Aaykarat Farsa Badal Nahi by Dr Adik B R , Dr Barhate G H 

आयकरात फारसा बदल नाही 

डाॅ  आदिक बी  आर 

डाॅ  बारहाते जी  एच 

सर्व आयकरदात्यांना आणि विशेषतः मध्यमवAगीय पगारदारांना आयकरामध्ये मोठी सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा होती  आयकर माफ, उत्पन्न मAयादा एक लाखाची नाही तरी किमान ५० हजारांनी वाढेल, अशी अपेक्षा होती तसेच एकूण आयकरावर भराव्या लागणाÅया २ टक्के शिक्षण अधिकार जाईल, असेही वाटत होते, परंतु या अर्थसंकल्पात पी  चिदंबरम् यांनी वैयक्तिक आयकरात फारसे बदल न केल्याने मध्यमवAगीय निश्चितच नाराज होणार 

करदाते

आAथिक वर्ष २००६-०७

आAथिक वर्ष २००७-०८

पुरूष

रु  १,००,००० कर नाही 

रु  १,१०,००० कर नाही 

रु  १००००१ ते १५००००-१० टक्के

रु  ११०००१ ते १५००००-१० टक्के

रु  १५०००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  १५०००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक ३० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक ३० टक्के

महिला

रु  १३५००० कर नाही 

रु  १४५००० कर नाही 

रु  १३५००१ ते १५००००-१० टक्के

रु  १४५००१ ते १५००००-१० टक्के

रु  १५०००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  १५०००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक ३० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक ३० टक्के

जेष्ठ नागरिक

रु  १८५००० कर नाही 

रु  १९५००० कर नाही 

रु  १८५००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  १९५००१ ते २५००००-२० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक -३० टक्के

रु  २५०००० पेक्षा अधिक -३० टक्के

वरील सर्व करदात्यांना एकूण देय आयकर रकमेवर २००६-०७ या आAथिक वAषासाठी २ टक्के शिक्षण अधिभार होता, परंतु यामध्ये १ टक्क्याने वाढ होऊन २००७-०८ या आAथिक वAषासाठी ३ टक्के शिक्षण अधिभार प्रस्तावित केला आहे 

प्रस्तावित कर रचनेतील बदलामुळे पुरूष व महिला करदात्यची रू  १,०००/- इतकी करबचत होणार आहे व जेष्ठ नागरिकांसाठी करबचत रू २००० होणार आहे  याप्रमाणे काही प्रमाणात करबचत होणार असली तरी शिक्षण अधिभारामुळे १ टक्काइतकी वाढ केल्यामुळे करदात्यांना होणारा फायदा नगण्य आणार आहे  अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांच्या खिशात रू १००० इतकी सवलत दिली  परंतु त्यातील काही भाग शिक्षण अधिभारातील वाढीच्या माध्यमातून अलगदपणे काढून घेतला आहे  एकंदरीत राजा उदार झाला व हाती भोपळा दिला, अशी प्रतिक्रिया करदात्यांची आहे 

कलम ८० ड अंतर्गत करदात्याला आरोग्य विमा घेण्यासाठी रू १०,०००/- इतका विमा हप्ता भरण्याची कर सवलत होती, ही सवलत मAयादा आता रू १५००० इतकी प्रस्तावित केली आहे  तसेच करदात्यावर अवलंबून असणाÅया जेष्ठ नागरीकांसाठी २००६-०७ मध्ये आरोग्य विमा हप्ता भरण्यासाठी करसवलत रू १५००० होती  ही सवलत रू २००००/- पर्यंत प्रस्तावित केली आहे 

१९९४ च्या बजेटमध्ये सर्वप्रथम तीन सेवांवर सेवाकर लागू करण्यात आला  १९९५ मध्ये अजून चार सेवा तर १९९६ मध्ये आठ सेवांचा या सेवाकरांमध्ये समावेश करण्यात आला १९९४ पासून ते २००६-०७ पर्यंत सेवाकरांचे जाळे सतत विस्तारीत होत गेले  बजेटपूAवीच आरोग्य सेवेसारख्या काही महत्वाच्या सेवा या करप्रणालीत समाविष्ट करण्यात आल्या  सध्या सेवाकरामध्ये जवळपास ९६ सेवा व्यवस्थेच्या समावेश करण्यात आहे 

