Jilha Mukhyalay Vaad Nako Sanvad Hava By Dr Adik B R , Dt ११th Jan  २००९

जिल्हा मुख्यालय वाद नको संवाद हवा

डाॅ  आदिक बी  आर 

११ जानेवारी २००९

राजकीय निर्णय घेतांना नेहमीच होणारा घोळ झाला नाही तर येत्या २६ जानेवारीला ४ नवीन जिल्हे निAमाण होतील, अशी आशा आहे  मcत्रbमंडळ विस्ताराचा निर्णय राजकीय भाग असतो, परंतु जिल्हा विभाजन निर्णय हा मुख्यत आAथिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो  त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचा निर्णय राजकीय, भावनिक, किंवा संघAषाच्या जोरावर न होता दीर्घकालीन विधायक विकासाच्या विचारांव्दारे व्हावा  जिल्हयाची ह­ किंवा मुख्यालय वारंवार बदलता येत नाही म्हणून पूर्ण विचारांती हा विचार केला जावा महाराष्ट्रातील सAवात मोठा विस्तार असलेल्या अहमदनगर जिल्हयाचे विभाजन फार पूAवी होणे गरजेचे होते, परंतु अनेक कारणांमुळे हे विभाजन राहून गेले  महाराष्ट्राची नाजूक आAथिक परिस्थिती हे एक कारण होते  तसेच अहमदनगर जिल्हयातील मातब्बर राजकीय पुढाÅयांमधील एकीचा अभाव हे देखील महत्वाचे कारण आहे  यावेळी देखील राज्यातील इतर जिल्हयांचे विभाजन होईल व कदाचित राजकीय संघAषामुळे सAवात जास्त गरजेचे असलेले अहमदनगर जिल्हयाचे विभाजन तसेच राहून जाईल, असे होणे जिल्हयासह महाराष्ट्राच्याही हिताचे नाही  अहमदनगर जिल्हयाचे विभाजन दीर्घकालीन संतुलीत आAथिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीकोनातूनच व्हावे 

भारतातील जिल्हा केंद्र प्रशासकीय व्यवस्था ही ब्रिटीशांची देणगी आहे  सर्व महत्वाच्या सार्वजनिक सेवांचे वितरण जिल्हयांच्या ठिकाणाहून होत असते  तसेच सर्व प्रकारची आAथिक व साcख्यbक माहिती जिल्हास्तरावरच गोळा केली जाते  जिल्हयाचा प्रमुख शासकीय अधिकारी म्हणून कलेक्टर किंवा जिल्हाधिकाÅयाकडे सर्व प्रकारची सत्ता केंद्रीत केलेली आहे  शेकडो वAषापासून जिल्हा व्यवस्था अस्तित्वात असल्याने जिल्हयाबाबत राजकीय व भावनिक अस्मिता चांगलीच रूजलेली आहे  बोली भाषा १० कोसांवर बदलत असली तरी बोलीवरून व्यक्ती कोणत्या जिल्हयातील आहे  आहे हे बहुदा कळतेच!

स्वातंत्र्य  प्राप्तीनंतर देशाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी १९५०-५१ पासून पंचवाAषिक योजना सुरू करण्यात आल्या  जिल्हास्तरापासून नियोजन करण्याचा विचार पहील्या योजनेपासूनच केला गेला, परंतू त्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी १९६९ मध्ये स्व  डाॅ  धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी गट स्थापन झाला होता  जिल्हा नियोजनामागील भुमिका व त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी करावी याबाबत या गटाने अत्यंत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत 

महाराष्ट्रात प्रादेशिक वाद आणि आAथिक विकासाची दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन स्वीकारले गेलेले आहे   १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निAमीती झाली  त्यावेळी महाराष्ट्राच्या पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व  विदर्भ या ३ विभागांपैकी मराठवाडा व विदर्भ हे आAथिकदृष्ट्या मागास होते  त्यावेळी केल्या गेलेल्या नागपूर करारानुसार या दोन्ही मागास विभागांना आAथिक विकासाच्याबाबत पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबर आणण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले  यासाठी १९६० नंतर मराठवाडा विभागांसाठी विशेष आAथिक तरतूद करण्याची प्रथा सुरू झाली, जी आजतागायत सुरूच आहे  २० आॅगस्ट १६९६ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व  वसंतराव नाईक यांनी विधीमंडळात असा विचार मांडला की, राज्यातील काही निवडक जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व जिल्हे मागासलेले आहेत  म्हणून केवळ विदर्भ व मराठवाडयाचा वेगळा विचार न करता संपूर्ण राज्याचाच संतुलित विकास करण्याचा विचार व्हावा, हेच विचारात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय नियोजनाची चौकट स्वीकारावी  प्रादेशिक वादाची धार कमी करण्यासाठीच महाराष्ट्राने मुख्यतः जिल्हा नियोजनाचा मार्ग पत्करला  १९७४-७५ सालापासून जिल्हा नियोजनात आघाडी घेऊन देशातील सAवाधिक व सAवात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून महाराष्ट्राने लौकिक मिळविला आहे 

महाराष्ट्रातील एकूण ३५ जिल्हयांपैकी सुमारे १८ हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ, दीड हजारापेक्षाजास्त गावे व १४ तालुक्यांचा नगर जिल्हा हा सAवात मोठा जिल्हा आहे  आAथिक विकासाबाबत जागतिकस्तरावर जाणवणारा उत्तर- दक्षिण प्रकार नगर जिल्हयातही आहे  नगर तालुका धरून उत्तरेकडील संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, व राहुरी हे तालुके आAथिक विकासाबाबत इतर तालुक्यांच्या तुलनेने पुढे आहेत  ब्रिटीश राजवटीतील भंडारदरा व स्वातंत्र्योत्तर काळातील मुळा या २ धरणांमुळेच उत्तर नगर जिल्हयात कृषी क्रांती झाली आहे  या क्रांतीमुळे सहकारी साखर कारखाने व पAयायाने राज्यभर दबदबा निAमाण करु शकणारे पुढारी उत्तर नगर जिल्हयात निAमाण झाले  केवळ त्यांच्यात एकी नसल्याने कोणीही राज्याचे नेतृत्व करू शकले नाहीत !

