Mahagaichya Aagit Telacha Bhadka by Dr Adik B R 

महागाईच्या आगीत तेलाचा भडका

डाॅ  आदिक बी  आर

४ जूलै २०१०

देशात महागाई भडकली असतांना शुक्रवार दि  २५ जून रोजी सरकारने इंधनाच्या किमतीत वाढ करून, महागाईच्या आगीत तेल ओतले आहे  पेट्रोल, डिझेल आणि राॅकेलचे दर लिटरमागे अनुक्रमे ३ ७३, २ व ३ रुपयांनी तर स्वयंपाकाच्या गॅसची टाकी ३५ रूपयांनी महागली आहे  शेतमाल विशेषतः दैनcदbन लागणारे कडधान्य, पालेभाज्या आणि फळांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत  खाण्यावरील खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्याने सामान्य जनता  आधीच खूप त्रस्त आहे त्यातच पेट्रोल व डिझेल आणि राॅकेलचे दर लिटरमागे अनुक्रमे ३ ७३, २ व ३ रूपयांनी तर स्वयंपाकाच्या गॅसची टाकी ३५ रूपयांनी महागली आहे  शेतमाल विशेषतः दैनcदbन लागणारे कडधान्य, पालेभाज्या आणि फळांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत  खाण्यावरील खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्याने सामान्य जनता आधीच खूप त्रस्त आहे  त्यातच पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढल्याने वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढून इतर सर्वच वस्तूंच्या किमती हळूहळू वाढत आहेत  देशातील सर्वसामान्य महागाई १० टक्के तर कृषिमालाची महागाई १७ टक्के दराने वाढत असतांना या इंधन तेलांच्या किंमत वाढीमुळे महागाईचा दर आणखी वाढणार आहे  यातून महागाईबरोबरच जनताही भडकणार आहे 

इंधन दरवाढीब­ल शासनाची भूमिका ः-

भारतात तेलाचे उत्पादन पुरेसे नसल्याने एकूण गरजेच्या ८० टक्के तेल परदेशातून आयात करावे लागते  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती सतत वर-खाली होतात  देशात शासनाने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्याने ग्राहकांसाठी त्या स्थिर राहतात  परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने शासकीय तेल कंपन्यांना तोटा होतो  २०१०-११ साली या कंपन्यांचा तोटा ८० हजार कोटी एवढा होण्याचा संभव आहे  दरवाढीच्या निर्णयामुळे हा तोटा केवळ २१ हजार कोटींनी कमी होणार आहे  ५९ हजार कोटींचा शिल्लक तोटा केंद्र सरकार व तेल कंपन्या सहन करणार आहेत  तेल कंपन्या सतत आतबट्याचा व्यवसाय करू शकणार नाही  त्यांचा तोटा केंद्र सरकारलाच शेवटी भरून द्यावा लागतो  यासाठी केंद्र सरकारला करवाढ करून किंवा कर्जरूपाने महसूल गोळा करावा लागणार आहे म्हणजे शेवटी हा बोजा देशातल्या सAवांवरच पडणार आहे  इंधन तेलाच्या किमती वाढविल्याने तो बोजा लगेच जाणवू लागला आहे एवढेच 

           तेल कंपन्यांना तोटा किती काळ सहन करावा, यासाठी कोणता निर्णय घ्यावा  याबाबत आजपर्यंत तीन समित्या नेमल्या होत्या  या सर्व तज्ञ समित्यांनी इंधन तेलाच्या किमती पूर्णतः नियंत्रणमुक्त कराव्यात, अशी शिफारस केली आहे  असे केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास त्या देशातही वाढतील  तेल कंपन्यांपा तोटा होणार नाही  मग शासनाला भरपाई करण्याची गरज पडणार नाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती कमी झाल्यास देशातही त्या कमी होतील 

          तज्ञ समित्यांची ही शिफारस शासनाने अंशतः स्वीकारली आहे  केवळ पेट्रोलच्या किंमती पूर्णतः नियंत्रणमुक्त केल्या आहेत  डिझेलच्या मुक्त करण्याबाबत निर्णय नाही  या सावध भूमिकेमागे देशातील किमती स्थिर ठेवण्याचाच हेतू आहे  कारण डिझेलच्या किमतीमधील चढउतार इतर वस्तूंच्या किमतीमध्ये तात्काळ परावAतित होतो 

