Pat Gamavlelya Patsanstha by Dr Barhate G H , Dt १२th August २००७

पत गमावलेल्या पतसंस्था

डाॅ  बारहाते जी  एच 

१२ आॅगस्ट २००७

महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यात सहकारी चळवळ पोहचली असून शेतकरी, कारागीर, लहान व्यावसायिक यांची सावकाराच्या पाशातून मुक्तता करण्यामध्ये सहकारी चळवळीचे योगदान महत्वाचे आहे  यादृष्टीने जिल्हा सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, पगारदारांच्या बँका, व्यापारी सहकारी बँका यांचे योगदान महत्वाचे आहे  अलिकडच्या २० ते २५ वAषापासून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पतपेढ्यांची स्थापना मोठ्या प्रमाणात झाली  ग्रामीण व नागरी भागातील अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना पतपेढ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आAथिक सहाय्य उपलब्ध झाले आहे; परंतु ज्या वेगाने सहकारी पतपेढ्यांची स्थापना व विकास झाला  त्याच वेगाने त्यांची घसरणही सुरु झाली आहे 

महाराष्ट्र शासनाच्या उदार धोरणामुळे ग्रामीण व शहरी भागात सहकारी पतपेढ्यांचे मोठ्या प्रमाणात जाळे निAमाण झाले  अगोदरच आAथिक क्षेत्रातील सहकारी, व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँका ग्रामीण भागापर्यंत पोहचल्या असल्याने व त्यामध्ये सहकारी पतपेढ्यांची भर पडल्याने ठेवी स्विकारण्याबाबत स्पAधा निAमाण झाली  परिणामतः सहकारी पतपेढ्यांनी ठेवीदारांना आकAषित करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढवून दिले व व्याजाच्या भरपाईसाठी कर्जवितरणाचा व्याजदरसुध्दा वाढविला  ठेवीदरांनी व्याजाच्या दराकडे पाहून सहकारी पतपेढ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ठेवी जमा केल्या; परंतु ब-याचशा पतसंस्थांकडून कर्ज व ठेवींच्या प्रमाणात योग्य संतुलन राखले गेले नाही  तसेच त्यांना योग्य प्रमाणात तरलताही राखता आली नाही  

कर्जवितरण व कर्जवसुली यामध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव व कर्जदारांनी कर्ज परत फेडीसाठी फिरवलेली पाठ यामुळे बहुतांशा सहकारी पतपेढया आAथिक अडचणीत सापडल्या  पतसंस्था व सहकारी बँकांमधून कर्ज घेतेवेळी संचालकांभोवती सतत फिरणारे कर्जदार कर्जवसुलीच्या वेळेस मात्र पतपेढीच्या नोटीशीलाही उत्तर देईनासे झाले  यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास २८ हजार पतपेढ्यांपैकी ७० टक्के पतपेढ्या आAथिक सक्षमतेच्या अभावी आजारी पडल्या आहेत तर काही मोठ्या संस्था मृतावस्थेत गेल्या असून त्यांचे पुर्नरुज्जीवन होणे अशक्य आहे  अशा पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये मात्र भितीचे वातावरण असून आपल्या हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळतील किंवा नाही याविषयी साशंक बनले  ठेवी परत मिळविण्यासाठी ते पतसंस्थांचे उंबरठे झिजवत आहेत  महाराष्ट्रातील साडेचारशे पतसंस्थांमध्ये जवळपास २४० कोटींच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागामध्ये पतपेढ्यांचे जाळे विस्तारले  २८००० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्जपुरवठा, २ कोटींपेक्षाही अधिक खातेदार, आकर्षक व्याजदर, अनेक लहान व्यावसायिकांचा आAथिक आत्मा असलेल्या पतपेढ्यांची वेगाने आAथिक घसरण सुरु झाली हा चिंतनीय विषय आहे  अशा पतपेढ्यांचे संचालक मंडळ, कर्जदार व काही प्रमाणात नोकरवर्गही या परिस्थितीस कारणीभूत आहेत  कर्जवितरण करताना कर्जदारांची कर्ज परत फेडीची क्षमता विचारात न घेणे, योग्य तारण नसणे अथवा तारणाशिवाय कर्जपुरवठा, नातेवाईक, मित्रमंडळी यांना नियमबाह्य कर्जपुरवठा, राजकारणासाठी पतपेढ्यांचा उपयोग इत्यादी अनेक कारणांमुळे पतपेढ्यांची आAथिक घसरण सुरु झाली  सुदैवाने काही पतसंस्थांनी मात्र सचोटीने व कार्यक्षमतेने कामकाज करुन या आAथिक वाताहतीत आपले अस्तित्व सुस्थिर ठेवले आहे 

कोणत्याही आAथिक संस्थेबाबत सभासदांकडील ठेवी व कर्जदारांना कर्जपुरवठा या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत  त्यामध्ये योग्य प्रकारचा समन्वय असणेही आवश्यक आहे, परंतु बहुतांश पतपेढ्यांनी मात्र कर्जवसुली पुरेशी गांभींAयाने घेतली नाही  कAजाची वसुली संथगतीने सुरु झाली  वास्तविक कर्जवसुलीबाबत सहकार कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत; परंतु त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात काही पतसंस्था अपयशी ठरल्या आहेत  कर्जवसुलीसाठी सामान्यतः पुढील प्रक्रिया अवलcबbली जाते 

