Nafyatil Sakhar Karkhandari by Dr Adik B R , Dr Barhate G H , Dt १९th December २०१०

नप‹यातली साखर कारखानदारी

दि  १९ डिसेंबर २०१०

डाॅ  आदिक बी  आर 

डाॅ  बारहाते जी  एच 

सध्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची धुराडे आणि ऊस दरवाढीसाठी शेतकरी संघटनांची आंदोलने एकाचवेळी पेटलेली आहेत  यावAषी ऊस लागवड क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने महाराष्ट्र सरकारने साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम आॅक्टोबरमध्ये सुरु करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला; परंतु पावसाळा नोव्हेंबरपर्यंत लांबल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये नियोजनाप्रमाणे गळीताला सुरुवात झाली नाही  नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या सुरुवातीला कारखान्यांचे धुराडे पेटू लागले  यंदा अतिरिक्त ऊस उत्पादन होईल, असे चित्र निAमाण झाल्याने कारखान्यांनी पहिली उचल प्रति टन किती दिली जाईल, याबाबतचे धोरण जाहीर केले नाही, परंतु सर्वसाधारणपणे ही उचल १४०० ते १५००पर्यंतच मिळेल, असे संकेत कारखान्यांकडून मिळाले  सांगली, कोल्हापूरच्या पट्टयात शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील व खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस दरवाढीसाठी आंदोलने सुरु केली  या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे त्या पट्टयात उसाला पहिली उचल प्रति टन २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त देण्याचे मान्य केले आहे  पुणे, अहमदनगर, सोलापूर व उर्वरित महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी मात्र पहिली उचल प्रति टन १५०० रुपयांपर्यंत जाहीर केली 

मागील हंगामात २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाव आणि यंदा मात्र १५०० रुपयाच्या आत ऊस दर मिळत असल्याने शेतकरी संतापले  या वAषीच्या ऊस उत्पादन खAचात वाढ होऊनही उसाची पहिली उचल तब्बल ६०० रुपयांपर्यंत कमी मिळत असल्याने शेतक-यांचा संताप होणे योग्य आहे  पुणे जिल्ह्यात संतोष काकडे आणि रंजन तावरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पेटली आहेत  नगर जिल्ह्यातही बबनराव काळे, लक्ष्मण वडले आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने पेटली आहेत  उसाला प्रति टन २२०० रुपये उचल मिळावी  या मागणीसाठी सध्या आंदोलनांची आक्रमकता वाढलेली दिसत आहे  यानिमित्त एकूणच सहकारी चळवळ विशेषतः सहकारी साखर कारखानदारीवर प्रकाशझोत पडत आहे 

सहकार ः उत्क्रांतीच्या काळात माकडाचा माणूस झाला असे मानले जाते  हजारो वAषापूAवीच्या भटक्या मानवाने एका जागी स्थायिक होण्याचे ठरविले आणि सहकाराचे तत्व, त्यावर आधारित कार्यपध्दती आणि सामुदायिक कामाचे जाळे अस्तित्वात आले  माणसाचे संपूर्ण जगणेच मुळी सहकाराच्या नाजूक अशा पायावर उभे राहिलेले आहे  उत्क्रांतीच्या काळात मिळालेल्या सहकाAयाची मागणी व गरज ही आजच्या आधुनिक काळात दिवसेिंदवस वाढतच आहे  मुळातच सहकाराची संकल्पना व तत्व अतिशय चांगले व सर्वसमावेशक आहे  परंतु सहकार हे दुधारी शास्त्रही आहे  माणसातील मुळचा चांगुलपणा वाढवून, चांगल्या गोष्टी घडवून आणण्यासाठी सहकार उपयुक्त होवू शकतो  त्याचप्रमाणे एखाद्या गटाची आक्रमकताही सहकारातूनच वाढीस लागते  सहकार आणि लोकशाही पध्दत यांचा घनिष्ट असा संबंध आहे  सुजाण आणि जागृत जनसमुह असल्याशिवाय सहकार व लोकशाही निकोपपणे वाढूच शकत नाही 

सहकारातील समान गरज, स्वेच्छेने एकत्र येणे, लोकशाही पध्दतीने कारभार, समानतेची वागणूक, सAवांची गरज भागविणे ही संकल्पना आजही कायम आहे  सहकारात एकत्र येणा-यांनी केवळ स्वतःपुरता किंवा एखाद्या गटापुरताच विचार न करता सामाजिक जाणीव ठेवून, व्यापक समाजहिताचा विचार करावा, ही सर्वसामान्य सभासद व जनतेची अपेक्षा असते 