          इंधन तेलाच्या किमतीत वाढ केल्याने शासनाची तेल कंपन्यांना द्यावी लागणारी भरपाईची रक्कम तसेच पAयायाने खर्च कमी होईल  बचत झालेली ही रक्कम इतर विकासकामांसाठी उपयोगी येईल  शासनाच्या दृष्टीने देशाच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने ही भूमिका अत्यंत योग्य असली तरी जनता व विरोधी पक्षांनाही सर्वतः मान्य नाही 

         

विरोधी पक्षाची भूमिका ः- थंड पडलेल्या विरोधी पक्षांमध्येही तापलेल्या तेलामुळे एकदम तापलेली परिस्थिती निAमाण झाली आहे  सत्तेवर आपण असतो तर असाच जहाल निर्णय घ्यावा लागला असता, याची पूर्णतः जाणीव असूनही जहाल प्रतिक्रिया, आंदोलने, भारत बंदचा इशारा अशी त्यांची भूमिका आहे  खासदारांच्या वेतनवाढीची मागणी, शासनाचा खर्च आणि पAयायाने महागाई वाढविणारी बाब असली तरी कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा त्याला विरोध दिसत नाही, असो इंधन तेलाच्या किंमत वाढीमुळे वाढणारी महागाई आणखी भडकेल, म्हणून सर्व विरोधी पक्षांचा किंमत वाढीला विरोध आहे  या विरोधाबरोबरच काही महत्वाचे मु­े मांडले गेले आहेत 

बीजेपीचे सरकार असतांना त्यावेळचे पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनाॅल मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला होता  इतर देश व विशेषतः ब्राझीलमध्ये असे केले जाते, परंतु भारतात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही  ताcत्रbक बाबींचा विचार करून १० टक्के किंवा आणखी जास्त इथेनाॅल पेट्रोलमध्ये मिश्रीत केल्यास ऊस उत्पादकांना जास्त उत्पन्न मिळेल व देशाचे मौल्यवान परकीय चलनही वाचेल  पेट्रोल व डिझेलसाठी ग्राहक जी किंमत मोजतात, त्यामध्ये निम्मा हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारांच्या करांचा आहे  हा कर कमी करूनही ही किंमतवाढ न टाळता सेईल असा युक्तिवाद केला जातो 

          अनेक प्रश्नांनी त्रस्त असलेली सामान्य जनता वाढत्या महागाईने पूर्णतः गांजली आहे  दैनcदbन जगण्याचा खर्च, मुलांचा शैक्षणिक खर्च, औषधोपचाराचा खर्च, मनोरंजनाव्ारील खर्च,  विविध सेवांवरील खर्च, ग्रामपंचायतीपासून केंद्र सरकारपर्यंतचे वाढणारे कर या खर्चवाढीमुळे जगणे बेसुर झाले आहे  उत्पन्न कसे वाढवावे व कोणत्या खAचांना कात्री लावावी  या प्रश्नांचा गुंता सुटत नाही  विरोधी पक्षांची निदर्शने, मोAचे व बंदमुळे उत्पादन घटून महागाईला आणखी चालना मिळेल, हे सAवांनाच माहीत आहे  परंतु सत्ताधारी पक्षाप्रमाणेच विरोधी पक्षांनाही जनतेला नागवण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करून सर्वजण शांत राहतात  

इंधन दरवाढीबाबत काय करता येईल ः- इंधन दरवाढ किंवा एकूणच किंमतवाढ ही मागणी पुरवठयाच्या असंतुलनामुळे निAमाण होत असते  खाणारी तोंडे जोपर्यंत वाढत आहेत, तोपर्यंत महागाई अटळ आहे  नव्याने येणाÅया प्रत्येक बालकाला सर्वकाही लागते  सAवांना सर्वकाही देण्याची क्षमता कमी होत असल्याने मागणीपेक्षा पुरवठा कमी राहतो  पAयायाने महागाई वाढत जाते  लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करून, लोकसंख्या एकदाची स्थिर करणे अत्यंत गरजेचे आहे  देशाची लोकसंख्या १५० कोटींवर स्थिर झाली तरी सAवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करता येईल  साधनांच्या तुटवडयामुळे ही गोष्ट सोपी नाही  गरजांना योग्य मAयादा घालणे गरजेचे होणार आहे 