ग्    सुरुवातीला कर्जदारांना थकबाकी व कर्जवसुलीबाबत नोटस पाठविणे व त्यानंतर दोन स्मरणपत्राच्या नोटिशी पाठविणे 

ग्     कर्जदाराने नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यास सहकार कायदा कलम १०१ नुसार कायदेशीर कारवाईची नोटीस पाठविणे व त्यानुसार दोन स्मरणपत्रेही पाठविणे 

ग्    वरील नोटिशीलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास कलम १०१ नुसार सहाय्यक निबंधक यांचेकडे कर्जवसुलीसाठी तक्रार दाखल करणे व त्यानुसार सहाय्यक निबंधक कर्जदाराला व संबcधbत पतसंस्थेला बोलावून घेतात आणि कर्जवसुलीची केस चालविली जाते  साधारण १ ते २ महिन्यात सहाय्यक निबंधक याबाबत निर्णय देतात 

ग्    सहाय्यक निबंधकाच्या निर्णयानुसार कर्जदाराने कर्ज भरणा न केल्यास सहकार कायदा कलम १५६ नुसार वसुली अधिका-यामार्फत कर्जवसुलीचा प्रयत्न केला जातो  यासाठीपतसंस्था खासगी वसुली अधिका-याची नियुक्ती करतात  तसेच जिल्हा पतपेढी फेडरेशनमार्फतही कर्जवसुलीचे प्रयत्न केले जातात 

ग्    वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत काही पतसंस्था आग्रही असतात व त्यांच्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश येते, परंतु कर्ज वितरणच हितसंबcधbयांना केले असेल तर पतसंस्था कायदेशीर कारवाईबाबत अाग्रही रहात नाही व परिणमः अशा संस्था कालांतराने आजारी पडतात  याचा प्रचंड आAथिक व मानसिक ताण ठेवीदारांना सहन करावा लागतो 

वास्तविक या पतसंस्थांची स्थापना शासनाच्या परवानगीने झाली असून सहकार खात्यामार्फत त्यांचेवर नियंत्रणही ठेवले जाते  आता तर सहाय्यक निबंधकांना सहकार न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत  व्यापारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी बँकांप्रमाणे ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण मिळत नाही  पतपेढ्यांसाठी महाराष्ट्र स्तरावर ठेवींच्या विमासंरक्षणासाठी गॅरंटी काAपोरेशनची स्थापना झाली आहे, परंतु त्यांचे डिपाॅझीट व विमा हप्ता मोठा असल्याने सक्ष्म पतपेढयाही त्यांचे सभासद होण्यास उत्सुक नाहीत  तसेच गॅरेंटी काAपाेरेशला महाराष्ट्र शासनाची हमी नसल्यामुळे या काAपोरेशनचीच गॅरेंटी काय ? असा प्रश्न ठेवीदारांसमोर आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे  तरीसुध्दा ठेवीदारांना संरक्षण व पतपेढ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण यांसाठी सहकार कायद्यान्वये पतपेढ्यांच्या संचालकांना जबाबदार धरले आहे  पतपेढ्यांच्या संचालकांची निवडणूक झाल्यानंतर नवनिAवाचित संचालकांकडून सहाय्यक निबंधकांनी सहकार कायदा कलम ७३(अ,ब) नियम पर नुसार फाॅर्म एम -२० मध्ये बंधपत्र भरुन घेणे आवश्यक आहे  बंधपत्रातील तरतुदीनुसार संबcधbत पतपेढयातील संचालक मंडळ त्यांच्या कार्यकालात झालेल्या पतपेढ्यांच्या व्यवहारांना सामूहिकपणे व वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतात  आता प्रश्न असा आहे की, किती पतपेढ्यांच्या संचालकांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली  व्याजाचे आकर्षण व संचालक मंडळाकडे पाहून ठेवीदारांनी मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवल्या हा ठेवीदारांचा दोष आहे काय? संचालकांनी विश्वस्त वृत्तीने कामकाज न करता मालक प्रवृत्तीने काम केल्यामुळेच अशा संस्था आAथिक डबघाईत आलेल्या आहेत  अAथात कायद्यानुसार आवश्यक असलेले बंधपत्रही काही पतसंस्थांच्या संचालकांनी दिलेली नाहीत किंवा सहाय्यक निबंधकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते  वास्तविक संचालकांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत बंधपत्र भरुन देणे आवश्यक आहे  अन्यथा त्याचे पद रिक्त केले असे सहकार कायदा मानतो  वास्तविक त्यानुसार ठेवी स्वीकारणे, ठेवींची परतफेड, कर्जवितरण, कर्जवसुली इत्यादीबाबत संचालक मंडळ सामूहिक व वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत  ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी अशा बुडीत संस्थांच्या संचालकांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे व ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे कर्तव्य कायद्याद्वारे यांचेकडून करवून घ्यावे 

