Bhartiya Shashan Vyavasthach Mahag Aahe !, by Dr Adik B R , Dt २nd August २०१०

भारतीय शासन व्यवस्थाच महाग आहे !

डाॅ  आदिक बी  आर 

२ आॅगस्ट२०१०

गेल्या दीड वAषापासून भारतात महागाईचा प्रश्न तीव्र होत आहे  या ब­ल शंकाच नाही  या प्रशनाबाबत सखोल चिंतन व योग्य ते अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय योजले जावेत, याबाबतही दुमत नाही, परंतु या प्रश्नाबाबत राजकीय क्षेत्राकडून जो थिल्लरपणा चालू आहे याला तोड नाही  डाॅ  मनमोहन सिंग, प्रणव मुखAजी, शरद पवार व मोंटेकसिंग अहुलवालिया यांनी महागाई कमी होण्याचे वेगवेगळे मुहूर्त वर्तविले होते, परंतु महागाई कमी न होता वाढतच गेली आहे  महागाईच्या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण विरोधी पक्ष करू पहात आहेत  लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संपूर्ण आठवडाभर कोणतीही चAचा किंवा कामकाज झाले नाही  महागाईच्या मुद्यावरील विरोधकांची स्थगन प्रस्तावाची सुचना लोकसभाध्यक्षा मीराकुमार यांनी फेटाळली व गदारोळाला प्रारंभ झाला  सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही पक्षांचा हा थिल्लरपणा असाच चालू राहील  महागाईसह इतर अनेक गंभीर प्रश्नांची चAचा होणार नाही व त्यावर उपाय करण्याचे शहाणपण सूचणार नाही  

गेल्या दीड वAषातील अनेक घडामोडींमुळे देशात महागाईचा वणवा भडकत आहे  जागतिकीकरणाचे जाळे घटट् होत असल्याने इतर देशांमधील आAथिक बदलांचे तीव्र परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत व होत राहतील  अन्नाधान्य, कडधान्य, व इतर खाद्यपदाAथांच्या किमती जगात सर्वत्रच वाढत असल्याने भारतात वेगळे चित्र असणार नाही  पेट्रोलच्या व डिझेलच्या जागतिक किमती वाढल्याने त्या भारतातही वाढविल्या आहेत  आधीच प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात लोकसंख्यावाढीचा दर काहीसा कमी झाला असला तरी वाढ थांबलेली नाही  लोकसंख्या वाढत असल्याने सर्वच वस्तू व सेवांसाठी मागणी वाढत आहे  पुरवठा, विशेषत शेतमालाचा पुरवठा वाढत नसल्याने वाढत्या मागणीच्या प्रभावाने किंमती वाढत आहेत 

देशातील लोकसंख्या वाढल्याने मागणी वाढते तशीच पैशाचा एकूण पुरवठा वाढल्यानेही मागणी व पAयायाने महागाई वाढत असते  देशातील पैशाचा पुरवठा नियcत्रbत करण्याची मुख्य जबाबदारी रिझर्ह बँक व विशेषत केंद्र सरकारचीच असते  गेल्या काही दिवसांपासून देशात चलन पुरवठा कमी करण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक महाग पैशाचे धोरण स्वीकारत आहे  बँकाकडून दिली जाणारी कAजे विशेषत कार खरेदी, घर खरेदी, व स्थावर खरेदी कAजे महाग केली जात आहेत  परंतु कर्ज महाग केल्यानंतर पैशाचा एकूण पुरवठा कमी होण्यास बराच कालखंड जात असतो  यामुळे महागाईवर नियंत्रण बसण्यास बराच काळ जातो 