सध्या असलेल्या १३ टक्के सेवा कराचा कर बहुतेक सर्व महत्वाच्या सेवांवर असल्याने त्याची झळ सर्व उपभोक्त्यांना बसते  उत्पादन व पुरवठा कमी झाल्याने तसेच जागतिक बाजारपेठेत शेतमाल व इतर वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत  यामुळे विशेषतः मध्यमवAगीयांना आपले मासिक अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ बसविणे अत्यंत जिकरीचे होत आहे   अशा स्थितीत अत्यावश्यक सेवांवर भरावा लागणारा सेवा कर १२ टक्के असल्याने अक्षरशः भरडला जात आहे  सेसभार ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय कार कंपन्यांनी घेतल्याने कारच्या किंमती वाढणार आहे 

२  ग्राहक अक्षरशः भरडला जातोयः

काAपोरेट टॅक्स

कंपनीच्या नप‹यावर सध्याच्या प्रचलित ३० टक्के दराप्रमाणे कर भरावा लागणे; तसेच त्यावर १० टक्के अधिकार व २ टक्के शिक्षण अधिभार भरावा लागतो  भारताशेजारील आशियाई राष्ट्रांशी तुलना करता हा कर खूप जास्त आहे  वास्तविक या करदरामध्ये किमान ५टक्के कपात होईल  अशी अपेक्षा उद्योजकांची होती  परंतु कंपनी करांमध्ये अर्थमंत्र्यांनी काहीही बदल केला नाही  भारत आAथिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पहात आहे  परंतु हे स्वप्न साकार करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा चांगला विकास होणे गरजेचे आहे  आपले उद्योग शेजारील  राष्ट्रांबरोबर स्पAधात्मक व्हावेत यासाठी कर रचनेत त्यांना थोडाफार तरी दिलासा देणे आवश्यक होते, परंतु प्रत्यक्षात या महत्वाच्या आAथिक क्षेत्रांकडे अर्थमंत्र्यांनी आपली कृपादृष्टी वळविली नाही  याआधीच वाढत जाणाÅया व्याजदरामुळे शेअर बाजाराचा निAदेशांक घसरत होता  बजेट नंतर या घसरणीस अधिक वेग आला 

आयात करः- देशामध्ये अंर्तगत बाजारपेठेत वाढत जाणारी महागाई हा सध्या चिंतेचा विषय आहे नुकत्याच तीन राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला महागाईमुळेच झटका बसला  महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने तसेच, आपले आयात कर शेजारच्या राष्ट्रांबरोबर आणण्याच्या दृष्टीने बिगर कृषी वस्तुंवरील महत्तम आयात कराचा दर १२ ५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आलेला आहे  यामुळे सर्वच आयात वस्तू काही प्रमाणात स्वस्त होतील  प्लॅस्टिक, रसायने, पाॅलिस्टर धागे यावरील आयात कर१२ ५ टक्क्यांवरून ७ ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केलेला आहे  त्यामुळे या वस्तू काही प्रमाणात स्वस्त होतील

भारतातील शेती अधिक प्रमाणात बागायती करण्यासाठी ठिबक सिंचन्ा, तुषार सिंचन व्यवस्थेस प्राधान्य देणे गरजेचे होते  त्यानुसार यासाठी आयात कराव्या लागणाÅया यंत्रणेवरील आयात कर ७ ५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला त्यामुळे ठिबक व तुषार सिंचन प्रणाली स्वस्त होणार असून शेतकÅयांच्यादृष्टीने ही जमेची बाजू आहे 

घडयाळे व छत्र्यांवरील आयात कराचा दर १२ ६५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे  त्यामुळे विदेशी घडयाळे व छत्र्या स्वस्त होतील 

उत्पादन शुल्क ः- पेट्रोल व डिझेलच्या किंमत वाढीचा परिणाम देशातील सर्वच उद्योग क्षेत्रावर होतो व महागाई वाढते  महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने बजेटपूAवीच पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती अनुक्रमे रू  २ व रू १ इतक्या कमी करण्यात आल्या होत्या  अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातील सवलतीचा फायदा ग्राहकांना मिळावा अशी अपेक्षा आहे व त्यानुसार त्यांच्या किंमतीत घट होण्याची गरज आहे 

अन्नप्रक्रिया उद्योजकांना चालना देण्याच्या दृष्टीने ५० रू किलोपेक्षा कमी किमतीत विकली जाणारी बिस्कीटे आणि सर्व प्रकारच्या व तयार अन्नवस्तू उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे  यामुळे बिस्किटे व विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारे पीठ स्वस्त होणार आहे  तसेच विजेचा वापर न करता वापरता येतील अशी वाॅटर फिल्टर्स वरील उत्पादन शुल्कही माफ करण्यात आले आहे 