जगातील सहकारी चळवळ १७५ वAषाची झाली आहे  १९४४ मध्ये राॅशडेल, इंग्लंड येथे राॅशडेल, ड्रीटेबल पायोनिअर्स सोसायटीने सहकार तत्वावर आधारित दुकान सुरु केले होते  जगातील ही पहिली सहकारी संस्था असे म्हणता आले नाही तरी आधुनिक काळातील सहकाराचे हे जन्मस्थान मानले जाते  १८९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनेची स्थापना झाली  याच संस्थेने जगातील सहकारी चळवळीच्या वैचारिक बैठकीला काळानुसार वळण देण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे  १९९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार संघटनेने सहकारी चळवळीची पुनर्सचित सात तत्वे घोषित केली ती अशी-१  खुले व खुशीचे सभासदत्व, २  सभासदांचे लोकशाही नियंत्रण, ३  सभासदांचा आAथिक सहभाग, ४  स्वायतत्ता व स्वातंत्र्यता, ५  शिक्षण, प्रशिक्षण आणि माहिती, ६  सहकारी संस्थांचे परस्पर सहकार्य आणि ७  सामाजिक संवेदना 

भारतासह जगातील १०० देश आंतराष्ट्रीय सहकारी संघटनेचे सदस्य आहेत  जगातील सहकारी संस्थानच्या व्यक्ति सभासदांची संख्या १०० कोटीच्या आसपास आहे  भारतात खासगी सावकारीला पAयाय म्हणून सहकारी पतपुरवठा सोसायट्या स्थापण्याची चळवळ सुरु झाली  या चळवळीला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी पहिला सहकारी कायदा १९०४ साली पास झाला  यामध्ये परिस्थितीनुरुप अनेक प्रकारचे बदल झाले आणि सहकारक्षेत्र राज्य सरकारच्या कक्षेत आले  आज केंद्र सरकारचा 'मल्टिस्टेट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट' अस्तित्वात आहेच  त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र सहकारी कायदाही आहे 

सहकारी पतपुरवठ्याच्या चळवळीला शंभरहून अधिक वAषाचा कालावधी उलटला आहे  ग्रामीण भागातील शेती पतपुरवठा संस्था व त्यांच्या संस्था व त्यांच्या जिल्हा व राज्य स्तरावरील बँका, शहरी भागातील नागरी सहकारी बँका व नागरी पतपुरवठा संस्था यांचे भक्कम असे आAथिक जाळे देशभर उभे आहे  राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि परदेशी बँकांशी स्पAधा करीत या सहकारी पतपुरवठा संस्था व बँका आज उभया आहेत 

जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव देश आहे की येथील सहकारचळवळीने विविध प्रकारच्या आAथिक क्षेत्रात पदार्पण करीत कमी अधिक यश मिळविले आहे  शेतमालाच्या विपणनामध्ये सहकारी संस्थांना अपयश आले असले तरी शेतमाल प्रक्रिया उद्योगात सहकारी संस्थांना ब-यापैकिी यश आलेले आहे  साखर आणि दुग्ध व्यवसायाने देशात इतिहास घडविला आहे  आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडण-घडणीत सहकारी पतपुरवठा, साखर कारखानदारी व सहकारी दूध व्यवसायाने क्रांती केलेली आहे 

सहकारी साखर कारखानदारी

स्वातंत्र्यापूAवी उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्रातील लोकांनी एकत्र येवून, साखर कारखाने सुरु केले होते, परंतु ते सहकारी म्हणून नोंदवले गेले नव्हते व त्यांच्या भागभांडवलात राज्य सरकारचा हिस्सा नव्हता  सहकारी कायद्याद्वारे नोंद केलेला व सरकारचा आAथिक सहभाग असलेला प्रवरानगर (लोणी) येथील प्रवरा सहकारी साखर कारखाना (सध्या पद्यश्री डाॅ  विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना) हा आशिया खंडातील पहिला कारखाना १९५० मध्ये सुरु झाला  साखर कारखानदारी क्षेत्रात सहकाराची पायवाट सुरु झाली  स्व  डाॅ  धनंजयराव गाडगीळ व स्व  पद्मश्री डाॅ  विठ्ठलराव विखे पा  हे या पहिल्या कारखान्याचे जनक आहेत  त्यानंतर राज्यात सहकारी तत्वावर कारखाने स्थापन करण्याची जणू स्पAधाच सुरु झाली  ती आजपर्यंत सुरु आहे 

सध्या राज्यात १७७ सहकारी साखर कारखाने आहेत  यापैकी फक्त पंचवीसच्या आसपास कारखाने आAथिकदृष्ट्या सक्षम आहेत  बाकीचे सर्व कारखाने आAथिकदृष्ट्या कमी-अधिक प्रमाणात आजारी आहेत  योग्य उपचार पध्दती करुन त्यांचे आजारपण कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे  सहकारी बँका व राज्य सरकारच्या आAथिक सहकाAयावर या कारखान्यांचे अस्तित्व टिकून आहे 