सहाय्यक निबंधकांकडून कायदेशीर कारवाई झाल्यानंतर सामान्यपणे लहान कर्जदार कAजाची परतफेड करण्यास सुरुवात करतो, परंतु मोठे कर्जदार या गोष्टींना दाद देत नसल्याने कर्जवसुलीची समस्या निAमाण झाली आहे  अशा कर्जदारांना काही प्रमाणात राजकीय पाठिंबाही मिळत असल्याने पतपेढ्यांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे 

सहकारी पतसंस्थांच्या दिवाळखोरीत लेखापरीक्षणचाही काही प्रमाणात हातभार लागलेला आहे  मुळात लेखापरीक्षकाची नियुक्ती सदोष पध्दतीने होते  वास्तविक Random Sampling प्रमाणे लेखापरीक्षकाची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे  या ठिकाणी काही प्रमाणात मागणी पुरवठ्याचे तत्व आहे  वास्तविक पतपेढ्यांचे सAवेक्षण करताना सर्व नोंदी, व्यवहार नियमानुसार झाले आहेत काय? तेरीजपत्रक, ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक नियमानुसार आहेत काय? विविध पुस्तकातील नोंदी व आAथिक विवरणपत्रके यांच्यामध्ये साम्यता आहे काय? इ  गोष्टी अंकेक्षनाने पहाणे आवश्यक आहे  त्यानुसार पतपेढ्यांना अ, ब, क, ड  याप्रमाणे 'आॅडिट वर्ग' दिला जातो, परंतु ज्या संस्थांना सातत्याने 'अ' (उत्कृष्ट कामकाज) दAजा मिळालेला आहे अशा संस्थाही अचानकपणे मोडित निघालेल्या आहेत  याचाच अर्थ योग्य लेखापरीक्षण न करता इतर 'अर्थपूर्ण' व्यवहार करुन अशा संस्थांना 'अ' वर्ग बहाल केलेला आहे  कालपर्यंत 'अ' दAजा असणारी पतपेढी आज आAथिक संकटात सापडतेच कशी हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे  लेखापरीक्षकांना अशा संस्थांबाबत सभासदांना धोक्याची सूचना देणे आवश्यक होते, परंतु काही संस्थांबाबत लेखापरीक्षकांनी आपले काम व्यवस्थित केलेले नाही 

अलिकडच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने पतपेढ्यांनाही एन  पी  ए  चे निकष लागू केले आहेत, परंतु ७० टक्के पेक्षाही अधिक संस्था मोडकळीस आलेल्या असल्याने एन पी ए  तरतूद लागू केली जात नाही  आAथिकदृष्ट्या सक्षम असणा-या काही पतसंस्थांनीच ही तरतूद केलेली आहे  उदा  अहमदनगर जिल्हयातील १०१७ पतसंस्थांपैकी केवळ २५ पतपेढयांनीच एन पी ए ची (उनुत्पादक मालमत्ता) तरतूद केलेली आहे  म्हणजेच राहिलेल्या पतसंस्थांनी या तरतुदींची दखल घेतली नाही 

या आAथिक वावटळीतही काही पतसंस्था सक्षमपणे उभया आहेत व ठेवीदारांचा विश्वास संपादन केलेला आहे, परंतु त्यांच्यापुढे 'आयकराचा मोठा प्रश्न निAमाण झाला आहे  एन पी ए  तरतूद, सभासदांना लाभांश' आयकर द्यावा लागत असल्याने सक्षम संस्थांपुढेही आAथिक प्रश्न निAमाण झाला आहे  यावरुन एकच निष्कर्ष काढता येईल की, राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवून व्यावसायिक दृष्टीने पतपेढ्यांच्या संचालकांनी काम केल्यास त्यांची मानसिकता बदलल्यास पतपेढ्यांचा भविष्यकाळ चांगला आहे नाहीतर ठेवीदारांची 'वाट' लागलेलीच आहे  सहकार कायद्यानुसार त्यांच्या कार्यकालात झालेल्या सर्व आAथिक व इतर व्यवहारांना जबाबदार असणारे संचालक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, परंतु कायदेशीर इलाज मिळेपर्यंत ठेवीदार जीवंत राहिला तरच ना!

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पतपेढ्यांच्या ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी स्वातंत्र्यदिनापासून आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे  त्यामुळे किमान सहकार खाते जागे झाले असेून, उपाययोजनांची चAचा सुरु झाली आहे  सहकार खात्याने सभासदांच्या व ठेवीदारांच्या माहितीसाठी पतपेढ्यांची माहिती प्रसिध्द केली पाहिजे  तसेच अशा पतपेढ्यांना शासनानेच कामकाजाचा परवाना दिला असल्याने ठेवींच्या परतफेडीबाबत शासनाला हात झटकून मोकळे होता येणार नाही  शासनाने प्रथम संबcधbत संस्था 'ड' वAगात गेल्याबरोबर योग्य कारवाई करावी व अशा पतसंस्थांमधील ठेवी परत देण्याबाबत पुढाकार घेऊन लाखो ठेवीदारांचे आAशीवाद घ्यावेत हीच विनंती!