Kendrache Package aani Baliraja by Dr Adik B R , ९th September २००७

केंद्राचे पॅकेज अन् बळीराजा

डाॅ  आदिक बी  आर 

९ सप्टेंबर २००७

विदAभातील हजारो शेतकÅयांनी आत्महत्या केल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी स्वतः विदAभाचा गेल्यावAषी दौरा केला  शेतकÅयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांनी ३७५० कोटी रूपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले  या पॅकेजची अंमलबजावणी कशी झाली याबाबत त्यांनी अलीकडेच मुंबईला येऊन माहिती घेतली  महाराष्ट्र राज्य  सरकारच्यावतीने पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि  केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डाॅ  माँटेकसिंग अहलुवालिया  यांच्यापुढे पंतप्रधान पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत खास सादरीकरण करण्यात आले  गेल्या वर्षभरात पॅकेजची अंमलबजावणी उत्तमरित्या झाल्याने विदAभातील शेतकÅयांच्या आत्महत्या कमी झाल्या आहेत, असे सरकारी आकडेवारीवरुन दिसते, परंतू हेल्पऐज इंडीया या संस्थेच्या मदतीने ग्रीनअर्थ सोशल डेव्हलपमेंट कन्सलटींग प्रा  लि  या खासगी संस्थेने सAवेक्षण करून विदAभाबाबत  प्रसिध्द् केलेल्या  अहवालात पॅकेजची अंमलबजावणी व्यवस्थित झालेली नाही, असे नमूद केले आहे  पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी पॅकेजची व्याप्ती वाढविण्याबाबत राज्य सरकारने विनंती केली आहे  ही विनंती, मान्य करण्याबाबत निश्चित निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे  पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार आणि खाजगी संस्था तसेच प्रसारमाध्यमांनी विरोधी दावे केले आहेत  विदAभात रोज शेतकÅयांच्या आत्महत्या होत असतांना आम जनतेला सत्यस्थिती कशी समजणार

विदAभासाठी पंतप्रधान पॅकेजः-

 विदAभातील अकोले, वAधा, अमरावती, बुलढाणा, वासिम, आणि यवतमाळ या सहा जिल्हयांमध्ये शेतकÅयांच्या आत्महत्येचे सत्र वाढत गेल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्यावAषी अत्यंत व्यापक पाहणी केली  या सहा जिल्हयांतील ८३५१ गावांमधील १७ ६४ लाख शेतकरी कुटुंबाचे सAवेक्षण करण्यात आले  हा पाहणी अहवाल वाचून कोणत्याही सहृदय माणसाची झोप उडाल्याशिवाय राहणार नाही  या पाहणीत असे आढळले की, १७ ६४ लाखांपैकी तब्बल १२ २ लाख कुटुंबांना पीकबुडीला तोंड द्यावे लागते  यातील ८ ८९ लाख कुटुंबे रू १००० ते रू  ५०००० इतक्या कAजात बुडालेली आहेत   यापैकी ४ ३४ लाख  कुटुंबे नापिकी व कर्जबाजारीपणाने अत्यंत तीव्र तणावाखाली आहेत  पाहणीतील सAवात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या सर्व शेतकरी कुटुंबांपैकी केवळ २५ टक्के कुटुंबांनाच कायदेशीर कर्जपुरवठयाचा मार्ग उपलब्ध आहे  इतर ७५ टक्के कुटुंबांना कAजासाठी खासगी सावकारांकडे जावे लागते  सावकारी व्याजदर ३५ ते ४५ टक्के असतो  मोठया प्रमाणात होणारी पीकबुडी, उत्पादन खर्चही  भरून न येणाÅया शेतमालाच्या किंमती आणि सावकारी कर्जवसुलीचा दट््या यामुळे शेतकÅयांसमोर आत्महत्येशिवाय पAयायच नव्हता 

           विदAभातील शेतकÅयांच्या आत्महत्येच्या प्रश्न तीव्र झाल्यानेच पंतप्रधानांनी स्वतः विदAभाचा गेल्या वAषी दौरा केला  या आत्महत्या रोखण्यासाठी ३७५० कोटी रूपयांचे विशेष पॅकेज राज्य सरकारला देण्यात आले 