बाजारपेठेत ज्या सिमेंटच्या किरकोळ विक्रीचा दर रू  १९० सिमेंटवरील, उत्पादनशुल्क रू  ४०० प्रति मेट्रीक टनावरून रू ३५० प्रतिमेट्रीक टन इतके प्रस्तावित केले आहे  त्यामुळे या प्रकारच्या सिमेंटच्या किमती कमी होताल हे निश्चित, परंतु रू १९० प्रति गोणी यापेक्षा जास्त किंमतीला विकले जाणाÅया सिमेंटच्या उत्पादन शुल्कात मात्र काहीशी मोठी वाढ सुचविली आहे  अशा महागडया सिमेंटवरील उत्पादनशुल्क रू ४०० प्रति मेट्रीक टनावरून रू ६०० प्रति मेट्रीक टन इतकी वाढ प्रस्तावित आहे  त्यामुळे महागडे सिमेंट अधिक महाग होणार आहे 

धुम्रपान करणाÅया शौकीनांना आता जास्त पैसे मोजावे लागतील  सिगारेटवरील उत्पादनशुल्कात ५ टक्के वाढ प्रस्तावित आहे  हाताने तयार केलेल्या बिड्यांवरील उत्पादन शुल्क दर हजारी ७ रू  वरून रू ११ करण्यात आले आहे  यंत्रनिAमीत बिडयांवरील उत्पादन शुल्क दर हजारी रू  १७ वरून रू  २४ करण्यात आले आहे  सिगारेट व बिडीवरील उत्पादन शुल्क वाढीमुळे त्यांच्या किमती वाढतील  तंबाखू नसलेल्या पान मसाल्याच्या किमती मात्र कमी होणार आहेत  आरोग्यास घातक असणाÅया बिडी, सिगारेट ऐवजी ग्राहकांना तंबाखू विरहीत पानमसाल्याचा वापर करावा असे अर्थमंत्र्याना अभिप्रेत आहे असे वाटते 

बँकेतून पैसे काढताना भरावा लागणारा कर (CBTT)- मागील वAषापासून बँकेतून चालू खात्यावरील २५००० पेक्षा जास्त रक्कम काढतांना दर हजारी रू  १० इतका कर द्यावा लागत होता  आता या रकमेची मAयादा रू ५०००० इतकी करण्यात आली आहे  बँकेच्या माध्यमातून व्यावसायिकांनी अधिकाधिक आAथिक व्यवहार करावेत यासाठी ही सवलत वाढविण्यात आली आहे  परंतु या करामधून केंद्र व राज्य सरकारे यांना वगळण्यात आले आहे 

केेंद्रीय विक्रीकरः- १ एप्रिल २०१० पासून देशामध्ये वस्तू आणि सेवांवर एकच कर (वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे  सर्व प्रगत देशांमध्ये अशी प्रथा आहे व प्रगत भारताच्या दृष्टीने हे धोरण स्विकारणे गरजेचे आहे  या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून केंद्रीस विक्री कराचा दर ४ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे  सन २०१० पर्यंत हा कर र­ करण्याचा सरकारचा मानस आहे 

आपल्या देशामध्ये वस्तू आणि सेवांवर विविध प्रकारचे कर आहेत  या करांचे दरही वेगवेगळे आहेत  तसेच या दरांमध्ये वेळोवेळी बदल केले जातात  यामुळे आपल्या देशातील कररचना अत्यंत गुंतागुंतीची झालेली आहे  सर्वसामान्य करदात्याला कर सल्लागाराची मदत घेतल्याशिवाय आपल्याला किती कर भरावा लागणार आहे हे समजत नाही  कोणकोणत्या प्रकारच्या सवलती आहेत; हेही समजत नाही  या करामध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याबाबत प्रत्येक बजेटमध्ये साcगbतले जाते  परंतु प्रत्यक्षात फारशी सुधारणा होत नाही  १ एप्रिल २०१०पासïन सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकाच प्रकारचा कर सुरु करण्याचा विचार आहे  प्रत्यक्षात व्हॅट कराच्या अनुभवावरून हा वस्तु व सेवाकर २०१० मध्ये सुरु होतो किंवा नाही याबाबत शंका आहे  व्हॅट सुरू असतांना केंद्रीय विक्रीकर र­ केला जाईल असे घोषित केलेले होते परंतु प्रत्यक्षात जसे झाले नाही  महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाÅया भारतामध्ये सर्वसामान्य करदात्याला समजेल अशी कर व्यवस्था प्रस्थापित होणे अत्यंत गरजेचे आहे