सहकारी कारखान्यांचा आजार १९५५ नंतर विविध सहकारी संस्था विशेषतः सहकारी कारखाने सुरु करण्यासाठी व चालू ठेवण्यासाठी सरकारने भरघोस आAथिक साहाय्य केले  यामुळे सहकारी क्षेत्राला शासकीय मदतीच्या कुबड्या घेवून चालण्याची सवय लागली  आजही जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँक किंवा नाबार्डची आAथिक मदत घेतल्याशिवाय एकाही कारखान्याचा धुराडा पेटू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे  या आAथिक संस्था व शासनाकडून आAथिक मदत मिळविण्यासाठी सहकार क्षेत्रात राजकीय हितसंबंधांना अत्यंत महत्व आले आहे  यातूनच राजकारणासाठी सहकार क्षेत्राचा उपयोग करुन घेण्याची प्रथा सुरु झाली  यामुळे सहकार क्षेत्रात गैरव्यवहार आणि घराणेशाही सुरु झाली  आज महाराष्ट्रातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने केवळ ताcत्रbकदृष्ट्या 'सहकारात' आहेत  बहुतेक कारखान्यांची सत्ता विशिष्ट व्यक्ति वा कुटुंबाकडेच आहे  आज अनेक सहकारी साखर कारखाने जाॅइंट स्टाॅक कपंन्यांसारखेच आहेत  काही कुटुंबे व त्यांच्या जवळील व्यक्तींना जास्तीतजास्त लाभ होतो  हे कारखाने सर्वसामान्य सभासदांपासून दूर गेले आहेत  आज शेतकरी संघटनेतील विविध गटांच्या नेतृत्वाखाली सामान्य सभासद सहकारी कारखान्यांचे अध्यक्ष व संचालकाcवbरुध्द आंदोलन करीत आहेत 

एकमेकांवर विश्वास नसेल तर सहकाराची सुरुवात होवू शकत नाही किंवा असलेला सहकार मोडण्याची शक्यता निAमाण होते  आज महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांचे नेतृत्व करणारांबद्दल सभासद शेतक-यांमध्ये विश्वास राहिलेला नाही  भयानक राजकारणातून निवडून आल्यानंतर या नेतृत्व करणा-या मंडळीचा सर्वसामान्य सभासदांशी फारसा संबंध राहत नाही  ते राज्य व केद्रांतील सत्तास्थान मिळविण्यासाठी ताब्यातील कारखान्यांची आAथिक व मनुष्यबळाची ताकद वापरु लागतात  आAथिकदृष्ट्या अनेक कारखाने राजकारणापायी कंगाल झाले आहेत  या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सहकारी कारखान्यातील प्रशासकीय व्यवस्थापन अत्यंत ठिसूळ झाले आहे  यामुळे ज्या हेतूने हे सहकारी साखर कारखाने सुरु केले गेले  तो हेतूच साध्य होत नाही, असे दिसते  

आंदोलने कधी थांबतील? आज शेतकरी संघटनेचे विविध गट सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊसाला प्रति टन २२०० रुपये पहिली उचल देण्यासाठी आंदोलने करीत आहेत  मुळातच सहकारी नेतृत्वावर विश्वास न राहिल्याने व ऊसाला रास्त भाव मिळावा, या मागणीसाठी राज्यभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी या आंदोलनाला उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा देत आहेत  या रेट्यामुळे केंद्र सरकारने अत्यंत उशीरा ५ लाख टन साखर लगेच आणि यानंतर २० लाख टनापर्यंत साखर निAयातीला नुकतीच परवानगी दिली आहे  तसेच लेव्ही साखर घेण्याचे प्रमाण २० वरुन १०टक्के करण्यात आले आहे  या दोन्ही निर्णयांमुळे साखर कारखने शेतक-यांना उसाला वाढीव भाव देण्यास समर्थ झाले आहेत  हेच निर्णय साखर हंगाम सुरु होण्यापूAवी घेतले असते तर आंदोलने झाली नसती, परंतु कोणताही प्रश्न अत्यंत गंभीर झाल्याशिवाय त्याचा विचार न करण्याची भारतीय परंपराच बनू पहात आहे  शिवाय विचार-विनिमय करण्यासाठी असलेली विधानसभा आणि संसद व्यवस्था राजकीय वादांमुळे निष्प्रभ झाली आहे 

राज्यातील उपलब्ध ऊस क्षेत्राचा विचार करुन सक्षम सहकारी साखर कारखानदारी उभी करणे हे मोठे आव्हान आहे  केवळ ऊस भावासाठी आंदोलन करणे हे उद्दिष्ट ठेवू नये  हे कारखाने ख-या अAथाने सहकारी कसे होतील, हे पाहणे अधिक महत्वाचे आहे  तसेच त्यातील व्यवस्थापन राजकीय हस्तक्षेप्ापासून अलग करुन, अत्यंत कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे  ऊसापासून केवळ साखरच नव्हे तर जवळपास १०० उपपदार्थ तयार करता येतात  या कारखान्यातून साखरेसह वीज, इथेनाॅल व अनेक पदार्थ निAमाण व्हावेत, शेतक-यांना प्रति टन २२०० रुपयेच नव्हे तर ५००० रुपयापेक्षा जास्त भाव देता येईल  कारखान्यांच्या विस्तारातून उत्पन्न व रोजगार वाढीला चालना मिळून, संपूर्ण ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल असे झाले तर आंदोलने करण्याची गरजच राहणार नाही  ही परिस्थिती राज्यात निAमाण होवो, हीच अपेक्षा    !