पॅकेज अंमलबतावणीबाबत सरकारी दावा ः- विदAभासाठी दिलेल्या पॅकेजची राज्य सरकारने प्रभावी  अंमलबजावणी केली आहे  त्यामुळेच शेतकÅयांच्या आत्महत्या कमी झाल्या आहेत, असे सरकारचे मत आहे  या संदAभात पंतप्रधान अलीकडेच मुंबईला आल्यानंतर त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली  एवढेच नाहीतर पंतप्रधान यांनी पॅकेजची व्याप्ती वाढवावी, अशी त्यांना विनंतीही करण्यात आली  केंद्र सरकारकडे योग्य प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पॅकेजची व्याप्ती वाढविण्याबाबत निश्चित निर्णय करण्याची पंतप्रधानांनी ग्वाही दिली 

 विदAभातील शेतकÅयांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत याची राज्य सरकारनेच कबुली दिली आहे  आत्महत्या केवळ कमी झाल्यात असे आकडेवारीवरून दिसते  महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या आंध्रप्रदेश, कAनाटक, आणि केरळ राज्यांमध्येही शेतकÅयांच्या आत्महत्येचा प्रश्न होता  या तिन्ही राज्यांमध्ये या प्रश्नांची तीव्रता अतिशय कमी झाली आहे  आंध्रप्रदेशातील गुंटूर, नेल्लोर, चित्तुर, अनंतपूर, इत्यादी सोळा जिल्हयांमध्ये आणि केरळातील पल्लकड, कसरगोड आणि वेयानड या जिल्हयांमधील शेतकÅयांच्या आत्महत्या अत्यंत कमी झाल्या आहेत  दक्षिणेतील या राज्यांमध्ये आत्महत्या रोखण्यासाठी तीन उपायांवर जास्त भर देण्यात आला  योग्य प्रमाणात व स्वस्त दराने कर्जपुरवठा, सिंचन व्यवस्था आणि शेतीसाठी लागणाÅया बि- बियाणे व खतांचा योग्य पुरवठा या तीन उपायांवर विशेष भर देऊन शेतकÅयांच्या आत्महत्या रोखण्यात दक्षिणी राज्यांना यश आले 

 महाराष्ट्र सरकारने मात्र या तिन्ही उपायांवर भर न देता केवळ शेतकÅयांना आAथिक मदत देण्यावरच भर दिला आहे  पंतप्रधान पॅकेजमधून शेतकÅयांना दिलेले चेक बँकेमध्ये पैसे नसल्याने वटले नाहीत  याबाबत बातम्या आहेत  दै  सार्वमतच्या (दि  ०१/०९/२००७) च्या अग्रलेखात याबाबत सविस्तर उल्लेख आहे 

खासगी पाहणीचे निष्कर्ष ः-

 हेल्पऐज इंडीया या संस्थेच्या सहाय्याने ग्रीनअर्थ सोशल डेव्हलपमेंट कन्सलटींग प्रा  लि  या खासगी संस्थेने पंतप्रधान पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत सAवेक्षण करून अहवाल प्रसिध्द् केला आहे  यवतमाळ जिल्हयातील पाच तालुक्यांमधील तीस गावांचे सAवेक्षण करून अहवाल तयार केला आहे  या सAवेक्षणात असे दिसून आले की, बहुतेक शेतकÅयांना विशेष अर्थसहाय्य योजनांबाबत माहितीच मिळालेली नाही  यवतमाळ जिल्हयात अजूनही दररोज सहा ते आठ शेतकरी आत्महत्या करतात   अर्थसाहाय्य कोणाला व किती प्रमाणात द्यावे याबाबत ठोस योजना नाही  व्याजमाफीवर जादा खर्च केला गेला आहे तर बि-बियाणे वितरण, रोजगार निAमीती आणि सिंचन व्यवस्थेवर योग्य प्रमाणात खर्च केलेला नाही  एकूण अर्थसाहाय्यापैकी केवळ ३३ २२ टक्के रक्कम अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे  सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ८८२ कोटी रूपयांपैकी मार्च २००७ पर्यंत केवळ २९३ कोटी रूपये प्रत्यक्षात देण्यात आले आहे  आत्महत्या केलेल्या ८०७ शेतकÅयांच्या कुटुंबापैकी ४०० कुटुंबांनाच प्रत्येकी १ लाख रूपये देण्यात आलेत  बँक आणि शेतकी औजारे घेण्यासाठी मार्च २००७ पर्यंत ३२ १७९ शेतकÅयांनी प्रत्येकी २५००० रूपये अनुदानासाठी अर्ज केलेले होते  त्यापैकी १३२०० शेतकÅयांची अनुदान देण्यासाठी निवड केली गेली व प्रत्यक्षात केवळ १११३६ शेतकÅयांनाच अनुदान दिले गेले आहे  अनुदान दिलेल्या अनेक शेतकÅयांचे चेक बँकेत पैसे नसल्याने वटले गेले नाहीत 