 देशात पैशाचा पुरवठा जास्त होण्यामागे अनेक कारणे आहेत  देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढत असल्याने पैशाचा पुरवठा वाढविणे अपरिहार्य असते  तसे केले नाही तर प्रगतीलाच खीळ बसेल  उत्पादक काAयासाठी पैसा उपलब्ध झालाच पाहीजे, परंतु जर पैसा अनुत्पादक कामांसाठी वापरला तर तो महागाईला पोषक ठरतो  धक्कादायक गोष्ट म्हणजे आपले अवाढव्या विस्तारलेले सरकारच महागाईला सAवाधिक जबाबदार आहे  केंद्र स्तरापासून गाव पातळीपर्यंत सरकारी कर्मचारी विखुरलेले आहेत  यातील सर्वच कामचुकार आहेत असे नाही, परंतु बहुसंख्य उत्पादक कामांना अडथळा निAमाण करून पैसे उकळण्याचे काम करतात  देशात जवळपास ४० लाख केंद्रीय शासकीय कर्मचारी आहेत  यांच्या वेतनावर प्रचंड खर्च होत असतो  त्यांच्यावरील होणाÅया एकूण खAचाच्या हिशोबाने त्यांचे योगदान अल्प आहे 

          २०१०-११सालचा केंद्र सरकारचा एकूण अंदाजित खर्च ११ ०७ लाख कोटी रुपयांचा आहे  या खAचातील ३८ टक्के म्हणजेच ४ १९ लाख कोटी रुपये केंद्रीय कर्मचाÅयांच्या वेतन व भत्यांवर खर्च होणार आहेत   या खAचातील २२ टक्के म्हणजे २ ४९ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने घेतलेल्या कAजावर व्याज म्हणून जाणार आहे  व १० टक्के म्हणजे १ १६ लाख कोटी रुपये विविध सबसिडींवर खर्च होणार आहेत  थोडक्यात एकूण खAचातील ७० टक्के रक्कम केंद्र सरकार स्वतःच्या कर्मचाÅयांवर, व्याज आणि सबसिडीं देण्यावर खर्च करणार आहे  उरलेल्या ३० टक्के रकमेपैकी केवळ १४ टक्के रक्कम उत्पादक कामांवर खर्च होईल  ११ ०७ लाख कोटींचा हा खर्च भागविण्यासाठी आयकर व कंपनी करांव्दारे ४ २३ लाख कोटी उत्पादन शुल्क, जकाती व सेवा करांव्दारे ३ १५ लाख कोटी असे एकूण ७ ३८ लाख कोटी रूपये उभे केले जाणार आहेत  उर्वरित खर्च भागविण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेतले जाणार आहे  सरकारच प्रचंड कर्ज घेत असल्याने व्याजदर वाढून महागाईला आणखी चालना मिळणार 

          हा जमाखर्च केवळ केंद्र सरकारच्या संदAभात नाही, तर सर्व राज्य सरकारच्या संदAभातच आहे  इतर सर्व राज्य सरकारांची परिस्थीती यापेक्षा वेगळी नाही  कर व कर्जरुपाने प्रचंड पैसा उभा करायचा व राजकीय नेत्यांसह शासकीय कर्मचाÅयांनी तो भस्म करायचा देशात महागाई अमुक झाल्यावर, तमुक झाल्यावर, पाऊस पडल्यावर कमी होईल अशा भूलथापा मारायच्या  महागाई निAदेशांक कमी होत आहे  अशा बातम्या पिकवायच्या व लोकसभेत प्रचंड गोंधळ घालायचा  आपणच निAमाण केलेली महागाई कधीच कमी होणार नाही हे सAवाना पक्के माहित आहे  लोकसभेत खरे सांगता येत नसल्याने विरोधकांचा गोंधळ सत्ताधाÅयांना अत्यंत आवडतो 

अत्यंत  महाग झालेली ही शासन्ा व्यवस्था अरबी समुद्रात बुडवावी का? असे करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही  कारण लोकशाही कितीही वाईट असली तरी तिला योग्य पAयाय अजून तरी नाही  अशा स्थितीत सामान्य जनतेसमोर (आम आदमीसमोर) दोन पAयाय आहेत  एक, या महाग शासनव्यवस्थेसह महागाईची सवय करून घेणे व गप्प राहणे आणि दोन, आपण शहाणे होऊन शासनव्यवस्थेला शहाणे होण्यास भाग पाडणे