          इंधन तेलाची गरज देशातील तेल उत्पादन वाढवून कशी पूर्ण करता येईल, याबाबत नियोजन करावे लागेल  केंद्रीय उत्पादन शुल्क व राज्य सरकारांच्या व्हॅट हा तेलाच्या किंमतीवर आकारला जात असतो  त्यामुळे इंधन तेलाची किंमत वाढली की, कराची रक्कमही वाढते  म्हणून हे कर तेलाच्या किंमतीवर न आकारता प्रती बॅरल किंवा प्रती लिटर असे आकारले जावेत 

          परदेशी तेलांवरील अवलcबbत्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल जास्त प्रमाणात मिश्रीत करण्याचे धोरण त्वरीत अमलात आणावे  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट केल्यास खाजगी वाहनांचा वापर कमी होईल  यातूनही इंधनात बचत होईल  मंत्र्यांबरोबर फिरणारी शासकीय वाहने व शासकीय खात्यांव्दारे होणारा इंधनाचा वापर कमी करून, भावी इंधन टंचाई कमी करता येईल  याशिवाय आणखी उपाय करून इंधन दरवाढ कमी करता येईल, परंतु विचार करण्यापेक्षा भारत बंदमध्ये सामील होणे जास्त सोपे द्य्

पेट्रोल मोफतही देता येईल पण - अलिकडे जाहीर केलेल्या पेट्रोल, डिझेल, राॅकेल व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीमुळे विरोधी पक्ष नाराज आहेत  काँग्रेस सरकारच्या या दरवाढीला मित्रपक्षाच्या ममता बॅनजाëनीही विरोध केला आहे  भाजप, कम्युनिस्ट, शिवसेना व इतर पक्षांनी निदर्शने, मोAचे व बंद आयोजित करून तीव्र विरोध दर्शविला आहे  संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत इंधन दरवाढी विरूध्द् आंदोलने चालूच राहतील  इंधन दरवाढ या एकाच मुद्यावरुन सर्व विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधण्याचा भाजपाचा प्रयत्न चालू आहे  एकूणच अगोदरच महागाईचा वणवा पेटलेला असतानाच त्यात इंधन दरवाढीची भर पडली  यामुळे जनतेमध्ये असंतोष आहे  त्याचा राजकीय लाभ भाजप, शिवसेनेसह अन्य विरोधीपक्ष उठवू पाहात आहेत  पेट्रोलसह सर्व इंधन मोफतही देता येईल, पण त्याचे किती घातक परिणाम होतील, याबाबत जरा विचार करूया

इंधनाची किंमत- लाखो वAषापूAवी जगाची लोकसंख्या अत्यंत कमी होती  सर्वत्र जंगलझाडी मोठया प्रमाणावर होती  भूकंपामूळे अनेक ठिकाणी जंगले जमिनीखाली खोलवर गाडली गेली  जमिनी खालील प्रचंड उष्णतेमुळे व जमिनीच्या दाबामुळे गाडल्या गेलेल्या जंगलांचे तेलात रुपांतर झाले  नैसAगिक कच्चे तेलही पाण्याप्रमाणेच नैसAगिक देणगी आहे  पाणी आणि तेलामध्ये अनेक बाबतीत भिन्नता आहे  नैसAगिक कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून त्यातून पेट्रोल, डिझेल, आॅईल, डांबर असे अनेक पदार्थ तयार होतात  हे सर्व पदार्थ औद्योगिक उत्पादनात व वाहतूक साधनांमध्ये इंधन म्हणून जाळले जातात  ते जळाल्यावर त्यातून कार्बन डायआॅक्साइड, कार्बन मोनाक्साइड असे घातक वायू तयार होतात  एकदा जाळलेले इंधन तेल पुन्हा तेल म्हणून वापरता येत नाही 