कंप्ट्रोटर आणि आॅडीटर जनरल आॅफ इcडbयाचा शेरा -

पंतप्रधान पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत खासगी संस्था आणि प्रसार माध्यमांनी राज्य सरकारला योग्य न्याय दिला नाही  हे एकवेळ मान्य केले तरी कंप्ट्रोटर आणि आॅडीटर जनरल आॅफ इcडbयाच्या पाहणीकडै दुर्लक्ष करता येणार नाही  शासकीय जमा खAचावर निपक्षपणे नजर ठेवणाÅया या  यंत्रणेने पंतप्रधान पॅकेजचा वापर गरजवंत शेतकÅयांसाठी झाला आहे  काय याबाबत पाहणी केली विदAभातील १८ तालुक्यांमधील पाहणीचा निष्कर्ष सांगतो की, शासकीय मदत गरजवंत शेतकÅयांपर्यंत पोहोचलीच नाही 

अमरावती जिल्हयातील चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरसगावची पाहणी सांगते की,गावातील ३९ शेतकÅयांना ड्रीप व स्पि्रंकलर सेट खरेदीसाठी प्रत्येकी ३० हजारांचे अनुदान देण्यात आले  या ३९ शेतकÅयांपैकी केवळ एकच शेतकरी अनुदान घेण्यास पात्र होता  पंतप्रधान पॅकेजनुसार २००९ सालापर्यंत प्रत्येक वAषी २६ कोटी रुपये ड्रीप व स्पि्रंकलर सेट खरेदीसाठी अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे  ही अनुदानाची रक्कम गरीब व खÅया अAथाने गरजवंत शेतकÅयांपर्यंत फारच कमी प्रमाणात पोहोचते ही वस्तूस्थिती आहे  अनुदानाची रक्कम वाटण्यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्यानेच अपात्र लोकांना अर्थसहाय्य दिले जात आहे 

आत्महत्या रोखण्यासाठी काही तातडीचे व इतर दीर्घकालीन उपाय आहेत  बि-बियाणे, खते वाटप व अनुदान वाटप या तातडीच्या योजना आहेत  त्यादेखील अयोग्य पध्द्तीने राबविल्या जात असल्याने आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे  सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा, कृषी पूरक जोडव्यवसायाची वाढ आणि रोजगार निAमीती या दीर्घकालीन योजना आहेत  अल्पकालीन योजनांच्या रोख रकमेत हात धुवून घेण्याच्या घाईत दीर्घकालीन योजनांकडे कोणाचे लक्ष असणारद्य्

फेब्रुवारी २००७ पर्यंत पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारला ९७ कोटी रुपये दिलेले होते  यातील केवळ १६ ५१ कोटी रूपये म्हणजे १७ टक्के निधी कामासाठी वापरला गेला  पावसावर अवलंबून असणारी बेभरवशाची शेती त्यामुळेच मुख्यतः विदAभात आत्महत्या होतात  हे माहीत असूनही पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे का झाली नाहीत  यासाठी उपलब्ध केलेला निधी पूर्णतः का वापरला गेला नाही  दक्षिणेतील आंध्र व कAनाटकला आत्महत्या रोखण्यात जे यश आले ते महाराष्ट्राला का आले नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?

जनता जागृतीची गरजः-

विदAभातील शेतकÅयाच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ३७५० कोटी रूपयांचे पंतप्रधान पॅकेज मिळूनही जर शेतकÅयाला दिलेला ३५० रूपयांचा चेक तीनवेळा बाऊंस होत असेल तर त्या शासकीय यंत्रणेला काय म्हणावे ?  आAथिक मदत योग्य लोकांपर्यंत पोहोचली नाही म्हणून प्रसारमाध्यमांनी ओरड केली तर ते न्याय देत नाहीत, असे मंत्र्यांना वाटते  अशा मंत्र्यांना काय म्हणावे ? कंप्ट्रोलर आणि आॅडीटर जनरल आॅफ इंडीयाच्या पाहणी अहवालच चुकीचा आहे असे म्हणावे काय ? योग्य मदत मिळूनही शेतकरी स्वखुशीने आत्महत्या करतात,असे म्हणावे काय ? या सर्व प्रश्नांची सत्यता जनतेनेच जागृतपणे तपासली पाहिजे  प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतात पैसा मुबलक आहे, परंतु प्रश्न सोडविणारी यंत्रणाच एक प्रश्न आहे  जागृत जनता हीच या प्रश्नाला उत्तर आहे