दक्षिण नगर जिल्हयातील पारनेर, जामखेड, व पाथAडी हे तालुके तुलनात्मक मागास आहेत  श्रीगोंदा व कर्जतला कुकडी व घोड धरणाचे पाणी मिळू लागल्याने त्यांनाही विकासाचा सुर सापडला आहे  आता या तालुक्यातही वजनदार पुढारी दिसतात  उत्तर नगर जिल्हयातील अकोले तालुका हा कोकण सदृष्य असुन तेथे आदिवासी संख्या जास्त आहे  आदिवासींसाठी असलेल्या सर्व योजना गैरव्यवहार न करता राबविल्यास हा तालुका विकासाबाबत जिल्हयात अग्रेसर होऊ शकेल ! दक्षिणेतील पारनेर तालुका समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्यामुळे देशात प्रसिध्द् आहे  डाॅ  रजनीकांत आरोळे यांच्याकाAयामुळे जामखेड तालुकाही विकासमाAगावर आहे  थोडक्यात आAथिक विकासाबाबत नगर जिल्हयात गंभीर असा प्रश्न नाही 

नगर जिल्हयातील सर्व तालुक्यांचा विकास होत असला तरी सर्व तालुक्यांची विकासाची गती सारखीच नाही हे सत्य आहे  साखर कारखानदारी, औद्योगिकीकरण व आधुनिकतेबाबत उत्तरेतील तालुके थोडे पुढे आहेत  यामुळेच स्वतंत्र जिल्हयाबाबत मागणी दक्षिण नगर जिल्हयातून प्रथम केली गेली  गेली १५ वAषे नगर जिल्हयाच्या विभाजनाची चAचा होत आहे परंतू विभाजन मात्र झाले नाही 

येत्या २६ जानेवारीला महाराष्ट्रात नवीन ४ जिल्हे निAमाण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे  या पार्श्वभूमीवर अहमदनगर जिल्हयाचे विभाजन झाल्यास दक्षिण भागाचे जिल्हा मुख्यालय अहमदनगर आहेच  परंतू उत्तर भागाचे मुख्यालय कोणते होणार ? याबाबत रस्सीखेच सुरू आहे  क्षेत्रफळापेक्षा लोकसंख्येचा विचार करता उत्तरेतील शेवगाव तालुका वगळून अकोले, संगमनेर, राहूरी, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासा  हे नविन तालुके नवीन जिल्हयात समावले जावेत  त्यामुळे उत्तर व दक्षिण भागात प्रत्येकी २२ लाख लोकसंख्या व ७ तालुके राहतील  उत्तरेतील शेवगाव तालुका दळणवळणाच्या दृष्टीने नगरच्या जवळ आहे व तो नगरलाच जोडलेला राहणे योग्य आहे 

आता सAवात कळीचा मुद्ा म्हणजे नव्याने निAमाण होणाÅया जिल्हयाचे मुख्यालय कोणते असावे हा आहे  जिल्हयाचे मुख्यालय करतांना दळणवळणच्या दृष्टीने सAवांना सोयीस्कर हा  निकष सAवात महत्वाचा मानला जावा  कोणत्याही तालुक्यातील नेत्यांचे वजन, संघटनांची संघर्ष करण्याची ताकद किंवा इतर कोणताही भावनिक विचार न करता विकासाच्यादृष्टीने सोयीचे ठिकाणच निवडले जावे  उत्तरेतील ७ तालुक्यांचा एकत्रित विचार करण्यासाठी नकाशांचा आधार घेतल्यास केवळ दळणवळणाच्या दृष्टीने अकोले, कोपरगाव, व नेवासा ही गावे योग्य वाटत नाहीत  राहिलेल्या श्रीरामपूर, संगमनेर, राहुरी आणि राहाता यापैकी मुख्यालय कोणते योग्य राहील याचा विचार व्हावा  वाद टाळण्यासाठी तालुक्याची ही चारही गावे सोडून एक मध्यवAती नवीन गाव निAमाण करून मुख्यालय करणे आAथिक व प्रशासकीसदृष्टया अयोग्य ठरेल  आवश्यक सर्व सोयी सुविधा व त्या  निAमाण करण्यासाठी  उपलब्ध होणारा भुखंड याचा विचार केल्यास राहूरी व राहाता मागे पडतात  आता केवळ श्रीरामपूर व संगमनेर हे दोनच दावेदार उरतात  जिल्हाधिकाÅयांनी विकास व योग्य प्रशासनांच्यादृष्टीने उपयुक्त ठरणारे सर्व घटक तपासून राज्य शासनाला माहिती द्यावी  राज्य सरकारने विकासाच्यादृष्टीने दीर्घकालीन विचार करूनच निर्णय घ्यावा  तो येत्या २६ जानेवारी २००९ लाच व्हावा हीच आशा !