          जगात जमिनीखाली इंधन तेलाचे साठे अत्यंत मAयादित आहेत  हे साठे एकदा संपले की, पुन्हा मानवाला ते निAमाण करता येणार नाहीत  म्हणूनच इंधन तेलाचा वापर अत्यंत काटकसरीने करणे अत्यावश्यक आहे  इंधन तेलाऐवजी इतर कोणत्याही स्वरूपाची ऊAजा स्वस्तात उपलब्ध झाल्यास, इंधन तेलावरील अवलcबbत्व आपोआप कमी होणार आहे  परंतु स्वस्त पAयायी इंधनाचा तोपर्यंत शोध लागत नाही, तोपर्यंत इंधन तेलाचे महत्व अबाधित राहणार आहे 

          जमिनीच्या पोटातील तेलसाठे शोधणे हे काम सोपे नाही  पाण्याचा शोध घेण्यासाठी आपण यंत्र किंवा पानाडयाची मदत घेतो  यासाठी जसा खर्च येतो तसाच परंतु खुप प्रमाणात मोठा खर्च इंधन तेल शोधासाठी करावा लागतो  यानंतर पाण्याप्रमाणेच हे कच्चे तेल जमिनीच्या पोटातून खेचावे लागते  यालाही विशेष तंत्रज्ञान व शिक्षित मनुष्यबळ लागते  कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठीही अजस्त्र कारखाने उभारावे लागतात  तयार झालेले तेल पाईपलाईन किंवा इतर साधनांव्दारे उपभोक्त्या पर्यंत पोहचवावे लागते  म्हणून जमिनीच्या पोटात साठलेले इंधन तेल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भरपूर खर्च करावा लागतो  म्हणूनच नैसAगिक देणगी असलेल्या इंधन तेलासाठी किंमत मोजावी लागते 

          भारतात अस्तित्वात असलेल्या सर्व तेल साठयांचा अजून शोधही घेतलेला नाही  उपलब्ध तेल साठय्ातून शासकीय तेल कंपन्या व अलिकडे रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्या तेल काढतात  त्यावर प्रक्रिया करून ग्राहकांना विकतात  देशांतर्गत तयार होणारे तेल मAयादित असल्याने भारताला ८० टक्के तेल आयात करावे लागते  या आयात तेलाच्या किमती गेल्या वर्षभरात दुपटीने वाढल्या आहेत  परंतु केंद्र सरकारने इंधन तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन तेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ देशात झाली नाही  शासकीय तेल कंपन्यांनी तोटा सहन करून, पूAवीच्याच दरात इंधन तेल व गॅसची विक्री चालू ठेवली  मध्ये अनेक महिने रिलायन्स कंपनीला आतबटट्याचा व्यवसाय करायचा नव्हता 

तेल किंवा कोणत्याही उत्पादित वस्तूला किंमत का मोजावी लागतेः- प्रत्येक वस्तूचा उत्पादन खर्च असतो  तो खर्च वसूल होऊन काहीतरी नफा पदरात पडला तरच कोणतीही कंपनी त्या वस्तूचे उत्पादन चालू ठेवील  भारतातील चार शासकीय कंपन्यांनी बराच काळ आतबटट्याचा व्यवसाय केला  त्यांचा तोटा केंद्र सरकारला भरून काढावा लागतो  भारतात पेट्रोलसाठी ग्राहक ती किंमत मोजतात, त्यात निम्मा हिस्सा केंद्रीय व राज्य शासनाच्या करांचा आहे  म्हणजे हे कर रदद् केल्यास ग्राहकांना आहे त्याच्या निम्म्या किंमतीत पेट्रोल देता येईल  आणि उरलेली किंमत केंद्र सरकारने भरली तर ग्राहकांना पेट्रोल मोफतही देता येईल 

पेट्रोल मोफत ः-

पेट्रोल मोफत देण्याचा केंद्र सरकारने अविचार केल्यास काय होईल ग्राहक राजा एकदम समाधानी होईल  कोणत्याही पेट्रोल पंपावर जा पाहिजे तितके पेट्रोल, डिझेल मोफत भरा व फिरा, परंतु दुAदैवाने कोणतीही गोष्ट मोफत मिळत नाही  पेट्रोल व डिझेल कंपन्यांचा तोटा इतर माAगाने महसून मिळवून भरून काढावा लागेल  इतर वस्तू व सेवांवरील करांच्या दरात वाढ करून महसूल मिळवावा लागेल 

