ७,२०० कोटींची तरतूद होती  ती २००९-१० मध्ये पाच हजार कोटींपर्यंत खाली आलेली दिसते  याचा अर्थ केंद्र सरकार आपली वित्तीय जबाबदारी कमी करुन केवळ अधिभारावरच अवलंबन वाढवत आहे 

चौदा वAषाच्या आतील मुला- मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासंबंधी विचार राज्यघटनेमध्येच नमूद केलेला आहे  घटनेचा अंमल सुरू होऊन साठ वAषे होऊन गेलीत  तरीही हे उि­ष्ट साध्य करता आलेले नाही  २००९ मध्ये या संदAभात कायदा करण्यात आला व प्राथमिक शिक्षणासाठी भक्कम, आAथिक तरतूद करण्याची शासनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे  केवळ आAथिक तरतूद करुन करुन शिक्षणोंत गुणवत्ता निAमाण करता येत नाही  शाळेत चार वAषांचे शिक्षण पूर्ण करुन पाचवीत आलेल्या निम्म्या भारतीय मुलांना इयत्ता दुसरीची पुस्तके व्यवस्थित वाचता येत नाही  किंवा त्या स्तरावरील गणिते करता येत नाही  प्राथमिक शिक्षणाकडून जी प्राथमिक अपेक्षा आहे  तीच पुरी होत नाही  आठवीपर्यंतच्या  विद्याAथ्यांना दुपारचे भोजन देणे व इतर कागदी घोडे नाचविण्यातच शिक्षकांची शक्ती खर्च होते  राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप वाजवीपेक्षा जास्त असल्याने शिक्षक व कर्मचारी नेते आाणि अधिकाÅयांच्या खुशमस्करीत वेळ घालवित असतात  यामुळे शासकीय प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आली आहे 

महाराष्ट्रातील निम्याहून अधिक विद्याAथी सध्या खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये जातात  शासनाची मोफत शिक्षण व्यवस्था सोडून पैसे भरून खासगी शाळांमध्ये जाणे का पसंत केले जाते?

प्राथमिक शिक्षणाच्या आAथिक जबाबदारीबरोबरच किमान गुणवत्तेचीही जबाबदारी शासनाने घेतलीच पाहीजे  देशातील सर्व मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याबाबत २००९ ला कायदा झाल्याने शासनाला या कामी वाAषिक जवळपास ६०,००० कोटी रुपये खर्च करावा लागेल  या खAचाबाबत नागरीक तक्रार करणार नाहीत, परंतू शिक्षणाच्या दAजाबाबत मात्र शासनाला दक्षता घ्यावीच लागेल 

२००४ सालापासून सर्व केंद्रीय करांवर २ टक्के प्राथमिक शिक्षणासाठी अधिभार आकारला जातो  हा अधिभार सुरू करतांना त्या वेळचे अर्थमंत्री पी  चिदंबरम यांनी दAजेदार प्राथमिक शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते  तसेच पुढील अर्थसंकल्पामध्ये याबाबतचा फलनिष्पत्ती अहवाल देण्याचेही आश्वासन दिले होते  सार्वजनिक स्मरणशक्ती अत्यंत क्षीण असल्याने याचा सAवांनाच विसर पडला आहे  खरे तर केवळ प्राथमिक शिक्षणच नव्हे तर सर्वच अर्थसंकल्पीय खAचाबाबत फलनिष्पत्ती अहवाल देणे गरजेचे आहे  पोटाला चिमटा घेऊन सर्व नागरिक कर भरत असतात  कररूपाने गोळा होणाÅया प्रत्येक रुपयांचा हिशोब देणे सरकारचे कर्तव्य आहे  करांच्या बोज्याव्यतिरिक्त ज्यावेळी अधिभाराचा भार लादला जातो त्यावेळी तर शासनाची जबाबदारी आणखी वाढते  अधिभार हा विशिष्ट काळासाठीच असतो  परंतू सहा वAषे झाली तरी हा अधिभार चालूच आहे  शिवाय या खAचातून व्यवस्थित शिक्षणही दिले जात नाही  मग हा अधिभार चालू ठेवण्याचा शासनाला नैतिक अधिकार तरी आहे काय? नागरीक आवाज उठवित नाहीत, तो पर्यंत हा अधिभार हटणार नाही  शासन विचार करणार नाही  कारण शासन आणि विचार एकत्र नांदत नाही