Banking Khetratil Mahatwachya Ghadamodi, Dr Adik B R , Dt १२ May २०११

बँकbंग क्षेत्रातील महत्वाच्या घडामोडी

डाॅ  आदिक बी  आर 

१२ मे २०११

कृषी, औद्योगिक,आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्याचे कार्य बँकbंग क्षेत्र कात असते   बचत करणाÅया गटाकडून पैसे कAजाऊ घेऊन जे गरजवंतांना कAजाऊ देण्याचे महत्वाचे कार्य बँbेकंग क्षेत्र करत असते  भारतीय रिझर्व्ह बँक -१९४९ च्या बँक व्यवसाय नियमन कायद्याव्दारे सर्व बँकbंग संस्थांवर नियंत्रण ठेवत असते  गेल्या आठ दिवसात बँकbंग क्षेत्रात दोन महत्वाच्या घडामोडी झाल्या आहेत  पहिली गोष्ट रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या मालेगम समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने स्विकारला आहे  व दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा रिझर्व्ह बँकेने आदेश दिला आहे  या दोन्ही महत्वाच्या घडामोडींवर या फेरफटक्यात प्रकाश टाकलेला आहे 

१० आॅक्टोबर २०१० रोजी रिझर्व्ह बँकेने श्री  मालेगम यांचे अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन केलेली होती  श्री  कुमार मंगलम बिAलासह या कमिटीमधले पाच सदस्य होते  गरिबांना कर्ज पुरविणाÅया सुक्ष्म वित्त संस्थांबाबत विचार विनीमय करण्याचे कार्य या समितीवर सोपविलेले होते  या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने नुकताच स्विकारलेला आहे  सावकारी कAजाशिवाय पAयाय नसणाÅया गरिबांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे 

          आपल्या देशातील चाळीस टक्के कुटुंबांना बँकbंग क्षंत्रातून कर्ज मिळत नाहीत लहान शेतकरी आणि मजूरी करणारी ही मंडळी कAजासाठी सावकारांवरच अवलंबून असतात  सावकारी कAजामुळेच त्यांची दारिद्रयातून सुटका होऊ शकत नाही  सावकाराच्या जाचामुळे अनेकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत  सावकाराला पAयाय म्हणून नव्यानेच उदयास येणाÅया सूक्ष्म वित्त संस्थांच्या प्रगतीला मालेगम समितीचा अहवाल वरदान ठरणार आहे  सुक्ष्म वित्त आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांची व्याख्या करणे, त्यांच्या प्रचलित व्याज धोरणाचे परीक्षण करणे आाणि त्यांच्या प्रगती व नियंत्रणाबाबत शिफारशी करण्याचे कार्य मालेगम समितीवर सोपविलेले होते  या सर्व गोष्टींबाबत मालेगम समितीने व्यवहार्य सूचना व शिफारशी केलेल्या आहेत 

          कमी उत्पन्न गटातील लोकांना विनातारण छोटया रकमेची कAजे देणाÅया सूक्ष्म वित्त संस्था आपली देशाची महत्वाची गरज आहे  अशा संस्थांवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवून त्यांचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे  हे कसे साध्य करता येईल? याबाबत मालेगत समितीने अत्यंत उपयुक्त शिफारशी केलेल्या आहेत  सूक्ष्म वित्त संस्थांबाबत एक स्वतंत्र कायदा करण्याची त्यांची मुख्य शिफारस आहे  या संस्थांचे व्याजदर कसे असावेत या बाबतही समितीने अभयासपूर्ण विवचन केले आहे  गरिबांना २४ टक्केपेक्षा जास्त व्याजदरने कAजे देऊ नयेत  व त्यांच्या कडून जाचक पध्द्तीने कAजाची वसूली होऊ नये  अशी समितीची सूचना आहे  सूक्ष्म वित्त संस्थांनी कसे व्यवहार करावेत व वसूलीबाबत कोणते धोरण ठरवावे याचेही चांगले मार्गदर्शन केलेले आहे 

          मालेगम समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने स्विकारला आहे  त्यातील शिफारशींंना कायदेशीर रूप देऊन हा अहवाल त्वरीत लागु केला पाहीजे  सध्याचे बँकbंग क्षेत्र गरिबांना मदत करू शकत नाही  कारण ते विनातारण कर्ज देऊ शकत नाही  गरिबांकडे तारण देण्यासाठी स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता नसते  विनातारण कAजे देणाÅया सूक्ष्म वित्त संस्थाच गरिबांना न्याय देऊ शकतील  म्हणूनच मालेगम समितीचा अहवाल स्विकारला जाणे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे 

          महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा रिझर्व्ह बँकेने नुकताच आदेश दिलेला आहे  कृषी आणि सहकार क्षेत्राला कर्जपुरवठा करणाÅया संस्थांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - शिखर संस्था आहे  १ मार्च १९६६ पासून राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवAती सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी बँका यांना बँक व्यवसाय नियमन कायदा (१९४९) लागू करण्यात आला   यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला या सर्व बँकावर नियंत्रण करण्याचा अधिकार आहे  सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक जे धोरण ठरवेल त्यानुसारच सहकारी बँकेने आAथिक व्यवहार करणे गरजेचे आहे  कर्ज कोणाला द्यावे, कAजाच्या मAयादा व्याजदर, कAजासाठी तारण वसूली इत्यादीबाबत रिझर्व्ह बँकेने दिलेले आदेश सहकारी  बँकावर बंधनकारक असतात 

          महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने काही संस्थांना दिलेल्या कAजासाठी राज्य सरकारने थकहमी न दिल्याने राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई झालेली आहे  राज्य सरकारचीच आAथिक स्थिती चिंताजनक असल्याने थकहमी देण्याचे काम सरकारने करणे उचित ठरत नाही  परंतु आता राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढू शकतात  उत्पादित साखरेच्या तारणावर राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्डकडून कAजे घेऊनच ऊस उत्पादकांना मोबदला दिला जातो  तसेच जिल्हा सहकारी बँका व गावागावातील सहकारी सोसायट्यांना कAजे राज्य सहकारी बँकेकडूनच मिळत असतात  त्यामुळे या बदलाव्दारे कर्जपुरवठा विस्कळीत होऊन राज्यातील शेतकÅयांना त्रीव उन्हाळयात आणखी आAथिक चटके सहन करावे लागतील, असे दिसते