          या संदAभात एका हुशार माणसाचा मजेशीर किस्सा आहे  त्याने पेपरमध्ये मोठी जाहिरात दिली की, चांगला अरबी घोडा मोफत मिळेल  ही जाहिरात वाचलेल्यांची त्याच्या घरासमोर प्रचंड गAदी झाली  मोफत घोडा सAवांना हवा होता  जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला त्याने साcगbतले की, घोडा मोफतच आहे, परंतु एक अट आहे  जो कोणी मोफत घोडा घेईल त्याने त्या बरोबर एक लाख रूपये किमतीचे मांजर घेतले पाहिजे  थोडक्यात घोडा मोफतच मिळणार, परंतु त्यासोबतच्या मांजरासाठी एक लाख रूपये मोजावे लागतील 

          १९९१सालापूAवीच्या समाजवादी रशियामध्ये अनेक वस्तूंच्या किंमतींवर सरकारी नियंत्रणे होती  त्यामुळे अशा वस्तूंच्या किमती अनेक वAषे स्थिर ठेवण्यात सरकार यशस्वी झाले  परंतु तोटा साठत जावून एवढा प्रचंड झाला की, १९९१ मध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थाच बंद करावी लागली पुन्हा मागणी पुरवठयाच्या संतुलाने ठरणारी बाजारी किंमत यंत्रणा रशियाला स्विकारावीच लागली  अर्थव्यवहारांमध्ये भावनेला स्थान नसते  जमा खAचाचा सारासार विचार करूनच कुटूंब किंवा देश चालवावा लागतो  म्हणून कोणतीही वस्तू किंवा सेवा योग्य मोबदला घेवूनच उपलब्ध करावी लागते  बाजार यंत्रणेच्या तालावरच प्रत्येकाला नाचावे लागते  त्याला पAयाय नाही  अमेरिकेत व इतर काही देशांमध्ये पेट्रोल भारतापेक्षा स्वस्त आहे  कारण तेथील पेट्रोलवरील शासकीय कर कमी आहेत  भारतात पेट्रोल व डिझेलवर कर जास्त आहेत  कारण आपण इंधनतेल मोठया प्रमाणावर आयात करतो  त्याचा वापर काटकसरीने करणे आवश्यक आहे  शिवाय पAयावरण संतुलन टिकविण्यासाठी इंधन तेलाचा वापर श्रीमंतांकडून जास्त होत असल्याने त्यावरील जास्त कर अन्यायकारक ठरत नाहीत  सरकारने घरगुती वापराचा गॅस व राॅकेल अजूनही सबसिडी देवून स्वस्त ठेवलेले आहेत  प्रत्येक गॅसच्या टाकीमागे सरकारची १३५ रूपयांची सबसिडी अजूनही चालू आहे  शेजारील अनेक देशांपेक्षा भारतातील गॅस स्वस्त आहे  गॅस, इंधन किंवा इतर कोणत्याही वस्तूंच्या किंमती नियcत्रbत करून त्या गोष्टी स्वस्तात फार काळ देता येत नाहीत 

किंमत नियंत्रण अयोग्यच ः- इंधन किंवा इतर कोणतीही गोष्ट नियंत्रणाखाली दीर्घकाळ ठेवणे अर्थव्यवस्थेला घातकच असते  ग्राहकाला नियcत्रbत वस्तू स्वस्तात मिळत असल्याने त्याला तिचे खरे मूल्य समजत नाही  तेव्हा त्या वस्तूचा अतिरेकी वापर होण्याचा जास्त संभव असतो  अत्यंत गरीब लोकांना वस्तू स्वस्तात दिल्या जाव्यात, परंतु सरसकट सAवांनाच सबसिडी देणे देशाला परवडणारे नसते  शासकीय तेल कंपन्यांचा तोटा अव्याहतपणे वाढवत ठेवून ग्राहकांना इंधन स्वस्त दिल्याने एक दिवस या कंपन्याच बंद होतील या गोष्टीचे भान ठेवणे सAवांच्याच हिताचे ठरणार आहे